आंध्र प्रदेश: निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री जगन रेड्डी पर कथित हमले को लेकर रिपोर्ट मांगी

13 अप्रैल को विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पत्थर फेंका, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को बाईं आंख के ठीक ऊपर चोट लगी. निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को घटना और हमले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. 

ईवीएम पर आरटीआई का जवाब न देने पर सीआईसी ने निर्वाचन आयोग को फटकारा

एक आरटीआई आवेदन में निर्वाचन आयोग से चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवालों को लेकर उठाए कदमों पर जवाब मांगा गया था. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने इसका उत्तर न देने को क़ानून का 'घोर उल्लंघन' क़रार देते हुए चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है.

ईवीएम को लेकर वीडियो पर पत्रकार समेत दो यूट्यूब चैनल को नोटिस, मॉनेटाइजेशन बंद किया गया

यूट्यूब ने स्वतंत्र पत्रकार सोहित मिश्रा और क्रिएटर मेघनाद को ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों से संबंधित उनके कुछ वीडियो को लेकर चेतावनी दी है और इन वीडियो से होने वाली विज्ञापन आय (मॉनेटाइजेशन) पर अंकुश लगाया है.

लोकसभा चुनाव ‘डिक्टेटर’ की दौड़ बन चुका है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव शुरू होने के ऐलान के पहले सरकारी ख़र्चे से अपना प्रचार बड़े पैमाने पर कर चुकी थी. इस तरह वह पहले ही उस रेस में दौड़ना शुरू कर चुकी थी जहां विपक्षी दल इसके शुरू होने घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे.

कर्नाटक: ख़राब बुनियादी सुविधाओं का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया

कर्नाटक के उडुपी-चिक्कमगलुरु लोकसभा क्षेत्र के कापू विधानसभा क्षेत्र के काटिंगेरी के ग्रामीणों ने अपनी मांगें पूरी होने तक लोकसभा चुनाव सहित किसी भी आगामी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया है. ग्रामीण इस बात से नाराज़ हैं कि काटिंगेरी सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है.

भारत में कौन जनतंत्र को ज़िंदा रखना चाहता है

चुनाव के साफ़ सुथरा और निष्पक्ष होने में विपक्ष के अलावा जनता को दिलचस्पी होनी चाहिए. आशा की जाती है कि जब शासक दल निरंकुश होने लगे तो राज्य की बाक़ी संस्थाएं मिलकर जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की हिफ़ाज़त करेंगी. लेकिन जान पड़ता है राज्य की सभी संस्थाओं ने भाजपा में अपना विलय कर दिया है.

निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्ज़िट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाई

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में कहा है कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्ज़िट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा. इस अवधि में लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव और 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं.

‘एनडीए अब गठबंधन नहीं भाजपा के वर्चस्व वाला जमावड़ा है, जिसमें अधिकतर घटक दल मजबूरी में हैं’

साक्षात्कार: डाॅ. रामबहादुर वर्मा जाने-माने राजनीति विज्ञानी, लेखक व स्तंभकार हैं, जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दो टूक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनसे बातचीत.

अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी चुनाव में समान अवसर की स्थिति को ख़त्म करना है: विपक्ष

लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एकजुट होकर 'इंडिया' ब्लॉक के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से संपर्क करते हुए आरोप लगाया कि उनकी गिरफ़्तारी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का घोर और दुस्साहसिक दुरुपयोग, जिसका चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है.

बेंगलुरु: तेजस्वी सूर्या समेत 3 भाजपा सांसदों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच, आचार संहिता उल्लंघन का केस

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, पीसी मोहन और शोभा करंदलाजे ने नागरथपेटे में एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जो बीते 17 मार्च की एक घटना को लेकर था. सांसदों का आरोप है कि अज़ान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने पर एक हिंदू दुकानदार पर हमला किया गया, जबकि स्थानीय भाजपा विधायक ने घटना के सांप्रदायिक होने से इनकार कर दिया था.

चुनावी बॉन्ड की असली क़ीमत कौन अदा कर रहा है?

चुनावी बॉन्ड के ज़रिये राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों में सड़क, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बड़ी कंपनियों का शामिल होना दिखाता है कि भले चंदे की राशि राजनीतिक दलों को मिल रही है, लेकिन इनकी क़ीमत आम आदिवासी और मेहनतकश वर्ग को चुकानी पड़ रही है, जिसके संसाधनों को राजनीतिक वर्ग ने चंदे के बदले इन कंपनियों के हाथों में कर दिया.

चुनावी बॉन्ड: तीन वामपंथी दलों ने चुनाव आयोग को बताया- बॉन्ड से चंदा नहीं लिया

देश के तीन वामपंथी दलों - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने चुनाव आयोग को बताया कि उन्हें चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई पैसा नहीं मिला है.