दिल्ली प्रदूषण: सभी स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद, निर्माण-तोड़फोड़ गतिविधियां रोकने के निर्देश

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच 30 नवंबर तक चालू रहेंगे. धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश भी दिया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपात स्थिति है

दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण को 'आपात स्थिति' बताते हुए शीर्ष अदालत ने प्रशासन से कहा कि वाहनों को रोकने या कुछ दिन का लॉकडाउन लगाने जैसे क़दम तत्काल उठाए जाएं. शनिवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में थी और एक्यूआई 473 था. नोएडा व गुड़गांव में एक्यूआई क्रमश: 587 और 557 रहा.

दिवाली के बाद दिल्ली की आबोहवा हुई ‘ज़हरीली’, आंखों में जलन की शिकायतें

दिल्ली की वायु गुणवत्ता बृहस्पतिवार रात को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, क्योंकि लोगों ने सरकार के प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन करते हुए दिवाली पर जमकर पटाखे जलाए. शुक्रवार सुबह घने कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिसके कारण कई हिस्सों में निवासियों को गले में जलन और आंखों में पानी आने की दिक्कतों से जूझना पड़ा.

उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण से घट सकते हैं ज़िंदगी के नौ साल: अध्ययन

शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि 2019 का प्रदूषण स्तर बना रहता है तो उत्तर भारत के निवासी जीवन प्रत्याशा के नौ साल से अधिक खोने की राह पर हैं क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया में वायु प्रदूषण के सबसे चरम स्तर का सामना करता है.

दस साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने संबंधी आदेश में संशोधन नहीं: एनजीटी

हरियाणा के सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों के संघ हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस ने अपनी याचिका में एनजीटी के आदेशों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था. एनजीटी ने साल 2015  में दस साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दिया था.

वायु प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत ख़राब श्रेणी में पहुंची

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा. सफ़दरजंग में दृश्यता गिरकर 50 मीटर और पालम में 250 मीटर रह गई थी. वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह नौ बजे 331 रहा.

दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘अत्यंत ख़राब’ श्रेणी में पहुंची

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हवा की गति और धीमी पड़ने का अनुमान है, इसलिए दिल्ली की वायु गुणवत्ता के अगले दो दिन में और ख़राब होने तथा ‘ख़राब’ से ‘अत्यंत ख़राब’ के बीच बनी रहने की आशंका है.

दिल्ली: प्रतिबंध के बावजूद ख़ूब चले पटाखे, प्रदूषण आपात स्थिति में पहुंचा

पीएम 2.5 कणों का आपात स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और सुरक्षित स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर होता है. रविवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में यह 396 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर था.

दिल्ली प्रदूषण: स्थिति में सुधार, लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी ‘बेहद ख़राब’

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारी मौसम के दौरान प्रदूषण में बढ़ोतरी होने की संभावना देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में 17 नवंबर तक हॉट मिक्स संयंत्र और स्टोन क्रशर को बंद करने का निर्देश दिया है. दिल्ली में लगातार छह दिनों तक प्रदूषण स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में बना रहा था.

दिल्ली में धुंध से लोग परेशान, प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में पीएम 10 का स्तर सुबह आठ बजे 561 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जो कि पिछले साल 15 नवंबर के बाद से सर्वाधिक है. आसमान में धुंध छाने से लोगों ने गले में ख़राश और आंखों से पानी निकलने की शिकायत की.

लॉकडाउन: दिल्ली में पिछले छह महीने में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में पहुंची, प्रदूषण भी कम हुआ

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में 14 अप्रैल तक और सुधार होगा.

दिल्ली चुनाव: वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक दलों के वादों में कितना दम है?

पिछले सात सालों में भारत के राजधानी की वायु गणवत्ता का वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतन 224 रहा है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानदंड के मुकाबले लगभग 350 फीसदी अधिक है.

तीन महीने में कनॉट प्लेस, आनंद विहार में ‘स्मॉग टावर’ लगाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पराली जलाए जाने के संबंध में एक ठोस योजना तैयार करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही छोटे और सीमातं किसानों को कृषि मशीनें मुफ्त या कम दामों में उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया.

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, विस्फोटक लाकर एक बार में ही सबको क्यों नहीं मार देते?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि राज्य सरकारें यह बताएं कि उन्हें हवा की ख़राब गुणवत्ता से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा क्यों नहीं देना चाहिए?

केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिल्ली को कोई फंड नहीं दिया

सरकार ने 2024 तक प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के कुल 102 शहरों की पहचान की है. इसमें से एक दिल्ली भी है.