सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक शाहिद गफ़ूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने यह कहते हुए रिहाई की मांग की थी कि वह 16 साल जेल में बिता चुके हैं.
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों में ग़रीब मरीज़ों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है. दो निजी कंपनियों को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे आरोप हैं कि यहां डमी मरीज़ों पर लाखों टेस्ट करके सरकारी धन का भुगतान निजी कंपनियों को किया गया है.
दिल्ली: ट्रांसफर-पोस्टिंग संबंधी केंद्र के अध्यादेश के पहले आदेश में ड्यूटी से हटाए अधिकारी की वापसी
दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के पोस्टिंग, तबादलों का अधिकार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाले मोदी सरकार के अध्यादेश के तहत पूर्व में काम से हटाए गए विशेष सचिव (सतर्कता) को फिर से पद संभालने को कहा गया है. इसी अधिकारी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले की रिपोर्ट तैयार की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. इसमें उपराज्यपाल का दख़ल नहीं होगा. हालांकि केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. इस पर विपक्ष ने कहा कि यह सभी राज्य सरकारों के लिए चेतावनी का संकेत है.
हाल के महीनों में आम आदमी पार्टी की 'एकला चलो' रणनीति में बदलाव आया है, जहां अरविंद केजरीवाल ने कई विपक्षी नेताओं से मुलाक़ात की है. इनमें कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दलों के नेता भी शामिल हैं.
वीडियो: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले को लेकर द वायर की टीम दिल्ली के लोगों से उनकी राय जानी.
वीडियो: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं- मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. वहीं पंजाब में दो विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इसे आप के लिए एक बड़ा झटका माना जा है . इस मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
विशेष रिपोर्ट: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार कर लिया है. वे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 33 में से डेढ़ दर्जन से अधिक विभागों का काम संभाला करते थे. पार्टी और सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं.
2019 में आम आदमी पार्टी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के लिए पिंक पास (टिकट) शुरू करते हुए निशुल्क बस यात्रा योजना लाई थी. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिंक पास का उपयोग करने वाली यात्रियों की संख्या एक महीने में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या का लगभग 33 प्रतिशत है.
एचआईवी/एड्स के साथ-साथ अन्य कई शारीरिक अक्षमताओं व बीमारियों से पीड़ित लोगों, जिन्हें परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था और जो निराश्रित हैं, द्वारा दायर एक जनहित याचिका सुनते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित रोगियों की शिकायतों से निपटने वाले क़ानून का सख़्ती से अनुपालन सुनिश्चित करे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एम्स या दिल्ली के किसी अन्य अस्पताल में आप नागरिकों को बाहर से आने और इलाज कराने से नहीं रोक सकते हैं. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अस्पताल द्वारा मरीज़ के निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया गया है.
एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के तीन लैंडफिल स्थल ग़ाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला में क़रीब 80 फीसदी कचरा पुराना है और इसका अब तक निपटान नहीं किया गया है. नागरिकों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है और संबंधित अधिकारी पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय करने में नाकाम रहे हैं.
दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अनियमितताओं से संबंधित मामले में गिरफ़्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को ज़मानत देते हुए कोर्ट कहा कि प्रथमदृष्टया उन पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं.
दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को तलब किया था. ख़ान बोर्ड के अध्यक्ष हैं. पार्टी ने ख़ान का बचाव करते हुए उनकी गिरफ़्तारी को भाजपा की साज़िश बताया है.
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए सामान्य समय से पहले बंद कर दिया जाता है ताकि आईएएस दंपति- संजीव खिरवार और अनु दुग्गा अपने कुत्ते को घुमा सकें. इसकी व्यापक आलोचना के बाद गृह मंत्रालय की ओर से उनके तबादले का आदेश दिया गया है.