गुजरात: तीन साल में पीएम-सीएम के कार्यक्रम में शामिल सरकारी बसों का 22 करोड़ रुपये किराया बकाया

गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उन राज्य परिवहन निगम की बसों के किराये के 22 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया है, जो लोगों को उन कार्यक्रमों में ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई थीं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे. निगम ने कहा कि इन कार्यक्रमों के लिए कुल 34,868 बसें आवंटित की गई थीं.

गुजरात विश्वविद्यालय विधेयक पर विवाद, विपक्ष ने इसे अकादमिक स्वायत्तता का अंत बताया

गुजरात विधानसभा ने बीते 16 सितंबर को विवादास्पद विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के 11 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को इसके दायरे में लाया गया और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न क़ानूनों को एकीकृत किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि इस क़ानून के कड़े प्रावधान शैक्षणिक स्वतंत्रता एवं विश्वविद्यालय के आंतरिक कामकाज के लिए नुकसानदायक हैं.

गुजरात वन विभाग ने वन्यजीव गलियारों पर इसरो की रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ किया: कैग

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गुजरात विधानसभा में रखी गई एक ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि इसरो ने 2014 और 2017 में अपने अध्ययन में 12 वन्यजीव गलियारों की पहचान की थी और इसे संभावित गलियारों में आवास सुधार की सिफ़ारिश के साथ वन विभाग के साथ साझा किया था, लेकिन उसने अध्ययन के निष्कर्षों का संज्ञान नहीं लिया.

गुजरात सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग का कोटा बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया

गुजरात विधानसभा ने स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए गुजरात स्थानीय प्राधिकरण क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया है. विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए राज्य में ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की है.

गुजरात में बीते दो वर्षों के दौरान 1,359 परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ा गया

गुजरात की भाजपा सरकार ने बीते 21 मार्च को गुजरात विधानसभा में उठाए गए कई सवालों के जवाब में ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं. इस दौरान अमरेली ज़िले में सबसे अधिक 425 परिवार बीपीएल सूची में शामिल किए गए हैं.

असम: विधानसभा में बीबीसी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया गया

असम विधानसभा में बीबीसी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करते हुए इसकी हालिया डॉक्यूमेंट्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना का कभी विरोध नहीं किया लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देश की न्यायपालिका पर हमला है.

पिछले दो साल में 4,058 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, 211 करोड़ रुपये की शराब ज़ब्त: गुजरात सरकार

गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा में बताया कि 31 जनवरी, 2023 तक दो साल में मुंद्रा ​में अडानी बंदरगाह से 375.50 करोड़ रुपये की 75 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की गई. सितंबर 2021 में यहां दो कंटेनरों से लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी.

गुजरात विधानसभा में 2002 दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के दौरान भाजपा विधायक विपुल पटेल ने कहा कि बीबीसी की ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री विश्व स्तर पर भारत की छवि को ख़राब करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के तहत 2002 की घटनाओं को ग़लत तरीके से प्रस्तुत करती है.

भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 16 मंत्रियों ने भी ली शपथ

हाल में संपन्न हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीट जीती हैं. विधानसभा चुनाव में भाजपा की यह लगातार सातवीं जीत है. कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को पांच सीट पर जीत मिली है.

गुजरात विधानसभा चुनाव में सिर्फ़ एक मुस्लिम प्रत्याशी इमरान खेड़ावाला ही जीत दर्ज कर सके

अहमदाबाद के जमालपुर-खड़िया विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के भूषण भट्ट को मात दी. इस बार कांग्रेस ने छह, आप ने तीन, एआईएमआईएम ने 12 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था. वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था.

अडानी की फर्म को ग़लत भूमि आवंटन के चलते गुजरात सरकार को 58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

गुजरात विधानसभा के समक्ष पेश अपनी पांचवीं रिपोर्ट में लोक लेखा समिति ने बताया है कि वन और पर्यावरण विभाग द्वारा मुंद्रा पोर्ट और कच्छ में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (सेज़) में अडानी केमिकल्स को दी गई वन भूमि के अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी ने राज्य सरकार को 58.64 करोड़ रुपये कम भुगतान किया.

गुजरात सरकार ने आवारा पशुओं की शहरी इलाकों में आवाजाही रोकने वाले विधेयक को वापस लिया

विधेयक में पशुपालकों के लिए मवेशी पालने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था और उनके पशुओं को आवारा घूमते पाए जाने पर जेल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था. विधेयक पारित किए जाने के बाद से मालधारी समुदाय आंदोलन कर रहा था.

अनिवार्य मतदान लोकतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है: क़ानून और न्याय राज्यमंत्री

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए ‘अनिवार्य मतदान विधेयक’ पर चर्चा के जवाब में क़ानून और न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अगर कुछ लोग वोट डालना नहीं चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. यह व्यावहारिक नहीं है कि अपने मताधिकार का प्रयोग न करने पर लोगों को दंडित किया जाए.

नीमाबेन आचार्य बनीं गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष

राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफ़ा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद ख़ाली हो गया था. विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पद के लिए आचार्य के नामांकन को समर्थ दिया था, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया.