दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जांच के संबंध में रिपोर्ट मांगी.
देशभर के निर्माण क्षेत्र में लगे मज़दूरों के कल्याण के लिए जारी 26 हज़ार करोड़ रुपये की रकम में से पांच हज़ार करोड़ रुपये का अता-पता नहीं.
दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग अपने बेटे दुर्योधन को साम, दाम, दंड, भेद करके सत्ता दिलवाना चाहता है.
दिल्ली चुनाव आयोग ने केजरीवाल सरकार को आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक आदि सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों से आम शब्द हटाने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण करने वालों या मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं के अधिकार देने से पेड़ काटे जाने का कैग से ऑडिट कराया जाए.
अब अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये से बढ़कर 13,350 रुपये, अर्ध-कुशल कर्मियों का 10,764 रुपये से बढ़कर 14,698 रुपये मासिक हो जाएगा.
मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के आश्रयगृह आशा किरण होम में हुई 11 मौतों के मामले में ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आग्रह किया गया है.