तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक ज़किया सोमन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
निराश्रित विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशों के बावजूद कोई दिशा-निर्देश तैयार न करने पर सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
समिति ने गृह मंत्रालय से पठानकोट और उड़ी हमलों की जांच जल्द से जल्द पूरी करने के लिए एनआईए को आदेश देने की सिफारिश की.
तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मसलों पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (#BMMA) की संस्थापक ज़किया सोमन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 1528 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य ने 18 महीने तीन तलाक़ की प्रथा ख़त्म करने की बात कही है. बीएमएमए ने पूछा अभी क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता तीन तलाक़?
जन गण मन की बात की 32वीं कड़ी में विनोद दुआ ईवीएम पर उठ रहे सवाल और गोरक्षा के नाम पर नेताओं की ज़ुबानी हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.
जन की बात की 27वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ आधार कार्ड और दिल्ली के सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल रीगल के बंद होने और पर चर्चा कर रहे हैं.
आधार के समर्थन में आई कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लाखों ‘छात्रों के भूत’ मिड डे मील का लाभ उठा रहे हैं. ये दावे न तो प्रमाणिक हैं, न गंभीर जांच पर आधारित हैं.
वित्त विधेयक 2017 पर आर्थिक मामलों के जानकार और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु के साथ अमित सिंह की बातचीत.
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सरकार की हड़बड़ी पर आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा के साथ चर्चा कर रहे हैं द वायर के अमित सिंह.
उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार की ओर से किसानों को जारी 1700 करोड़ रुपये की राहत राशि में से किसानों को सिर्फ़ 480 करोड़ रुपये ही बांटे जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह जम्मू कश्मीर में पथराव करने वाली भीड़ से निपटने के लिए पैलेट गनों की बजाय अन्य प्रभावी तरीकों का प्रयोग करे क्योंंकि यह ज़िंदगी और मौत का मामला है.
मिड डे मील योजना को आधार कार्ड से जोड़ना पहले से ही कमज़ोर हमारी स्कूली प्रणाली को और धक्का पहुंचा सकती है. सवाल उठता है कि आख़िर सरकार बायोमेट्रिक सत्यापन के ज़रिये किस समस्या का समाधान करना चाह रही है?
देश में वर्ष 2016 में मानव तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा और दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम है. केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे आगे रहा.