एनआईए अदालत के जज जगदीप सिंह ने अपने फैसले में कहा, 'मुझे गहरे दर्द और पीड़ा के साथ फैसले का समापन करना पड़ रहा है क्योंकि विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्यों के अभाव की वजह से इस जघन्य अपराध में किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सका.'
केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यवार मनरेगा मज़दूरी को अधिसूचित किया है. इसके तहत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मज़दूरों की रोज़ाना मज़दूरी में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है.
हैदराबाद के एक कारोबारी का आरोप है कि भाजपा महासचिव पी. मुरलीधर राव और उनके साथियों ने 2.17 करोड़ रुपये लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में लाभ का पद दिलाने का वादा किया था. साथ ही तत्कालीन वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के जाली दस्तख़त वाला एक नियुक्ति पत्र भी दिखाया था.
दो लोकसभा सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में छह बाहरी जनजातियों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने के विरोध में एक महीने पहले भड़की थी हिंसा, यही प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. अरुणाचल पश्चिम से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व भाजपा नेता किरण रिजिजू का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से. राजेश माली की रिपोर्ट.
चुनाव आयोग ने सख़्त लहजे में कहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है. खत लिखकर जवाब मांगा है कि क्यों आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रेल टिकटों तथा एयर इंडिया के बोर्डिंग पास से नहीं हटाई गई.
89 वर्षीय रमणिका गुप्ता देश की वामपंथी प्रगतिशील धारा की प्रमुख रचनाकार थीं.
चुनाव समिति से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार नौकरशाह हैं और उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे भाजपा को लाभ होता दिखे.
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा एनएसए अजीत डोभाल के फोन को अवैध रूप से टैप करने की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की गई थी. एजेंसी ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर कर जवाब दिया.
व्हाट्सऐप और फेसबुक पर पुलवामा हमले, बालाकोट एयरस्ट्राइक और केंद्र सरकार पर आलोचनात्मक टिप्पणियां करने के आरोप में विभिन्न ज़िलों के सात सरकारी शिक्षकों को निलंबन और एक निजी स्कूल के एक शिक्षक के ख़िलाफ़ एफआईआर का आदेश दिया गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद पुनीत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने दाऊ कल्याण सिंह (डीकेएस) अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.
लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक थी और चयन में पूरी तरीके से गोपनीयता बरती गई. ऐसा करना लोकपाल कानून के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन है. चयन प्रक्रिया से समझौता करके मोदी सरकार ने कामकाज शुरू करने से पहले ही लोकपाल संस्था को कमजोर कर दिया है.
सैम पित्रोदा ने कहा कि हमनें नई नौकरियों का सृजन नहीं किया है बल्कि पहले से मौजूद रोजगारों को ही खत्म कर दिया है इसलिए आज एक प्रमुख चुनौती यह है कि नई नौकरियों का सृजन कैसे किया जाए.
गन्ना किसानों का 10,074.98 करोड़ रुपये में से 4,547.97 करोड़ रुपये यानी 45 फीसदी से अधिक उत्तर प्रदेश के सिर्फ छह निर्वाचन क्षेत्रों मेरठ, बागपत, कैराना, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर और सहारनपुर की मीलों पर बकाया है.
पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह की आलोचना के आरोप में रासुका के तहत एक साल की क़ैद की सज़ा सुनाई गई है. वे दिसंबर 2018 से जेल में हैं.
पुलिस को आरएसएस कार्यकर्ता के घर की तलाश के दौरान सात तलवारें, एक कुल्हाड़ी और एक लोहे की छड़ मिली है. इसके साथ ही बम बनाने का सामान भी मिला है.