2024 से अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 589 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें आम नागरिक, सुरक्षा बल और माओवादी/नक्सली शामिल हैं. अकेले छत्तीसगढ़ में देशभर में हुई कुल मौतों का लगभग 54% और इस अवधि के दौरान माओवादी-उग्रवाद से संबंधित मौतों का लगभग 80% हिस्सा है. ये आंकड़े एक बुनियादी लेकिन परेशान करने वाला सवाल उठाते हैं: मरने वाले कौन हैं?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक' को लेकर कार्यकर्ताओं ने गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि यह विधेयक ‘शहरी नक्सलवाद’ की आड़ में असहमति को अपराध घोषित करने का रास्ता खोलता है.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में 'अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान' के लिए चल रही प्रक्रिया के दौरान बांग्ला भाषी नागरिकों उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करने की मांग की है.
मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा पुलिस थाने में 19 वर्षीय एक युवक को हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और उसे शौचालय का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया. घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यूएपीए का दुरुपयोग कर असहमति की आवाज़ को दबाने का आरोप लगाया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने छात्रों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी को लेकर चिंता जताई. हालांकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने ही इस क़ानून की नींव रखी और उसमें कठोर प्रावधान जोड़े थे.
संदिग्ध हालात में पोर्ट ब्लेयर ले जाए जाने के बाद, रोहिंग्या शरणार्थियों को एक भारतीय नौसैनिक जहाज़ पर चढ़ाया गया और फिर उन्हें म्यांमार के नजदीक समुद्र में फेंक दिया गया.
भारत सरकार ने 8,000 से अधिक एक्स (ट्विटर) एकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इनमें कई पत्रकारों, मीडिया संस्थानों और मानवाधिकारों पर रिपोर्टिंग करने वालों के एकाउंट शामिल हैं.
मार्च के अंत में ओडिशा के मोहना तहसील के जुबा गांव में पुलिस और आदिवासियों के बीच कथित तौर पर झड़प हुई थी. एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि एक चर्च को कथित तौर पर अपवित्र किया गया, पादरियों और बच्चों पर लाठियों से हमला किया गया, महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयक और सरकारी आदेश रोकने को अवैध और मनमाना कहा है. सरकार बनाम राज्यपाल की खींचतान कई अन्य प्रदेशों में भी जारी है, क्या यह निर्णय उनके लिए एक सबक होगा. द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजॉय आशीर्वाद और सुप्रीम कोर्ट की वकील वर्तिका मणि के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित होकर कई भारतीयों ने न केवल ग़ाज़ा में इज़रायल के युद्ध का समर्थन किया है, बल्कि तबाह हो चुके फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ नफरत फैलायी है और फर्ज़ी प्रचार भी किया है.
शिवगंगा ज़िले के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले 20 वर्षीय दलित छात्र पर 12 फरवरी को 'बुलेट' मोटरसाइकिल चलाने पर तीन सवर्ण युवकों ने हमला किया. पीड़ित छात्र को अस्पताल ले जाने के बाद कथित उच्च जाति के लोगों ने दलित परिवार के घर में तोड़फोड़ की.
यूएन की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना और वरिष्ठ नेताओं पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद बने राजनीतिक शून्य ने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा को बढ़ावा दिया, हालांकि इसके धार्मिक, जातीय और राजनीतिक कारण भी थे.
जुलाई 2022 से जेल में बंद रूपेश कुमार सिंह की जीवनसाथी उनके कारावास के अनुभव दर्ज कर रही हैं, साथ ही बता रही हैं कि बिहार की जेलों में क़ैदियों के साथ कितना अमानवीय बर्ताव होता है. लेकिन रूपेश की जिजीविषा बरक़रार है.
गुजरात की पोरबंदर अदालत ने 1997 के 'हिरासत में प्रताड़ना' मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा.
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इज़रायल ने सैन्य आक्रमण के ज़रिये ग़ाज़ा में फिलिस्तीनियों पर ढिठाई से लगातार क़हर बरसाया और विनाश किया है.