दिल्ली दंगों के 19 मामलों में पुलिस की दलील, आरोपी को ज़मानत देने से ग़लत संदेश जाएगा: रिपोर्ट

बीते 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगे के एक आरोपी को ज़मानत देते हुए पुलिस की इस दलील को ख़ारिज कर दी थी कि ज़मानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत का काम क़ानून के मुताबिक न्याय देना है, न कि समाज को संदेश देना.

डॉक्टरों-नर्सों के लिए दिए गए पीपीई किट का बेहतर उपयोग करना राज्यों की ज़िम्मेदारी: केंद्र

इससे प​हले कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आवास और क्वारंटीन सुविधा को लेकर उच्चतम न्यायालय में दाख़िल एक अन्य याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि संक्रमण से बचाव की अंतिम ज़िम्मेदारी स्वास्थ्यकर्मियों की है.

पर्यावरण प्रभाव आकलन पर आपत्ति लेने के लिए समय बढ़ाने की मांग, कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

याचिकाकर्ता ने कहा है कि चूंकि कोविड-19 महामारी के चलते अभी भी बड़े शहरों में लॉकडाउन है, जिसके कारण यहां कि जनता अधिसूचना पर राय नहीं भेज पा रही है. इसके अलावा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना को सिर्फ़ अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित किया गया है, जिससे एक बड़ी आबादी वैसे ही राय देने के दायरे से बाहर हो जाती है.

कोरोना वायरस: दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के ख़िलाफ़ केस में सभी कार्रवाइयों पर हाईकोर्ट की रोक

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 मरीज़ों के नमूने लेने के लिए आरटी-पीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जबकि प्रयोगशालाओं के लिए यह अनिवार्य है.

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- नॉर्थ एमसीडी 19 जून तक छह अस्पतालों के डॉक्टरों का वेतन दे

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले कस्तूरबा गांधी और हिंदू राव समेत अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा तीन महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिलने की शिकायतों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.

पीएमओ ने हाईकोर्ट से कहा, पीएम केयर्स को आरटीआई के दायरे में लाने पर विचार नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रधानमंत्री कार्यालय के उस जवाब को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने कहा था कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है.

जामिया में घुसना ज़रूरी था क्योंकि दंगाई इसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे: दिल्ली पुलिस

पिछले साल 13 से 15 दिसंबर के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया के पास सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुईं घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब में पुलिस ने कहा है कि हिंसा की घटनाएं कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित थीं.

पीएम केयर्स फंड की जानकारी आरटीआई के तहत मुहैया कराने के संबंध में याचिका दायर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया था. इस कोष से जुड़ी जानकारी देने के लिए कई आरटीआई आवेदन किए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगातार जानकारी देने से इनकार किया जा रहा है.

निदो तानिया मामले के एक दोषी को दिल्ली हाईकोर्ट से ज़मानत मिली

2014 में अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व विधायक के बीस वर्षीय बेटे निदो की दिल्ली में हत्या कर दी गई थी, जिसके चार आरोपियों को बीते साल सितंबर में दोषी मानते हुए दस और सात साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.

तबलीग़ी जमात के क़रीब 3300 सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के लिए अदालत में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि कई लोगों को अवैध तरीके से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है. कहा गया है कि क्वारंटीन के नाम पर लगातार हिरासत में रखना न्यायोचित नहीं है, यह केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.

लॉकडाउन: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-हरियाणा सीमा पर प्रतिबंधों में मिलेगी छूट

हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि सरकार तथा निजी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और अदालत के अधिकारियों समेत ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ई-पास दिखाने पर दिल्ली-हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

इंस्टाग्राम ग्रुप चैट: ग्रुप एडमिन गिरफ़्तार, पूछताछ से जुड़े एक छात्र ने ख़ुदकुशी की

‘बॉयज़ लॉकर रूम’ इंस्टा ग्रुप में स्कूली लड़कों की अभद्र बातचीत और नाबालिग लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरों के स्क्रीनशॉट्स सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने मामले का संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है.

दिल्ली दंगा: निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज

आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है. अंकित की हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई थी. ताहिर पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अन्य मामलों में भी केस दर्ज किया गया है.

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने सरकार से बेघरों के लिए आवास एवं भोजन उपलब्ध कराने को कहा

बीते फरवरी महीने नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.

सुप्रीम कोर्ट में सील होंगे वकीलों के चेंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

कोरोना वायरस के मद्देनज़र शीर्ष अदालत ने वकीलों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेश तक उनके चेंबर सील करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि बेहद आवश्यक कारणों के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की अनुमति से परिसर में आएंगे.

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