नरेश गोयल की जेट एयरवेज़ पर बेंगलुरु स्थित केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. केनरा बैंक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जेट एयरवेज़ को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंज़ूर किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये की राशि बकाया है.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और दो विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) के परिसरों पर छापा मारकर चार लोगों को गिरफ़्तार किया था. यह मामला महादेव ऐप रैकेट से संबंधित है, जो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर झूठ फैलाने और कथित शराब घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जेल में बंद सिसोदिया को बीते मार्च महीने में इस मामले में गिरफ़्तार किया था.
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में महामारी के दौरान कोविड जंबो फील्ड सेंटर स्थापित करने में घोटाले का आरोप लगाया था. इस संबंध में अगस्त 2022 में केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि शिवसेना नेताओं से जुड़े ठेकेदारों को अत्यधिक दरों पर ठेके दिए गए, जबकि उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्व अनुभव नहीं था.
ईडी ने मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के घर और परिसरों में तलाशी शुरू करने के बाद बुधवार तड़के उन्हें हिरासत में ले लिया. यह मामला 2011 से 2016 के बीच राज्य के परिवहन विभाग में कथित रूप से नौकरी के लिए कैश के घोटाले से जुड़ा है. तब बालाजी अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे.
कनाडा के कार्लटन विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वालीं डॉ. नवशरण सिंह रोहतक विश्वविद्यालय, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च और इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल में काम कर चुकी हैं. बीते माह प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे लंबी पूछताछ की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में विशेष तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि अभियुक्तों और विचाराधीन कै़दियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो और पारदर्शिता बनी रहे. लेकिन, केंद्र की सात जांच एजेंसी में से चार ने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया.
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के काम को लेकर निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन द वायर द्वारा पड़ताल किए गए विपक्षी नेताओं से जुड़े मामलों में कई विसंगतियां और सवाल मिले हैं, जिनके जवाब दिए जाने की ज़रूरत है.
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत चर्च के धन की हेराफेरी के सिलसिले में देशभर में पांच स्थानों- पुणे, पचमढ़ी, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की संपत्तियों की तलाशी ली. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और ज़ब्त किए गए हैं.
ईडी ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए एजेंसी द्वारा 2020 में जारी एक सर्कुलर को सीढ़ी बनाया है, जिसका मक़सद इसकी भूमिका को परिभाषित करना था. हालांकि इससे ईडी निदेशक को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं, जिससे वे एक तरह से ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने शिकंजे में ले सकते हैं, जिसमें सरकार की दिलचस्पी हो.
भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता के बेटे सूरज की शादी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की बेटी से हुई है. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मेहता को देश से भगाने का आरोप लगाया है. मेहता पर कई शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी समूह के साथ व्यापार करने का आरोप है. कांग्रेस ने सवाल किया कि इस बड़े खुलासे के बाद सीबीआई और ईडी ने क्या किया है?
बीबीसी द्वारा जनवरी में गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को रेखांकित करने वाली डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किए जाने के बाद फरवरी में इसके दिल्ली और मुंबई के कार्यालयों में आयकर विभाग ने 'सर्वे' किया था. अब ईडी ने इसके ख़िलाफ़ कथित 'विदेशी मुद्रा उल्लंघन' का मामला दर्ज किया है.
14 विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियों का उपयोग करने का एक स्पष्ट पैटर्न उभरा है. पूरे विपक्ष और अन्य मुखर नागरिकों को निशाना बनाने, उन्हें कमज़ोर करने और उन्हें संदिग्ध आधार पर जेल में डालने के लिए, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है.
वीडियो: ईडी का विपक्षी पार्टियों को लेकर अब तक का पूरा कामकाज कैसा रहा है? कितने केस दर्ज किए गए? कितने का ट्रायल हुआ, कितनों को सजा मिली? कौन-कौन से बड़े मामले हैं? ईडी के पूरे ढांचे और कामकाज पर जानकारों की क्या राय है? इन्हीं बातों की पड़ताल इस वीडियो में की गई है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए वे इस मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. 14 विपक्षी दलों की ओर दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
