मतदाताओं को पार्टियों के वादों की व्यवहारिकता जानने का अधिकार है: मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणापत्रों में वादे करने का अधिकार है और मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि क्या ये असली हैं और इनकी फंडिंग कैसी होगी. 

ईवीएम से मतदान लोकतंत्र के लिए सर्वोपरि माने जाने वाले किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता

मत-पत्रों की पूर्ण पारदर्शिता के विपरीत, ईवीएम-वीवीपैट प्रणाली पूरी तरह से अपारदर्शी है. सब कुछ एक मशीन के भीतर एक अपारदर्शी तरीके से घटित होता है. वहां क्या हो रहा है, उसकी कोई जानकारी मतदाता को नहीं होती. न ही उसके पास इस बात को जांचने या संतुष्ट होने का ही कोई मौका होता है कि उसका मत सही उम्मीदवार को ही गया है.

भाजपा का ख़ुफ़िया चुनावी बॉन्ड ग़ैर-क़ानूनी, मोदी के इस्तीफ़े की मांग उठेगी?

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने बीते बृ​हस्पतिवार को साल 2018 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत.

इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र का गला दबाने की योजना थी: कपिल सिब्बल

वीडियो: बीते 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था. इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज से अतुल होवाले की बातचीत.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया, दान का विवरण देने को कहा

शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी है और एसबीआई से योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण देने के लिए कहा है. चुनावी बॉन्ड योजना 2018 की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी. इसके माध्यम से भारत में कंपनियां और व्यक्ति राजनीतिक दलों को गुमनाम दान दे सकते हैं.

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राज्यों ने ईवीएम ख़राबी की उच्च दर की जानकारी चुनाव आयोग को दी थी: आरटीआई

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव के निदेशक वेंकटेश नायक द्वारा आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज़ दिखाते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों से ऐन पहले ईवीएम की बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में ख़राबी की रिपोर्ट कई राज्य करते रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम निर्माताओं से ख़राबी की उच्च दर के कारण खोजने के लिए संपर्क किया गया था.

चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मोदी सरकार को लगा झटका

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए बृहस्पतिवार को इसे रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी है और योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण देने के लिए कहा है. इस मामले पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

राशन दुकानों पर प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट लगाने का निर्देश लागू नहीं करेगा केरल: सीएम

केंद्र सरकार ने केरल की राशन दुकानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले फ्लेक्स बोर्ड लगाने और सेल्फी पॉइंट स्थापित करने और ग्राहकों को केंद्र सरकार की ब्रांडिंग वाले थैले उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे लोकसभा चुनाव के समय किया जा रहा ‘चुनावी स्टंट’ करार दिया है.

चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार खेमे को ‘असली’ एनसीपी घोषित करने के बाद शरद पवार गुट को नया नाम मिला

चुनाव आयोग ने बीते बुधवार को महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह को ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का नाम आवंटित किया है. इससे पहले आयोग ने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता दी थी.

चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ‘असली’ एनसीपी बताया, चुनाव चिह्न दिया

अजीत पवार और एनसीपी के आठ विधायक पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे. कुछ ही समय बाद पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था.

राजनीतिक दल चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में बच्चों का उपयोग करने से परहेज़ करें: चुनाव आयोग

एक दिशानिर्देश में चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियानों में बच्चों के इस्तेमाल के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (शून्य सहिष्णुता) की नीति है. इसके अनुसार, दलों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी रूप में चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग न करें, जिसमें पोस्टर/पैम्फलेट का वितरण या नारेबाज़ी, रैलियों, चुनावी बैठकों आदि में भाग लेना शामिल है.

असम: सीएमओ ने कहा कि मुख्यमंत्री की यात्राओं का ख़र्च पार्टी ने उठाया, आरटीआई में प्रमाण नहीं

द वायर और द क्रॉसकरंट ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट में बताया था कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के उनकी पार्टी के काम और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं की चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ था. 

2024 के लोकसभा चुनावों की निगरानी के लिए सैम पित्रोदा और सिविल सोसाइटी विशेषज्ञ समूह बनाएंगे

द सिटिजेंस क​मीशन ऑन इलेक्शन और इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा 2024 के लोकसभा चुनावों की निगरानी के लिए एक समूह बनाएंगे. पित्रोदा ने कहा कि नागरिकों का ईवीएम से चुनाव कराने की वर्तमान प्रणाली पर से विश्वास उठ गया है. अगर विश्वास की कमी को पूरा करना है तो चुनाव कराने का एकमात्र तरीका मत-पत्र हैं.

मतदान कराने में विफल रहने के लिए चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए: उमर

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर निर्देश पारित करना पड़ा. उन्होंने राजस्थान के साथ 40 साल के लिए बिजली ख़रीद समझौते का भी विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह हमारे संसाधनों की लूट है.

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