सुप्रीम कोर्ट ने 8 जवनरी को बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा है. गुजरात के दाहोद के एसपी ने बताया है कि पुलिस को उनके आत्मसमर्पण के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है और न ही उन्हें शीर्ष अदालत के फैसले की प्रति प्राप्त हुई है.
बीते सोमवार को बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहा करने का हक़ नहीं है. अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था.
अपने साथ हुए सामूहिक बलात्कार और परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद बिलक़ीस बानो ने अदालत के साथ उनके समर्थन में खड़े रहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी दुआ है कि सबसे ऊपर क़ानून रहे और क़ानून की नज़र में सब बराबर बने रहें.
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बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहा करने का हक़ नहीं है. अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा है.
भारत की पहली पनडुब्बी परियोजना की योजना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले के निवाती रॉक में बनाई गई थी, अब इसके कथित तौर पर गुजरात के द्वारका में शुरू होने की सूचना है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि परियोजना को गुजरात स्थानांतरित करने के आरोप झूठे हैं. विपक्ष द्वारा फैलाई जा रहीं झूठी ख़बरों पर विश्वास न करें.
गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा शराब सेवन की अनुमति देने के फैसले का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि यह क़दम युवाओं को नुकसान पहुंचने के साथ राज्य में क़ानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकता है.
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने एक कार्यक्रम के दौरान उन अटकलों को ख़ारिज कर दिया कि राज्य में दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौतें कोविड-19 के कारण हो रही हैं. उन्होंने कहा कि इसका अध्ययन और विश्लेषण कराए जाने की ज़रूरत है.
एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 घंटे के दौरान एंबुलेंस सेवा के लिए 500 से अधिक कॉल की गईं और सरकार ने अलर्ट जारी किया है. साथ ही गरबा आयोजकों से सभी आवश्यक उपाय करने को कहा गया है, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि लोगों को अस्वस्थ महसूस होने पर अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस उपलब्ध हैं.
गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उन राज्य परिवहन निगम की बसों के किराये के 22 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया है, जो लोगों को उन कार्यक्रमों में ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई थीं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे. निगम ने कहा कि इन कार्यक्रमों के लिए कुल 34,868 बसें आवंटित की गई थीं.
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बीते महीने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बच्चूभाई मगनभाई खाबड़ ने बताया था कि गुजरात में कुल 31,61,310 बीपीएल परिवारों की पहचान की गई है. इनमें 16,28,744 परिवार बेहद ग़रीब और 15,32,566 परिवार ग़रीब की श्रेणी में हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में बीपीएल श्रेणी में परिवारों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है.
गुजरात विधानसभा ने बीते 16 सितंबर को विवादास्पद विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के 11 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को इसके दायरे में लाया गया और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न क़ानूनों को एकीकृत किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि इस क़ानून के कड़े प्रावधान शैक्षणिक स्वतंत्रता एवं विश्वविद्यालय के आंतरिक कामकाज के लिए नुकसानदायक हैं.
गुजरात राज्य विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यह बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है कि गुजरात में हिरासत में मौत की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है, क्योंकि कई पुलिसकर्मी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.
बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सज़ा माफ़ी और समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में एक दोषी के वकील की दलीलें सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में उन्हें (दोषियों को) कई दिनों तक कई बार बाहर आने का मौक़ा मिला.