ग्राउंड रिपोर्ट: नौ नवंबर को शिवपुरी ज़िले के रामनगर गधाई गांव में खेत के पास एक पुलिया बनाने को लेकर हुए विवाद के बीच कथित तौर पर पुलिस के लाठीचार्ज में दस महीने के शिशु की मौत हो गई. पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके परिवार की महिलाओं को पीटा गया और अब उन्हीं के परिवार के पंद्रह सदस्यों के ख़िलाफ़ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर की, जिसमें उसने राजकोट में एक भूखंड के ख़रीदारों से धन ऐंठने के आरोप में कई लोगों के ख़िलाफ़ दायर प्राथमिकी रद्द कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऐसा करते हुए अपनी शक्तियों की ‘सीमाओं का उल्लंघन’ किया.
शिवपुरी जिले के रामनगर गढ़ाई गांव का मामला है. पुलिस के अनुसार, पाइप लाइन डालने को लेकर ग्रामीणों का एक ठेकेदार से विवाद हो गया था. ठेकेदार द्वारा सुरक्षा मांगे जाने पर मंगलवार को जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, इसमें उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. लोगों ने बच्चे की मौत के लिए पुलिस के बल प्रयोग को जिम्मेदार ठहराया है.
ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तीन रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा कई अन्य संगठनों ने आरोप लगाया है कि रामदेव जनता को गुमराह कर रहे थे और ग़लत तरीके से यह पेश कर रहे थे कि एलोपैथी कोविड-19 से संक्रमित कई लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार थी. उन्होंने कथित तौर कहा था कि एलोपैथिक डॉक्टर मरीज़ों की मौत का कारण बन रहे थे.
उत्तर प्रदेश की ग़ाज़ियाबाद पुलिस द्वारा एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ कथित तौर पर मारपीट, उनकी दाढ़ी खींचने और उन्हें ‘जय श्री राम’ कहने के लिए मजबूर करने से संबंधित एक वीडियो वायरल होने को लेकर ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी किए गए नोटिस को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. ट्विटर ने अगस्त में माहेश्वरी को अमेरिका स्थानांतरित कर दिया था.
सीबीआई द्वारा मध्य प्रदेश के तीन अख़बारों के मालिकों के ख़िलाफ़ चार अक्टूबर को जबलपुर में मामला दर्ज किया गया. जिनमें से दो सिवनी के और एक जबलपुर के निवासी हैं. शिकायतकर्ता ने इस साल 13 अगस्त को सीबीआई के जबलपुर कार्यालय में आवेदन देकर इन अख़बार मालिकों के ख़िलाफ़ आपराधिक साज़िश, जालसाज़ी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे.
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की ओर उंगली उठ रही है, इसलिए मामले के नामजद आरोपियों को जेल नहीं भेजा जा रहा है. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौजूदा जज से जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष जांच चाहिए तो अजय मिश्रा को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा क्योंकि वे गृह (राज्य) मंत्री हैं और सब उन्हीं के अंतर्गत आता है.
किसान नेता राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में आरोपी व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ़्तारी की मांग की है. इस हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में आशीष पर हत्या, आपराधिक साज़िश सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों से मिलने जाते वक्त प्रियंका गांधी को चार अक्टूबर को सुबह पांच बजे रास्ते में सीतापुर में हिरासत में लिया गया था. यूपी पुलिस ने शांतिभंग की आशंका को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और 10 अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में शनिवार को अज्ञात लोगों ने मट्टन इलाके में पहाड़ पर स्थित माता बरघशिखा भगवती मंदिर में तोड़-फोड़ की. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब केंद्र सरकार 1990 के दशक के शुरुआत में घाटी छोड़कर गए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर क़दम उठा रही है.
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित निदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की अपील पर यह टिप्पणी की. सिंह ने जबरन उगाही के आरोप में तीसरी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दंडात्मक कार्रवाई से बचाव का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाल विधानसभा चुनावों के तहत बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. औवेसी और कार्यक्रम आयोजकों के ख़िलाफ़ कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज करने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर एक और मामला दर्ज किया गया है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों को विदेशी बताकर उनका बहिष्कार करने की अपील की थी. 86 वर्षीय नंद कुमार बघेल को बीते 7 सितंबर को गिरफ़्तार कर 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने द वायर का प्रकाशन करने वाले ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म’ और उसके तीन पत्रकारों के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में दर्ज प्राथमिकियों को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास जाने के लिए कहा और उन्हें गिरफ़्तारी से दो माह का संरक्षण दिया है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों को विदेशी बताकर उनका बहिष्कार करने की अपील की थी. अधिकारियों ने बताया कि बघेल को अदालत में पेश करने के बाद 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.