उत्तराखंड के सिल्कयारा में ढही सुंरग में 17 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने वाली कंपनी रॉकवेल एंटरप्राइजेज के मालिक वकील हसन ने कहा कि कोई भी ये काम अकेले नहीं कर सकता था. हम यही संदेश सभी को देना चाहते हैं. हम सभी को सद्भाव से रहना चाहिए और नफ़रत का ज़हर नहीं फैलाना चाहिए.
उत्तराखंड के सिल्कयारा में बीते 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंसे 41 श्रमिकों को सत्रह दिनों के कड़े संघर्ष के बाद आख़िरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. लेकिन वो कौन-सी ग़लतियां थीं, जिनके चलते यह स्थिति पैदा हुई?
उत्तराखंड के सिल्कयारा में बीते 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे वहां काम कर रहे 41 मज़दूर फंस गए हैं. उन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है. यह सुरंग 1.5 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है.
केंद्र सरकार ने ‘पर्यावरणीय प्रभाव आकलन’ नियमों में संशोधन किया है. इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और सामरिक महत्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाएं प्रकृति के लिहाज़ से संवेदनशील हैं और कई मामलों में रणनीतिक, रक्षा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर अनुमति लेने से छूट दी जाती है.
अदालत ने चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ पर्यावरणविद रवि चोपड़ा के इस्तीफ़ा को मंजूर करते हुए पूर्व न्यायाधीश एके सीकरी को अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो पूरी हिमालयी घाटी पर चारधाम परियोजना के प्रभाव के बारे में विचार करेगी.
चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि समिति के निर्देश और सिफ़ारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने या तो अनदेखा किया या उस पर देर से प्रतिक्रिया दी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहाड़ी राजमार्गों की चौड़ाई को लेकर दिए गए सितंबर 2020 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए चारधाम राजमार्ग परियोजना को मंज़ूरी दी. सड़क निर्माण से होने वाली पर्यावरणीय दिक्कतों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि अदालत परियोजना की न्यायिक समीक्षा में सशस्त्र बलों की बुनियादी ज़रूरत का अनुमान नहीं लगा सकती.