मामला इंदौर के एक फार्मेसी कॉलेज का है, जहां एक पूर्व छात्र ने मार्कशीट देने में देरी को लेकर कथित तौर प्रिंसिपल पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इसी छात्र को इसी मसले को लेकर कुछ महीने पहले कॉलेज के एक प्रोफेसर पर चाकू से हमले के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद वो ज़मानत पर कुछ हफ्ते पहले ही जेल से बाहर आया था.
छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के ख़िलाफ़ एक महिला से कथित रूप से बलात्कार करने और गर्भपात के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया है. शिकायत में आरोप लगाया है कि पलाश चंदेल जांजगीर-चांपा में पिछले कुछ वर्षों से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिसमें बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर एफ़आईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. दिल्ली की एक महिला ने साल 2018 में शाहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ बलात्कार का आरोप लगाया था.
उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के मोरी क्षेत्र में घटना. शिकायत के अनुसार, रात भर उच्च वर्ग के कुछ लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने की वजह से 22 वर्षीय युवक के साथ मारपीट की, उन्हें बांध दिया और जलती लकड़ियों से उनकी पिटाई की. पुलिस ने इस संबंध में पांच ग्रामीणों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय आरोपी युवक ने विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. ड्राइवर के रूप में काम करने वाले आरोपी को मिर्ज़ापुर से गिरफ़्तार किया गया है. उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है.
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले ज़िला प्रशासन को सूचित करना होता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रावधान के उल्लंघन को लेकर उसके अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने कथित अवैध खनन मामले के संबंध में बृस्पतिवार को साढ़े नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. सोरेन ने एजेंसी से ‘किसी छिपे हुए एजेंडे या मक़सद’ के बिना निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर उन्हें फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं.
ईडी ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को रांची में पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है. इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें तीन नवंबर को पेश होने को कहा था.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीन नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. ईडी ने इससे पहले सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य को इस मामले में गिरफ़्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें 20 साल से अधिक पुराने हत्या के एक मामले में उन्हें बरी किए जाने के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अर्जी को स्थानांतरित करने की मांग की गई है. केंद्रीय मंत्री पर साल 2000 में एक 24 वर्षीय युवक की हत्या का आरोप है.
मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले का मामला. बीते 19 अक्टूबर को 16 वर्षीय दलित छात्रा को स्कूल से लौटने के दौरान कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था. 23 अक्टूबर को उसका शव उसके गांव के पास ही क्षत-विक्षत हालत में मिला था. परिवार का आरोप है कि छात्रा की साज़िश के तहत हत्या की गई है.
उत्तराखंड के गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर बेकसूर लोगों को गिरफ़्तार कर उन्हें अपराधी ठहराने का गंभीर आरोप लगाया है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक खनन माफिया को गिरफ़्तार करने गई मुरादाबाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई गोलीबारी में स्थानीय भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी.
बीते छह अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लूट के इरादे से एक हमलावर ने 28 वर्षीय एक भारतीय छात्र पर चाकू से कई वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़ित छात्र शुभम गर्ग उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के रहने वाले हैं. उनके पिता ने अपने बेटे पर किए गए नस्ली हमले पर चिंता जताई है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की है.
केरल के पथनमथिट्टा ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि जिन महिलाओं की हत्या की गई, वे सड़क पर लॉटरी टिकट बेच कर अपनी आजीविका चलाती थीं. आरोपियों ने अपनी आर्थिक तंगी दूर कर समृद्धि हासिल करने के लिए उनकी बलि दे दी. गिरफ़्तारी के बाद मामले के तीन आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
राज्य बनने के इतना समय बीतने के बाद भी उत्तराखंड का युवा और समाज विकल्पहीनता से जूझ रहा है. हालात बदले नहीं बल्कि और बदहाल हो गए. सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार समेत प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के सवालों पर सरकारी तंत्र के पास आज भी कोई जवाब नहीं है.