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द वॉयस ऑफ हिंद रजब: फिल्मकारों, कार्यकर्ताओं, इज़रायली व भारतीय नागरिकों ने ‘ग़ैर-क़ानूनी’ रोक की निंदा की

इज़रायली और भारतीय, फिल्मकार, पत्रकार, अकादमिक और कार्यकर्ताओं ने एक पत्र में भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्म 'द वॉयस ऑफ हिंद रजब' पर प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए भारत-इज़रायल संबंधों का हवाला दिए जाने की कड़ी निंदा की है. पत्र में भारत और इज़रायल में बहुलवाद, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने की अपील भी की गई है.

07/04/2026

जम्मू-कश्मीर: केंद्र सरकार ने एक्स को भेजे पत्र में मानवाधिकार के कामों को ‘भारत-विरोधी’ कंटेंट बताया

आईटी मंत्रालय ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ हैंडल्स के विवरण मांगे हैं. इन हैंडल्स पर ‘एंटी-इंडिया प्रोपगैंडा फैलाने, अलगाववादी नैरेटिव को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश’ जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि, सूची में शामिल कुछ हैंडल्स अक्सर मानवाधिकारों से जुड़े मसले उठाते रहे हैं.

03/04/2026

सोशल मीडिया पर समाचार कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सरकार का आईटी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी आईटी नियम, 2021 के प्रस्तावित संशोधनों में ऑनलाइन सामग्री, ख़ासकर समाचार और समसामयिक मामलों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को और बढ़ाने का प्रावधान है. इसके तहत न सिर्फ मध्यस्थ (सोशल मीडिया मंच) बल्कि उन यूज़र्स को भी निगरानी के दायरे में लिया जा रहा है, जो ‘प्रकाशक’ नहीं हैं लेकिन ऑनलाइन ख़बरें और समसामयिक सामग्री पोस्ट या साझा करते हैं.

31/03/2026

फिल्म ‘द वॉइस ऑफ हिंद रजब’ पर लगे मौखिक प्रतिबंध को लेकर सांसदों ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा

सीबीएफसी द्वारा फिल्म ‘द वॉइस ऑफ हिंद रजब’ पर कथित मौखिक रोक लगाए जाने को लेकर विपक्षी संसदों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर रोक पर सवाल उठाए हैं. यह फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें गाज़ा में इज़रायली सेना के हमले के दौरान एक कार में फंसी पांच वर्षीय फिलिस्तीनी बच्ची की मौत हो गई थी.

27/03/2026

बंगाल: ट्रैफिक जागरूकता अभियान पर व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ‘राजद्रोह’ के आरोप में गिरफ़्तार

हुगली ज़िले के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अमित नंदी को 14 फरवरी को गिरफ़्तार किया गया. एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर में एक फेसबुक पोस्ट का ज़िक्र है, जिसमें कहा जा रहा है कि नंदी ने एक ट्रैफिक पोस्ट पर प्रदर्शित सड़क-सुरक्षा संदेश का मज़ाक उड़ाया था.

21/02/2026

कर्नाटक हाईकोर्ट के सरकारी ‘सहयोग’ पोर्टल संबंधी आदेश को चुनौती देगा एक्स

एक्स ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश से बेहद चिंतित है, जो लाखों पुलिस अधिकारियों को 'सहयोग' नामक एक गुप्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मनमाने ढंग से सामग्री हटाने के आदेश जारी करने की अनुमति देता है. एक्स के अनुसार, यह भारतीय नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.

29/09/2025

आईआईटी-बीएचयू में गौहर रज़ा का कार्यक्रम रद्द, आयोजक ने कहा- मुझ पर बहुत दबाव है

वैज्ञानिक, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता गौहर रज़ा को आईआईटी-बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में बोलना था, लेकिन अंतिम समय में इसे ‘अपरिहार्य परिस्थितियों’ का हवाला देकर रद्द कर दिया गया. रज़ा ने कहा कि एक फैकल्टी सदस्य की आपत्ति और दबाव के चलते यह क़दम उठाया गया.

23/09/2025

पहले लेखक अग्रदूत होते थे, आज पत्रकार हैं

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: लोकतंत्र और पत्रकारिता के इस अंधेरे समय में जो कुछ ईमान, साहस, निडरता और प्रतिरोध बचा हुआ है, उसके प्रहरी और अग्रदूत कुछ पत्रकार हैं: वे थोड़े हैं और सच बोल-लिख-दिखा रहे हैं. आशय यह भी है कि सच और तथ्यों को जानने की सहज नागरिक इच्छा बिल्कुल ग़ायब नहीं हो गई है.

07/09/2025

आपातकाल के पचास साल: रामनाथ गोयनका का संपादकों को पत्र

अगर रामनाथ गोयनका जीवित होते और आज के 'अघोषित आपातकाल' पर अख़बारों के मालिकों और संपादकों को पत्र लिखते, तो शायद यह दर्ज करते कि वह प्रेस जो स्वतंत्र होने की अनुमति का इंतज़ार करती है, उसने अपनी मर्ज़ी से आजीवन क़ैदी बनना चुना है. और वह संपादक जो सत्य से मुंह मोड़ता है, उसे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है.

27/06/2025

कांग्रेस ने जिस यूएपीए को बनाया था, अब उसी के ‘ख़तरनाक दुरुपयोग’ पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यूएपीए का दुरुपयोग कर असहमति की आवाज़ को दबाने का आरोप लगाया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने छात्रों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी को लेकर चिंता जताई. हालांकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने ही इस क़ानून की नींव रखी और उसमें कठोर प्रावधान जोड़े थे.

12/06/2025

कश्मीर पुलिस ने वीपीएन यूज़र्स को हिरासत में लिया, विशेषज्ञों ने कहा- व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाने वालों और कानूनी विशेषज्ञों ने वीपीएन पर प्रतिबंध लगाने और उल्लंघनकर्ताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन की निंदा की है. उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार पर सीधा हमला क़रार दिया.

19/05/2025

सीमा पर तनाव के बीच मोदी सरकार ने 8,000 से ज़्यादा एक्स एकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा

भारत सरकार ने 8,000 से अधिक एक्स (ट्विटर) एकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इनमें कई पत्रकारों, मीडिया संस्थानों और मानवाधिकारों पर रिपोर्टिंग करने वालों के एकाउंट शामिल हैं.

09/05/2025

क्या जाति जनगणना पहलगाम और राष्ट्रीय सुरक्षा से ध्यान भटकाने का ज़रिया है?

वीडियो: पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के बीच केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करवाने की बात कही है. क्या यह बड़े सवालों से ध्यान हटाने का तरीका है? द वायर की संपादक सीमा चिश्ती और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.

04/05/2025

दिल्ली विश्वविद्यालय में गहराती सेंसरशिप: अपूर्वानंद को नहीं मिली सेमिनार में भाग लेने की अनुमति

प्रोफेसर अपूर्वानंद को अमेरिका में एक सेमिनार में भाग लेना था. जब उन्होंने छुट्टी की अनुमति के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को ख़त लिखा, विश्वविद्यालय ने गृह मंत्रालय से संपर्क किया और उसके बाद उनसे भाषण की प्रति मांगी. लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह अकादमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है.

18/04/2025

छत्तीसगढ़ पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ पॉक्सो केस में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की

छत्तीसगढ़ पुलिस ने फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ 2020 में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को बंद कर दिया है. इसके बाद ज़ुबैर ने कहा है कि 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं!'

04/04/2025

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