ब्रिटेन सरकार से शरण देने की गुहार लगाने समेत पत्रकारों के कई सवालों के जवाब में नीरव मोदी ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं कि नीरव मोदी किसके संरक्षण में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी शाखा और जांच कमीशन को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है जबकि बिजली एवं राजस्व विभाग को दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया है. सेवाओं के मामले में दोनों जजों में मतभेद के चलते इसे तीन जजों की पीठ के समक्ष भेजा गया है.
केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की जांच के दायरे में आने वाले सभी मामलों में अभियोजन निदेशक अपनी क़ानूनी राय देता है. आलोक वर्मा को पद से हटाए जाने के बाद से एजेंसी अपने नियमित प्रमुख के बिना ही काम कर रही है.
इनकम टैक्स जांच रिपोर्ट में नीरव मोदी द्वारा बोगस खरीद, शेयरों का भारी मूल्यांकन, रिश्तेदारों को संदिग्ध भुगतान, संदिग्ध ऋण जैसे कई मामले उठाए गए थे. हालांकि इस रिपोर्ट को सीबीआई, ईडी जैसी महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों से साझा नहीं किया गया था.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों के इस फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके पास छिपाने को बहुत कुछ है, वे ही अपने राज्यों में सीबीआई को नहीं आने दे रहे हैं.
नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में सकारात्मकता बढ़ाने के साथ ही ताल-मेल बढ़ाने और स्वस्थ वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है.
सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच मचे घमासान के बाद केंद्र सरकार ने दोनों अधिकारियों को बीते 24 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया था.
मीडिया बोल की 73वीं कड़ी में उर्मिलेश सबरीमाला मंदिर विवाद पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान और सीबीआई विवाद पर हार्ड न्यूज़ के संपादक संजय कपूर और वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता से चर्चा कर रहे हैं.
इस साल जनवरी में जम्मू में हुए कठुआ बलात्कार और हत्या मामले के एक आरोपी ने केस में हुई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए दोबारा जांच की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया.
एक परिवाद में आरोप लगाया गया था कि कि तीन कांग्रेस नेताओं ने ह्विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के साथ मिलकर व्यापमं घोटाला मामले में अदालत में झूठे एवं फ़र्ज़ी दस्तावेज़ पेश कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं.
सीबीआई ने कहा है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के बारे में बैंक से जब शिकायत मिली तब तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भारत छोड़े एक महीना हो चुका था.
सीबीआई ने आरोप पत्र में आरोपियों को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में आरोपित किया है. 76 गवाहों और 53 दस्तावेज़ों के सबूत पेश किए हैं. जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि मामले में विधायक समेत अन्य की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ और केंद्र ने हमारी सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली जैसी एजेंसियों को लगा रखा है.
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 13 फैकल्टी सदस्यों के पात्र नहीं होने के बावजूद उन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें प्रिंसिपल ओम प्रकाश शुक्ला भी शामिल हैं. सीबीआई ने यूपीएससी और रक्षा मंत्रालय के संगठन आईडीएस के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज किया.
आरोप-पत्र में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यकारी निदेशकों- केवी ब्रह्मजी राव तथा संजीव शरण और महाप्रबंधक (अंतरराष्ट्रीय परिचालन) निहाल अहद का भी नाम. नीरव मोदी की पत्नी एमी और उसके चाचा एवं कारोबार सहयोगी मेहुल चोकसी का नाम नहीं है.