40% मौजूदा सांसदों के ख़िलाफ़ आपराधिक केस दर्ज, 25 फीसदी पर गंभीर आपराधिक मामले: एडीआर

एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने यह भी बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सांसद संपत्ति का औसत मूल्य 38.33 करोड़ रुपये है और 53 सांसद (7 फीसदी) अरबपति हैं. प्रति सांसद उच्चतम औसत संपत्ति वाला राज्य तेलंगाना (24 सांसद) है, जहां के सांसदों की औसत संपत्ति 262.26 करोड़ रुपये है.

प्रधानमंत्री मोदी केवल ‘एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पूंजीपति’ में विश्वास करते हैं: कांग्रेस

जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ़ बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली और सड़क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने करीबी मित्र अडानी के लिए ‘मोदी निर्मित एकाधिकार’ स्थापित करने में मदद की है, बल्कि उन्होंने सेबी, सीबीआई, ईडी जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अडानी के गलत कार्यों की सभी जांच को सुनियोजित ढंग से बंद भी कर दिया है.

कांग्रेस सांसद ने पूछा- क्या भारतीय धरती पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अनुमति दी जाएगी?

बीते 8 सिंतबर को भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि दोनों पक्षों ने अमेरिकी नौसेना संपत्तियों और अन्य विमानों और जहाजों के रखरखाव और मरम्मत के लिए एक केंद्र के रूप में भारत के उद्भव को आगे बढ़ाने की सिफ़ारिश की है. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार से इसे संसद में स्पष्ट करने को कहा है.

इंडिया-भारत विवाद पर राहुल गांधी ने कहा- सरकार की अडानी मुद्दे से ‘ध्यान भटकाने की रणनीति’

बेल्जियम की राजधानी ​ब्रसेल्स में पत्रकारों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखा है. हम ख़ुद को भारत की आवाज़ मानते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना परेशान कर रहा है कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं.

मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से देश के नाम के राजनीतिक दुरुपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि विपक्ष ने एक सोची-समझी रणनीति और साज़िश के तहत अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखकर एनडीए सरकार को देश के नाम पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर देश के नाम पर बने सभी दलों, संगठनों और गठबंधनों पर रोक लगानी चाहिए.

चुनाव भले जब हों, ‘इंडिया’ गठबंधन को कुछ बुनियादी सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए

विभिन्न विपक्षी दलों के बीच का सौहार्द्र उत्साहजनक है. पर आम चुनाव जब भी हों, उससे पहले 'इंडिया' गठबंधन को इस मुश्किल इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा.

जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाए न जाने पर उमा भारती ने कहा- शायद भाजपा नेता घबराए हुए हैं

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने राज्य में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 'जन आशीर्वाद यात्रा' में आमंत्रित नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की और कहा हो सकता है कि मेरी उपस्थिति से भाजपा नेताओं को घबराहट महसूस हो. अगर मैं वहां होती, तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होता.

विपक्ष ने केंद्र के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ कवायद की आलोचना की, संघवाद के लिए ख़तरा बताया

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की व्यवहार्यता की जांच के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है. विपक्ष के नेताओं ने इसकी आलोचना करते हुए इसे एक ‘चाल’ क़रार दिया और आरोप लगाया कि सरकार धीरे-धीरे भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही लाना चाहती है.

अडानी की कंपनियों में किसका पैसा?

वीडियो: हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में समूह के प्रमोटर भी विदेश में पैसा भेजकर इसके स्टॉक में हेराफेरी और स्टॉक कीमत बढ़ाने का फ्रॉड कर रहे हैं. अब खोजी पत्रकारों के नेटवर्क ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह की ऑफशोर फंडिग को लेकर प्रमोटरों के नाम का ख़ुलासा किया है.

‘इंडिया’ गठबंधन ने चुनाव साथ लड़ने का प्रस्ताव पारित किया, कहा- सरकार के छापों के लिए तैयार

बीते शुक्रवार को मुंबई में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया. दो दिवसीय बैठक में 14 सदस्यीय केंद्रीय समिति, एक अभियान समिति, एक मीडिया समिति और एक सोशल मीडिया कार्य समूह बनाने पर सहमति बनी. इस दौरान गठबंधन में शामिल नेताओं ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा.

मल्लिकार्जुन खड़गे होने के मायने

भारतीय राजनीति के एक अनुभवी नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'इंडिया' गठबंधन के बीच की दूरियों को भरने में जो भूमिका निभाई है वह काफी स्पष्ट है. ऐसी और भी कई बातें हैं जो खड़गे के पक्ष में जाती हैं.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी समूह की जांच रोकने का आरोप लगाया

अडानी समूह की ऑफशोर फंडिग को लेकर खोजी पत्रकारों के नेटवर्क ओसीसीआरपी द्वारा प्राप्त और अंतरराष्ट्रीय अख़बारों- द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार अडानी को क्यों बचा रहे हैं.

अडानी समूह को सस्ते दाम पर वो पोर्ट कैसे मिला, जिससे सरकार हज़ारों करोड़ कमा सकती थी?

वीडियो: पिछले 5 साल में अडानी ग्रुप ने बंदरगाह के कारोबार में ज़बरदस्त कमाई की है. द वायर पर प्रकाशित तीन लेखों की शृंखला में आंध्र प्रदेश के गंगावाराम पोर्ट के अडानी समूह द्वारा अधिग्रहण को आधार बनाकर बताया गया है कि कैसे सरकार ने समूह का कारोबार बढ़ाने में मदद की. इसे विस्तार से बता रहे हैं अजय कुमार.

गुजरात: सरकार को विश्वविद्यालयों में अधिक अधिकार देने वाले विधेयक के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन

गुजरात सरकार ने हाल ही में गुजरात कॉमन यूनिवर्सिटीज़ बिल के मसौदे की घोषणा की है, जिसे अगले महीने विधानसभा में पेश किया जा सकता है. इसे शिक्षा का 'सरकारीकरण' और स्वायत्तता को ख़तरा क़रार देते हुए छात्रों और शिक्षक संघ इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

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