देश के वंचितों के लिए यह वर्ष मिले-जुले असर वाला रहा. वंचितों के सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलनों का सिमटता दायरा चिंताजनक है, लोकतंत्र को समावेशी और मजबूत बनाने के लिए इनका विस्तार बहुत जरूरी है.
वर्ष 2024 भारतीय राजनीति में संविधान और आंबेडकर की केंद्रीयता का वर्ष रहा. लोकसभा चुनाव संविधान के प्रावधानों और उसकी रक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया. विपक्ष ने संविधान और आरक्षण पर खतरे को जोर-शोर से उठाया, जबकि सत्तापक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर रक्षात्मक रहा. लेकिन इसे चुनावी रणनीति तक सीमित रखना जनता के साथ एक छलावा होगा. जरूरत है कि संविधान और बाबा साहेब पर केंद्रित इस बहस को परिवर्तनकामी दिशा देने की.
बहुत कम लोगों को मालूम है कि आंबेडकर की अर्थशास्त्र पर भी गहरी पकड़ थी. लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से उनकी थीसिस भारतीय आर्थिक इतिहास और मुद्रा नीति को समझने में मदद करती है. इस पुस्तक ने स्वतंत्र भारत की वित्तीय नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
आंबेडकर का कहना था कि हिंदू राज इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी क्योंकि हिंदू राष्ट्र का सपना आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के ख़िलाफ़ है, और यह लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों से मेल नहीं खाता.
संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' तथा 'समाजवाद' शब्दों को हटाए जाने की मांग लोकतंत्र और संविधान के लिए ख़तरे की सूचक है. शब्दों में बदलाव के बजाय हमारी मानसिकता में बदलाव की मांग होनी चाहिए.
शीर्ष अदालत ने साल 1967 के एस. अज़ीज़ बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए अपने फैसले को पलटा है. हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं.
वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर 'मनमाने ढंग से कार्यवाही बाधित' करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर समिति में उनकी बात को अनसुना किया गया, तो वे कमेटी छोड़ने को मजबूर होंगे.
त्रिपुरा: भाजपा के मंत्री ने की हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग, विपक्ष ने असंवैधानिक बताया
त्रिपुरा की भाजपा सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि अगर मुस्लिमों के पास वक़्फ़ बोर्ड हो सकता है, तो हिंदुओं के पास सनातन बोर्ड होना चाहिए. इस पर विपक्षी माकपा का कहना है कि संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले दास को ऐसे बयान देने हैं तो सरकारी पद छोड़ दें.
एक जनहित याचिका में कहा गया था कि रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार करना भारतीय संविधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. हालांकि, अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए याचिका रद्द कर दी.
'समय के साथ मैंने अपनी पहचान छुपाना शुरू कर दिया है. जब कोई मुझसे पूछता है कि आप कहां से हैं, तो मैं कहती हूं- यहीं दिल्ली से.’
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री सत्ता पर पूरी तरह नियंत्रण चाहते हैं. उनके तमाम कदम इसी दिशा में जाते दिखाई देते हैं. क्या भारतीय संविधान उन्हें इसकी अनुमति देता है? संविधान निर्माता प्रधानमंत्री को किस तरह की शक्तियां सौंपना चाहते थे?
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचित होने पर कहा कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रतिनिधियों को मतदाताओं के बिना चुन लिया जाता है, पर पुनर्विचार की ज़रूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्षी के निवास स्थान को खोने से बचाए जाने की याचिका सुनते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से अप्रभावित स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं होता है.
राजस्थान की शिक्षिका हेमलता बैरवा के निलंबन के बीच संविधान की बहसों की याद किया जाना चाहिए, जहां धार्मिक होने के बावजूद सदस्यों का बहुमत इस बात पर सहमत था कि स्कूलों को, जिनका मूल मक़सद बच्चों के दिमाग खोलना है, को किसी भी क़िस्म की धार्मिक शिक्षा के लिए खोला नहीं जाना चाहिए.
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक से भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने कहा है कि उनकी पार्टी 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य इसलिए बना रही है कि उसके पास दो-तिहाई बहुमत रहे, तो संसद भारतीय संविधान में संशोधन करे. भाजपा ने इसे हेगड़े की 'निजी राय' बताया है.