Environment Ministry

छत्तीसगढ़: विरोध के बीच केंद्र ने परसा कोयला खदान में दूसरे चरण के खनन को मंज़ूरी दी

हसदेव अरण्य जंगल के लिए आंदोलन चला रहे समूहों में से एक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की ओर से कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अडानी समूह की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, जो परसा ब्लॉक के लिए माइन डेवलेपर और ऑपरेटर हैं.आदिवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है. हमारी मांग है कि इस मंज़ूरी को रद्द किया जाए.

आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध के लिए दो महीने में पर्यावरण मंत्रालय जारी करे अधिसूचना: एनजीटी

एनजीटी ने कहा कि उसके आदेश के अनुपालन में हो रही देरी के कारण लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. एनजीटी एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो आरओ सिस्टम के अनावश्यक उपयोग के कारण इस पर रोक लगाकर पीने योग्य पानी के संरक्षण की मांग कर रहा है.

केंद्र की वन सलाहकार समिति ने जंगलों के ‘लेन-देन’ वाली योजना को मंज़ूरी दी

इस नई योजना के ज़रिये व्यक्तियों या निजी कंपनियों को ये अनुमति मिल जाएगी कि वे भूमि की पहचान कर वनीकरण करें और वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए उद्योगों को इसे बेच सकें.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर हुई संसदीय समिति की बैठक से गायब रहे गौतम गंभीर और शीर्ष अधिकारी

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए संसदीय समिति की बैठक में 28 में से महज चार सांसदों ने हिस्सा लिया. समिति में शामिल दिल्ली से भाजपा के एकमात्र सांसद गौतम गंभीर इंदौर में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कमेंटरी करते देखे गए.

अडानी पावर को छोड़ सभी थर्मल प्लांट द्वारा पालन के बाद भी प्रदूषण मानकों में ढील दी गई

द वायर एक्सक्लूसिव: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन थर्मल पावर प्लांट की सात इकाइयों के प्रदूषण स्तर की निगरानी की थी, उनमें से पांच निर्धारित मानकों का पालन कर रही थीं. अडानी पावर की दो इकाइयां इन मानकों पर खरी नहीं पाई गईं. 17 मई को पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण बोर्ड की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए थर्मल पावर प्लांट के वायु प्रदूषण मानक को हल्का करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी.

आरटीआई में खुलासा, देशभर में 12 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर अवैध क़ब्ज़ा

देश में कुल वन क्षेत्र लगभग 7.08 लाख वर्ग किमी है. यह देश के कुल क्षेत्रफल का 21.54 प्रतिशत है. सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में बताया गया है कि अनधिकृत क़ब्ज़े के दायरे में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, असम और ओडिशा हैं.

पर्यावरण की दृष्टि से बेहद नाजुक पश्चिमी घाटों में परमाणु परियोजना के विस्तार को मंजूरी

पिछले साल दिसंबर में आयोजित सार्वजनिक बैठक में स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने कैगा परमाणु संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार का गंभीर विरोध किया था.

छत्तीसगढ़: भारी विरोध के बीच परसा कोयला खदान को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी

इस खदान का संचालन राजस्थान कोलिरीज लिमिटेड करेगी, जो कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक इकाई है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi planting the sapling with other dignitaries at the tree plantation drive organised by the Lok Sabha Secretariat, at Parliament House Premises, in New Delhi on July 26, 2019.

मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में एक करोड़ से ज़्यादा पेड़ काटने की अनुमति दी

लोकसभा में पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीते दिनों बताया था कि साल 2014 से 2019 के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने विकास कार्यों के लिए 1.09 करोड़ पेड़ काटने की अनुमति दी. कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार पेड़ कटवा कर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 170,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में खनन को मंजूरी दी

छत्तीसगढ़ के परसा हसदेव अरंद खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लिमिटेड करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है.