एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए हलफ़नामों के अनुसार, 514 मौजूदा लोकसभा सांसदों में से नौ पर हत्या, 28 पर हत्या के प्रयास और 16 पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध से जुड़े आरोप हैं, जिनमें बलात्कार के तीन आरोप भी शामिल हैं.
पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय महिला का शव 29 दिसंबर को आगरा में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल राघवेंद्र सिंह के किराए के कमरे की छत से लटका हुआ मिला था.
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 16,109 शिकायतें दर्ज की गईं. इसके बाद दिल्ली को 2,411, महाराष्ट्र को 1,343 शिकायतें मिलीं. सबसे ज़्यादा शिकायतें गरिमा के अधिकार श्रेणी में प्राप्त हुईं, जिसमें घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न शामिल हैं. इनकी संख्या 8,540 थी.
बाराबंकी ज़िले के देवा इलाके का मामला. पुलिस ने बताया एक दलित महिला अपने घर जा रही थीं, जब चार लोग उन्हें जबरन पकड़कर ले गए और एक सुनसान मकान में ले जाकर कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया. सभी आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
मामला कौशांबी ज़िले का है, जहां पिछले साल एक 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के आरोप में उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था. कुछ दिन पहले ज़मानत पर छूटा आरोपी और उसका भाई पीड़िता व उनके परिजनों पर शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे.
उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के गिरवां थाना क्षेत्र का मामला. आटा चक्की में काम करने गई 40 वर्षीय एक दलित महिला की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और शव को टुकड़ों में काट दिया गया. पुलिस ने बताया कि चक्की मालिक, उनके भाई बउवा शुक्ला और एक अन्य के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
बिहार के कटिहार ज़िले का मामला. पुलिस ने कहा कि हमने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं. हमें अभी तक मृतक के परिवार से कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई है. शिकायत मिलने पर हम मामले की जांच करेंगे.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता फ़ौज़िया ख़ान के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों का ब्योरा मांगा था और सरकार से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे क़दमों पर प्रकाश डालने का आग्रह किया था.
राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, उन्हें मिली कुल 30,957 शिकायतों में से 9,710 गरिमा से जीने के अधिकार से संबंधित थीं, इसके बाद 6,970 घरेलू हिंसा और 4,600 शिकायतें दहेज उत्पीड़न से संबंधित थीं. आयोग को मिली लगभग 54.5 प्रतिशत शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई थीं.
साल 2012 में दिल्ली में पैरामेडिकल की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के बाद बनाए गए 'निर्भया फंड' के लिए 2021-22 तक कुल आवंटन 6,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें से 30 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल नहीं हुआ है.
निर्भया कोष के तहत मुंबई पुलिस द्वारा ख़रीदे गए वाहनों का इस्तेमाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों को ‘वाई-प्लस एस्कॉर्ट सुरक्षा’ प्रदान करने के लिए किए जाने का मामला सामने आया है. विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि क्या सत्तारूढ़ विधायकों की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के हलफ़नामों का हवाला देते हुए बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के 61, कांग्रेस के 60 और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 32 प्रत्याशियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा के वर्तमान 226 सदस्यों में 71 यानी 31 प्रतिशत ने अपने हलफ़नामों में उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है जबकि 37 यानी 16 प्रतिशत ने गंभीर आपराधिक मामले होने की पुष्टि की है.
अक्टूबर 2021 में ललितपुर में एक 17 साल की युवती ने अपने पिता, दस रिश्तेदारों और कई नेताओं समेत 28 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया था. पुलिस ने बताया कि सबूतों के आधार पर लड़की के पिता और स्थानीय नेताओं सहित उन्नीस लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गई है.
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 30,864 शिकायतों में से अधिकतम 11,013 सम्मान के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थीं. इसके बाद घरेलू हिंसा से संबंधित 6,633 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4,589 शिकायतें थीं.