Gujarat Assembly

अडानी की फर्म को ग़लत भूमि आवंटन के चलते गुजरात सरकार को 58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

गुजरात विधानसभा के समक्ष पेश अपनी पांचवीं रिपोर्ट में लोक लेखा समिति ने बताया है कि वन और पर्यावरण विभाग द्वारा मुंद्रा पोर्ट और कच्छ में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (सेज़) में अडानी केमिकल्स को दी गई वन भूमि के अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी ने राज्य सरकार को 58.64 करोड़ रुपये कम भुगतान किया.

गुजरात सरकार ने आवारा पशुओं की शहरी इलाकों में आवाजाही रोकने वाले विधेयक को वापस लिया

विधेयक में पशुपालकों के लिए मवेशी पालने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था और उनके पशुओं को आवारा घूमते पाए जाने पर जेल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था. विधेयक पारित किए जाने के बाद से मालधारी समुदाय आंदोलन कर रहा था.

अनिवार्य मतदान लोकतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है: क़ानून और न्याय राज्यमंत्री

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए ‘अनिवार्य मतदान विधेयक’ पर चर्चा के जवाब में क़ानून और न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अगर कुछ लोग वोट डालना नहीं चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. यह व्यावहारिक नहीं है कि अपने मताधिकार का प्रयोग न करने पर लोगों को दंडित किया जाए.

नीमाबेन आचार्य बनीं गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष

राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफ़ा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद ख़ाली हो गया था. विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पद के लिए आचार्य के नामांकन को समर्थ दिया था, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया.

गुजरात: पिछले दो सालों में राज्य में पुलिस हिरासत में 157 लोगों की मौत

गुजरात सरकार ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक निरंजन पटेल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विधानसभा को बताया कि 2019 में पुलिस हिरासत में 70 मौतें हुईं, जबकि 2020 में 87 लोगों की जान गई थी.

गुजरात में दो वर्षों में 313 शेरों की मौत: वन मंत्री

गुजरात के वन मंत्री गणपत वसावा ने विधानसभा में बताया कि 313 शेरों में 23 की मौत अप्रा​कृतिक कारणों से हुई. उन्होंने कहा कि 2019 में 154 और 2020 में 159 शेरों की मौत हुई. इनमें 90 शेरनी, 71 शेर और 152 शावक शामिल हैं.

गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित 1,500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां बंद

गुजरात विधानसभा के पहले सत्र के दौरान विभिन्न विधायकों के सवालों के लिखित जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि मांग और वित्तीय कारणों की वजह से 21 जिलों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं. कोरोना महामारी के दौरान इकाइयां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं.

2002 गुजरात दंगा: अदालत ने तीन मामलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटाने का आदेश दिया

2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा दायर तीन दीवानी मामलों में से प्रतिवादी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटाने का आदेश देते हुए एक तालुका अदालत ने कहा कि वादी यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं ले आ पाए, जो यह स्थापित करती हो कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपराध की जगह पर मौजूद थे.

Varanasi: Prime Minister Narendra Modi speaks during the inauguration of various development projects, in Varanasi, Tuesday, September 18, 2018. (PIB Photo via PTI)(PTI9_18_2018_000050B)

गुजरात: 2002 दंगा मामले में नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मंत्रियों को क्लीनचिट

2002 में गुजरात के गोधरा में हुए दंगों की जांच को लेकर गठित नानावटी आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद गोधरा में भड़के दंगे सुनियोजित नहीं थे.

Gandhinagar: Congress MLA Alpesh Thakor addresses the media after submitting his resignation to the Speaker during Rajya Sabha elections, in Gandhinagar, Friday, July 5, 2019. (PTI Photo)(PTI7_5_2019_000153B)

गुजरात: कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर और धवल सिंह जाला भाजपा में शामिल

अल्पेश ठाकोर और धवल सिंह जाला जाला ने पांच जुलाई को हुए राज्यसभा उपचुनाव में कथित रूप से कांग्रेस उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मतदान करने के बाद विधायकी से इस्तीफ़ा दे दिया था.

Gandhinagar: Congress MLA Alpesh Thakor addresses the media after submitting his resignation to the Speaker during Rajya Sabha elections, in Gandhinagar, Friday, July 5, 2019. (PTI Photo)(PTI7_5_2019_000153B)

कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर और अन्य ने राज्यसभा उपचुनाव में मतदान के बाद इस्तीफ़ा दिया

कांग्रेस की ओर से कहा गया कि दोनों असंतुष्ट नेता ‘क्रॉस वोटिंग’ में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों की बजाय भाजपा के उम्मीदवार को अपना वोट दिया.

राज्यसभा उपचुनाव में ख़रीद-फ़रोख़्त के डर से कांग्रेस ने विधायकों को माउंट आबू भेजा

गुजरात कांग्रेस का कहना है कि विधायक आगामी बजट सत्र की रणनीति बनाने के लिए माउंट आबू गए हैं, उनके जाने का उपचुनाव से कोई संबंध नहीं है. पार्टी से बागी हुए अल्पेश ठाकोर ने कहा, कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं.

अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ 32 व जनजातियों के ख़िलाफ़ 55 फीसदी अपराध बढ़े: गुजरात सरकार

गुजरात विधानसभा में सरकार की ओर से पेश आंकडों के अनुसार साल 2013 से 2017 के बीच एससी व एसटी एक्ट के तहत कुल 6,185 मामले दर्ज हुए और इन सभी मामलों में दलित पीड़ित थे. इस दौरान अनुसूचित जनजातियों के ख़िलाफ़ अपराध के मामलों की संख्या 55 फ़ीसदी बढ़कर 1,310 पहुंची है.

गुजरात में 2011 से अब तक गोहत्या से जुड़े मामले में सिर्फ एक दोषी

हाल ही में गुजरात सरकार ने विधानसभा में गोहत्या को लेकर क़ानून बनाया है जिसके तहत गोहत्या का दोषी पाए जाने पर उम्रक़ैद और गोमांस लाने, ले जाने या रखने पर 10 साल की सज़ा जैसे प्रावधान किए गए हैं.