वीडियो: बीते सोमवार को राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा जयपुर में पूरी हुई. इस दौरान पायलट ने अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन का ऐलान करते हुए तीन मांगें रखीं. उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि यदि इस महीने के अंत तक मांगें नहीं मानी गईं, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर यह निर्णय दिया. अदालत ने कहा कि ईडी की जांच से धीरे-धीरे यह सामने आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरियां वास्तव में कुछ उम्मीदवारों को बेची गईं, जिनके पास रोज़गार ख़रीदने के लिए पैसे थे.
वीडियो: बीते दो सालों में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट अक्सर आमने-सामने नज़र आए हैं. हाल ही में गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाने के बाद अब पायलट ने राज्य में भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर 'जन संघर्ष यात्रा' शुरू की है.
वीडियो: फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सरकारी चूक होने की बात कहकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं, कोई और प्रधानमंत्री होगी.
सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाला मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से नई दिल्ली में उनके आवास पर पूछताछ की. मलिक ने कहा कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. सीबीआई को शिकायतकर्ता से इस तरह से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है.
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि मलिक साहब, आप लड़ते रहे हैं, जो लोग अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ सत्ता की शक्ति का उपयोग करते हैं, वे कायर हैं. जिस दिन से पुलवामा हमले से संबंधित तथ्य का खुलासा किया है, उस दिन से आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की संभावना थी.
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मलिक की अंतरात्मा राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद जागी.
सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने एक समन जारी किया है. वह उस समय वहां के राज्यपाल थे. द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले में सरकारी चूक की बात कहने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाने के हफ्तेभर बाद उन्हें यह समन भेजा गया है.
वीडियो: जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उनसे कहा गया था कि अगर वह अंबानी और आरएसएस से संबद्ध एक व्यक्ति की दो फाइलों को मंज़ूरी दें तो उन्हें रिश्वत के तौर पर 300 करोड़ रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्होंने सौदों को रद्द कर दिया था. इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें समन जारी किया है.
वीडियो: जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद बीते शनिवार को हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली स्थित उनके घर के बाहर जमा हो गए थे. इस मामले को लेकर द वायर की टीम ने इन लोगों से बातचीत की.
सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने एक समन जारी किया है. द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाने के हफ्तेभर बाद उन्हें यह समन भेजा गया है.
28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के उस प्रस्ताव के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर रहते हुए रद्द किया था. द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाने के हफ्तेभर बाद मलिक को यह समन मिला है.
वीडियो: द वायर को दिए एक साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए.
पत्रकार करण थापर से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उनके एक मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे, जिन पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बजाय आनन-फानन में उनका तबादला करके मेघालय भेज दिया.
भारत की पहली भ्रष्टाचार-रोधी संस्था लोकपाल को चार साल पहले प्रधानमंत्री समेत सरकारी पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ शिकायतों की जांच के लिए स्थापित किया गया था. इसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग पर गठित संसदीय समिति को बताया है कि इसके द्वारा आज तक एक भी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के लिए मुक़दमा नहीं चलाया गया है.