वीडियो: अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के ‘प्राण-प्रतिष्ठा’ समारोह को लेकर हो रही राजनीति और इस मंदिर की पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद.
अयोध्या की सभा असत्य और अधर्म की नींव पर निर्मित हुई है, क्योंकि जिसे इसके दरबारीगण सत्य की विजय कहते हैं, वह दरअसल छल और बल से उपजी है. अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए ये दरबारी भूल जाते हैं कि इसी अदालत ने छह दिसंबर के अयोध्या-कांड को अपराध क़रार दिया था.
इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में नमाज़ पढ़ रही एक महिला के वीडियो को लेकर पुलिस ने कहा कि वो बिना किसी ग़लत इरादे के, किसी के काम या आवाजाही में बाधा डाले बिना उनके मरीज़ के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर नमाज़ अदा कर रही थीं. यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की अनुपस्थिति में ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022’ पारित किया गया. इसमें हड़ताल, दंगा और उपद्रव में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की उपद्रव के दोषियों से वसूली का प्रावधान दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले की घटना. एक सफाईकर्मी कथित तौर पर अपनी कचरा गाड़ी में कूड़ा समेटकर ले जा रहा था. सफाईकर्मी का कहना है कि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कूड़ा इकट्ठा कर ट्रॉली में डाला था. कूड़े के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी आ गईं तो इसमें उनकी क्या ग़लती है.
अमेरिका के वकीलों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ग्वेर्निका 37 ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को सौंपे निवेदन में मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश सिंह व कानपुर एसपी संजीव त्यागी के ख़िलाफ़ मानवाधिकारों का हनन करने के चलते वैश्विक प्रतिबंध लगाए जाएं.
समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से लोकसभा सांसद आज़म ख़ान पिछले दो सालों से जेल में हैं. उन पर दर्ज 87 मामलों में से 84 में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है. शेष जिन तीन मामलों वे हिरासत में हैं, उनमें ज़मानती प्रक्रिया ऐसी अंतहीन बाधाओं का शिकार है जहां कभी सुनवाई का आवेदन रहस्यमय ढंग से ग़लत कोर्ट में पहुंच जाता है, तो कभी सुनवाई के रोज़ केस की फाइल ही खो जाती है.
उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. वहीं, पंजाब में कांग्रेस ने भी 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है.
भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि पिछले चार सालों में गन्ने की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है, परंतु इसके मूल्य में मामूली बढ़ोतरी की गई. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैट और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार की आलोचना की है. टिकैट ने मूल्य वृद्धि को किसानों के साथ मज़ाक क़रार दिया. वहीं मायावती ने इसे चुनावी स्वार्थ बताया है. यूपी सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 25 रुपये
राज्य में साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद दोबारा जनादेश पाने की आकांक्षा में योगी आदित्यनाथ का बात-बात पर पूर्ववर्ती सरकारों पर बरसना सर्वथा अवांछनीय है क्योंकि जनता उनके किए का फल उन्हें पहले ही दे चुकी है.
उत्तर प्रदेश से तीन बार के भाजपा सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गन्ने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि करने, गेहूं और धान की सरकारी ख़रीद पर बोनस देने, प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि दोगुनी करने और डीज़ल पर सब्सिडी देने की मांग की है.
अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के एक फ्रंट पेज पर 12 सितंबर को प्रकाशित उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के विज्ञापन में दिखाई गईं तीन प्रमुख तस्वीरों में से एक कोलकाता का फ्लाईओवर होने की वजह से विवाद हो गया है. तृणमूल कांग्रेस ने इस विज्ञापन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, तो भाजपा ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक्सप्रेसवे का निर्माण करती है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन में फ्लाईओवर धराशायी हो जाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा और वाराणसी की जेलों के क़ैदियों को रिहा करने की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. याचिका में बीस साल से अधिक की सज़ा काट चुके क़ैदियों की रिहाई पर विचार करने की नीति को बदलने के यूपी सरकार के फ़ैसले को भी चुनौती दी गई है.
उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद ज़िले से आने वाले भाजपा विधायक मनीष असीजा ने बताया कि उनके पास अब तक 41 बच्चों की डेंगू से मौत की सूचना आ चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर स्थिति में हैं. असीजा ने इस हादसे के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय नगर निकाय को ज़िम्मेदार ठहराया है.
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इलाहाबाद में 2019 कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबंधन में कई खामियां पाई हैं. इनमें ठोस कचरे के खराब निपटान से लेकर भीड़ प्रबंधन में खामी और मुहैया कराए धन के उपयोग में विसंगतियां शामिल हैं. कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि कुंभ मेले में प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए 32.5 लाख रुपये के ड्रोन कैमरों का उपयोग नहीं किया गया और वे निष्क्रिय रहे.