Death Penalty

अदालत ने लाल क़िला हमला मामले में लश्कर के आतंकवादी की मौत की सज़ा बरक़रार रखी

22 दिसंबर 2000 की रात को कुछ घुसपैठिए लाल क़िले में घुस गए थे, जहां भारतीय सेना की 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट तैनात थी. घुसपैठियों की गोलीबारी में सेना के तीन जवानों की जान चली गई थी.

भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक चार कार्यकर्ताओं को मौत की सज़ा पर गहरी चिंता जताई

बीते 25 जुलाई को म्यांमार के सैन्य शासन ने घोषणा की थी कि उसने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में मदद करने के आरोप में चार लोकतंत्र कार्यकर्ताओं को फांसी दे दी गई है. उन पर सेना से लड़ने वाले विद्रोहियों की सहायता करने का आरोप लगाया गया था. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि म्यांमार के लोगों के मित्र के रूप में हम म्यांमार की लोकतंत्र और स्थिरता की वापसी का समर्थन करना जारी रखेंगे.

मृत्युदंड के मामलों में सफल जिरह करने वाले वकीलों को पुरस्कृत करने की नीति पड़ताल के घेरे में

मध्य प्रदेश सरकार ने निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने वाले सरकारी वकीलों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की नीति बनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है.

सऊदी अरब ने विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 81 लोगों को सामूहिक रूप से मृत्युदंड दिया

सऊदी अरब के आधुनिक इतिहास में एक ही दिन सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा लोगों को मृत्युदंड दिए जाने का यह पहला मामला है. इससे पहले जनवरी 1980 में मक्का की बड़ी मस्जिद से संबंधित बंधक प्रकरण के दोषी ठहराए गए 63 चरमपंथियों को मृत्युदंड दिया गया था. मानवाधिकार संगठनों ने मृत्युदंड देने के लिए सऊदी अरब की आलोचना की है. 

महाराष्ट्र: महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध पर मृत्युदंड देने वाले विधेयक को विधान परिषद की मंज़ूरी

आंध्र प्रदेश के ‘दिशा क़ानून’ पर आधारित शक्ति आपराधिक क़ानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक में महिलाओं व बच्चों से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों में मौत की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान है. ऐसे अपराधों की जांच घटना की तारीख से 30 दिनों में पूरे किए जाने का प्रावधान दिया गया है.

शक्ति मिल्स गैंगरेप मामला: तीन दोषियों को सुनाई गई मौत की सज़ा उम्रक़ैद में तब्दील

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दोषी उनके द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा भुगतने के पात्र हैं. इससे पहले अदालत ने तीन दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि उन्हें फोटो पत्रकार के साथ बलात्कार से कुछ महीनों पहले शक्ति मिल्स परिसर में ही एक टेलीफोन ऑपरेटर के गैंगरेप मामले में भी दोषी ठहराया गया था.

रेप और हत्या के मामलों में पीड़ितों की कम उम्र मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कर्नाटक के इरप्पा सिद्दप्पा की अपील पर की, जिन्हें निचली अदालत ने पांच साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फ़ैसले को बरक़रार रखा था, हालांकि शीर्ष अदालत ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया.

मृत्युदंड पाए 62.2 प्रतिशत कै़दी कम से कम एक मानसिक रोग से पीड़ित: अध्ययन

दिल्ली के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आपराधिक न्याय कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट 39ए’ ने छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश में मौत की सजा पाए 88 कै़दियों और उनके परिवारों पर अध्ययन किया. रिपोर्ट में कहा गया कि मृत्युदंड पाए जिन कै़दियों का साक्षात्कार किया गया उनमें से बहुत बड़ी संख्या में कै़दी मानसिक रोग से पीड़ित थे और 11 प्रतिशत बौद्धिक अक्षमता के शिकार थे.

उत्तर प्रदेश: अदालत ने दस साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को मौत की सज़ा दी

मामला फ़िरोज़ाबाद ज़िले के जसराना थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिसंबर में गांव के एक युवक ने रिश्ते में भतीजी लगने वाली दस वर्षीय बच्ची से बलात्कार किया था. पॉक्सो के तहत गठित विशेष अदालत ने साढ़े तीन महीने के अंदर आरोपी को दोषी करार दिया और मौत की सज़ा सुनाई.

पॉक्सो के तहत दर्ज एफ़आईआर को समझौते के बाद ख़ारिज नहीं किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें बालिग होने के बाद पीड़ित और आरोपी ने समझौता करने का फ़ैसला किया था. पीठ ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज अपराध को ख़ारिज करना क़ानून की उस भावना के विपरीत होगा, जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया था.

देश में मौत की सज़ा पाए क़ैदियों के साथ क्या होता है

देशभर की विभिन्न जेलों में ऐसे हज़ारों क़ैदी बंद हैं, जिन्हें मृत्युदंड मिला है. हाल ही में आई डेथ पेनल्टी इंडिया नाम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सज़ा-ए-मौत पाए बंदियों में से अधिकतर समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आते हैं.

अदालतों ने मौत की सज़ा के अधिकतर फ़ैसले ‘समाज के सामूहिक विवेक’ के आधार पर लिए: रिपोर्ट

अपराध सुधार के लिए काम करने वाले एक समूह के अध्ययन में सामने आया है कि दिल्ली की निचली अदालतों द्वारा साल 2000 से 2015 तक दिए गए मृत्युदंड के 72 फीसदी फ़ैसले समाज के सामूहिक विवेक को ध्यान में रखते हुए लिए गए थे.

निर्भया के दोषियों की फांसी के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा, मौत की सज़ा पर रोक लगाएं सभी देश

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि वैश्विक संगठन सभी देशों से मौत की सज़ा का इस्तेमाल बंद करने या इस पर प्रतिबंध लगाने की अपील करता है.

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के सात साल बाद चारों दोषियों को दी गई फांसी

निर्भया के दोषियों ने फांसी से कुछ ही घंटों पहले गुरुवार देर रात दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. अदालत ने याचिकांए ख़ारिज कर दी थीं.

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के चारों दोषियों को कल सुबह होगी फांसी

अदालत ने मौत की सज़ा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका ख़ारिज की. साल 2012 में 16 दिसंबर की रात दिल्ली में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से एक चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार और बर्बरतापूर्वक हिंसा करने के बाद उसे और उसके दोस्त को चलती बस से फेंक दिया था. दो हफ्ते बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी.