महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के टोडगट्टा में 70 से अधिक आदिवासी गांवों के लोग सुरजागढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित छह लौह अयस्क खदानों के ख़िलाफ़ पिछले आठ महीनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस द्वारा आंदोलन ख़त्म कराए जाने पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है. उन्होंने गिरफ़्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की.
प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों ने 27 दिसंबर 2016 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के सूरजगढ़ खदान से लौह अयस्क ले जाने में शामिल कम से कम 39 वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी थी. सुरेंद्र गाडलिंग पर माओवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है. वह एल्गार परिषद मामले में भी एक आरोपी हैं.
वीडियो: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के एटापल्ली तालुका के सुरजागढ़ में लौह अयस्क खनन परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर आदिवासी कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं. आदिवासी अधिकारों पर काम करने वाले कार्यकर्ता और वकील लालसू नगोटी का कहना है कि इस ज़िले में कई और ऐसी खनन परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिससे जल-जंगल-भूमि का विनाश होगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट 2007 में दायर की गईं कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमरावती ज़िले के मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की मौतों की अधिक संख्या को उजागर किया गया है.
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस कार्रवाई में कम से कम 26 नक्सलियों की मौत हुई है, जिसमें उनके एक बड़े नेता मिलिंद तेलतुम्बड़े भी शामिल हैं. मिलिंद भीमा-कोरेगांव माओवादी मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट 2007 में महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के मेलघाट क्षेत्र में मुख्य रूप से कुपोषण के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बड़ी संख्या में मौतों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की. इससे पहले अदालत ने कहा था कि आदिवासी समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केवल काग़ज़ पर हैं. कुपोषण से बच्चों की मृत्यु रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठा रही है.
बॉम्बे हाईकोर्ट 2007 में दाख़िल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमरावती ज़िले के मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण की वजह से बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं की बड़ी संख्या में मृत्यु के मामलों को रेखांकित किया गया था. याचिका के अनुसार, इलाके में इस साल अगस्त से सितंबर के बीच कुपोषण तथा डॉक्टरों की कमी की वजह से 40 बच्चों की मौत हुई और 24 बच्चे मृत जन्मे.
छात्र अधिकारों के लिए काम करने वाली महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले की कार्यकर्ता कंचन नानवरे को माओवादी आंदोलन में कथित भागीदारी के लिए 2014 में गिरफ़्तार किया गया था. गंभीर बीमारियों से जूझ रहीं कंचन को ज़मानत नहीं दी गई और तबीयत बिगड़ने पर 16 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा ने ज़मानत के लिए दाखिल याचिका में कहा था कि उनकी मां अंतिम सांसें गिन रही हैं और उन्हें अपने बेटे को देखने का अधिकार है. चार दिन पहले इसे बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने ख़ारिज कर दिया था. शनिवार को साईबाबा की मां का हैदराबाद में देहांत हो गया.
ग्राउंड रिपोर्टः महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 मई को हुए हमले से कुछ दिन पहले सुरक्षाकर्मियों ने दो 'निहत्थी' महिला नक्सलियों को मार गिराया था. पुलिस का कहना है कि उनकी मौत का बदला लेने के लिए ही इनमें से एक के पति ने इस हमले की योजना बनाई.
एक मई को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में आईईडी के ज़रिये किए गए विस्फोट में 15 जवान शहीद हो गए थे.
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में आईडीडी के ज़रिये किए गए विस्फोट में जवानों को ले जा रहे वाहन के ड्राइवर की भी मौत. इससे पहले नक्सलियों ने गढ़चिरौली में ही सड़क निर्माण कर रही टीम की 25 गाड़ियों को आग लगा दी थी.
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. जीएन साईबाबा माओवादियों से संबंध के आरोप में मई 2014 में गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा मिली हुई है.
ग्राउंड रिपोर्ट: गट्टेपल्ली के पास अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हुए कथित नक्सल एनकाउंटर के बाद गांव के लापता बच्चों में से एक के पिता ने कहा, 'पुलिस हमारे बच्चों की हत्याओं को जायज़ ठहराने के लिए हमारा ही इस्तेमाल कर रही है.'
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) द्वारा कथित रूप से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गढ़चिरौली की इंद्रावती नदी में 'एनकाउंटर' के बाद मिले 40 शवों में से केवल 22 शव इस समूह के लोगों के हैं.