जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी पर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों को भारतीय मीडिया ने क़रीब-क़रीब अनदेखा कर दिया है. इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि ख़बर को दबाने में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा हित नहीं है. ऐसी अनदेखी केवल सत्तारूढ़ भाजपा के हित पूरे करती है.
द वायर को दिए एक साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए है. इस संबंध में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलवामा हमले के दौरान प्रधानमंत्री के जिम कॉर्बेट पार्क में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में व्यस्त होने पर सवाल उठाए हैं.
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है. इससे पहले टिकट न मिलने पर पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने पार्टी से इस्तीफ़ा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था. विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और मतगणना 13 मई को होगी.
द वायर को दिए एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें एक आरोप यह भी है कि वर्ष 2019 में हुआ पुलवामा हमला मोदी सरकार की ‘अक्षमता’ का नतीजा था. कांग्रेस ने पीएम मोदी पर 2019 के आम चुनावों से पहले अपनी छवि को ‘बचाने’ के लिए इस घटना को ‘दबाने’ का आरोप लगाया है.
अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तब आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उन्हें ‘अंबानी’ से संबंधित दो फाइलों को मंज़ूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस आरएसएस पदाधिकारी का नाम राम माधव बताया था.
कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पुलिस से शिकायत कर भाजपा की राज्य इकाई के सदस्यों पर पार्टी के आधिकारिक हैंडल सहित सोशल मीडिया के माध्यम से नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया था. पुलिस ने भाजपा पदाधिकारियों से पेश होकर ऐसी पोस्ट से संबंधित तथ्यात्मक बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
सीबीआई ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है. राजद सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार पर तंज़ कसते हुए कहा कि उसे सभी विपक्षी नेताओं को गैस चेंबर में डालकर उन्हें ‘नाजी-शैली’ में ख़त्म कर देना चाहिए.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा 11वीं की किताब से भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभी संदर्भों को भी हटा दिया है. कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इतिहास को फिर से लिखने और झूठ और असत्य पर बनी मनगढ़ंत, विकृत विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है.
हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जनवरी में जारी एक रिपोर्ट के बाद अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखी गई. एलआईसी ने समूह की कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले बढ़ाई या बाद में, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है.
चुनाव आयोग का यह निर्णय 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 के बाद से हुए 21 राज्य विधानसभा चुनाव में दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर लिया गया. आयोग के आदेश में कहा गया है कि आप ने चार या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी होने की आवश्यकता को पूरा किया है.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चूंकि पेगासस बदनाम हो गया है, इसलिए ‘मिनिमम गवर्नेंस-मैक्सिमम सर्विलांस’ वाली सरकार बाज़ार में एक नए स्पायवेयर की तलाश कर रही है. ‘कॉग्नीटे’ स्पायवेयर का इस्तेमाल राजनेताओं, मीडिया, कार्यकर्ताओं और एनजीओ की जासूसी करने के लिए किया जाएगा.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि विदेश यात्रा करते समय लोगों को अपना ‘राजनीतिक चश्मा’ पीछे छोड़ देना चाहिए. इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, हमेशा सरकार का गुणगान नहीं करना चाहिए.
बीते दिनों अयोध्या के विश्वस्तरीय विकास के सरकारी दावे को ‘थका और बासी तर्क’ क़रार देते हुए शहर के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक विचारक आचार्य मिथिलेशनन्दिनी शरण ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या के भाजपा सांसद, विधायक आदि को टैग करते हुए लिखा कि बात यहां की सड़कें चौड़ी होने और निम्न-मध्य आय वर्ग के विस्थापित होने की आर्थिक-सामाजिक चिंताओं भर की नहीं है.
किरण कुमार रेड्डी ने 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था. उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों को लेकर मार्च 2023 में कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था. हालांकि, 2018 में वे दोबारा कांग्रेस में आ गए थे.
उदयपुर के ज़िलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि धार्मिक उद्देश्य के बहाने ज़िले में क़ानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है. आदेशानुसार, अगले दो महीनों के लिए बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्तियों पर धार्मिक चिह्न वाले झंडे लगाने पर रोक लगाते हुए उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई है.