सुप्रीम कोर्ट की पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर 'स्थायी प्रतिबंध' लगाने को लेकर स्पष्ट 'फैसला' लेने की टिप्पणी दीपावली के तीन दिन बाद आई, जब दिल्ली का प्रदूषण अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था.
बीते अप्रैल में दिल्ली जेल नियम के नियम 631 के अंतर्गत आने वाले कैदियों से जुड़ा एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें उन पर अभियोजन एजेंसी की अनुमति के बिना अपने परिजनों को फोन करने पर रोक लगा दी गई थी.
दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 नामांकित सदस्य होते हैं. शीर्ष अदालत ने पिछले साल इसी मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि उपराज्यपाल को 'एल्डरमैन' को नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकते हैं.
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस साल कुल 17,308 छात्र नौवीं कक्षा में दूसरी बार फेल हो गए हैं, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी सरकार उन्हें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में शिफ्ट कर आगे की पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर कर रही है. सरकार के इस कदम की शिक्षाविदों और अभिभावकों ने की निंदा की है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज़मानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बीते 25 जून को उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से ही जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी गिरफ़्तार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक शाहिद गफ़ूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने यह कहते हुए रिहाई की मांग की थी कि वह 16 साल जेल में बिता चुके हैं.
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों में ग़रीब मरीज़ों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है. दो निजी कंपनियों को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे आरोप हैं कि यहां डमी मरीज़ों पर लाखों टेस्ट करके सरकारी धन का भुगतान निजी कंपनियों को किया गया है.
दिल्ली: ट्रांसफर-पोस्टिंग संबंधी केंद्र के अध्यादेश के पहले आदेश में ड्यूटी से हटाए अधिकारी की वापसी
दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के पोस्टिंग, तबादलों का अधिकार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाले मोदी सरकार के अध्यादेश के तहत पूर्व में काम से हटाए गए विशेष सचिव (सतर्कता) को फिर से पद संभालने को कहा गया है. इसी अधिकारी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले की रिपोर्ट तैयार की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. इसमें उपराज्यपाल का दख़ल नहीं होगा. हालांकि केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. इस पर विपक्ष ने कहा कि यह सभी राज्य सरकारों के लिए चेतावनी का संकेत है.
हाल के महीनों में आम आदमी पार्टी की 'एकला चलो' रणनीति में बदलाव आया है, जहां अरविंद केजरीवाल ने कई विपक्षी नेताओं से मुलाक़ात की है. इनमें कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दलों के नेता भी शामिल हैं.
वीडियो: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले को लेकर द वायर की टीम दिल्ली के लोगों से उनकी राय जानी.
वीडियो: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं- मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. वहीं पंजाब में दो विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इसे आप के लिए एक बड़ा झटका माना जा है . इस मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
विशेष रिपोर्ट: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार कर लिया है. वे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 33 में से डेढ़ दर्जन से अधिक विभागों का काम संभाला करते थे. पार्टी और सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं.
2019 में आम आदमी पार्टी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के लिए पिंक पास (टिकट) शुरू करते हुए निशुल्क बस यात्रा योजना लाई थी. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिंक पास का उपयोग करने वाली यात्रियों की संख्या एक महीने में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या का लगभग 33 प्रतिशत है.
एचआईवी/एड्स के साथ-साथ अन्य कई शारीरिक अक्षमताओं व बीमारियों से पीड़ित लोगों, जिन्हें परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था और जो निराश्रित हैं, द्वारा दायर एक जनहित याचिका सुनते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित रोगियों की शिकायतों से निपटने वाले क़ानून का सख़्ती से अनुपालन सुनिश्चित करे.