देश में बिना पगार के बढ़ते रोज़गार का क्या मतलब है?

हाल ही में जारी सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वे में 'स्व-रोज़गार' बढ़ने को की बात कही गई है. हालांकि, अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा का कहना है कि स्व-रोज़गार की वृद्धि का आंकड़ा 'अवैतनिक पारिवारिक श्रम' से जुड़ा है, जो 2017-18 से 2023 के बीच बेहद तेज़ी से बढ़ा है.

अक्टूबर में बेरोज़गारी दर बढ़कर दो साल के उच्चतम स्तर 10.09 प्रतिशत पर पहुंच गई: रिपोर्ट

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार, भारत की बेरोज़गारी दर अक्टूबर में दो साल के उच्चतम स्तर 10.09 प्रतिशत पर पहुंच गई. यह आंकड़ा सितंबर से लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जब यह 7.09 प्रतिशत था. एक अन्य सर्वे में पाया गया कि 15 से 34 वर्ष के 36 प्रतिशत भारतीयों ने माना कि बेरोज़गारी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है.

पीएम मोदी ने पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की तुलना ‘धन पर बैठे सांप’ से की थी: पूर्व सचिव

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब में बताया है कि अर्थव्यवस्था की समीक्षा पर हुई एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपा खोकर पटेल पर भड़क उठे थे, क्योंकि पटेल आरबीआई के संचित रिज़र्व का इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ थे.

मोदी सरकार के ‘विकास’ मॉडल में ग़रीब रोटी को तरस रहा है और पूंजीपति रईस हो रहे हैं

2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था बेतहाशा महंगाई और आय असमानता का सामना कर रही है. बढ़ती महंगाई अकेले बाज़ार ताक़तों के चलते नहीं है, बल्कि यह उस सरकारी रवैये का नतीजा है जहां एक वर्ग को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है.

भारतीय जीडीपी में बढ़ती विसंगतियां विकास की झूठी कहानी की ओर इशारा करती हैं: विशेषज्ञ

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक़, वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही. हालांकि, विशेषज्ञों का दावा है कि भारत के आधिकारिक जीडीपी आंकड़े भ्रामक हैं.

मोदी के तीसरे कार्यकाल में टॉप-3 में होगी भारत की अर्थव्यवस्था, इस खोखली गारंटी का पूरा सच

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा आकार के लिहाज़ से पेश करते हैं, प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज़ से नहीं. हाल ही में उन्होंने कहा कि उनके पहले कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में ‘10 नंबरी’ (10वें स्थान पर) थी. दूसरे कार्यकाल में 5वें नंबर पर थी. अब उन्होंने गारंटी दी है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ने के दावे में कितनी सच्चाई है?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनियाभर के कई मंचों पर कहते हैं कि भारत सबसे तेज़ बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, मगर इसी अर्थव्यवस्था में नागरिकों की प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी कम है कि इस मामले में भारत विश्व के 100 मुल्कों में भी नहीं आता.

मोदी सरकार के नौ साल में भारत पर क़र्ज़ कितना बढ़ा है?

वीडियो: बीते 9 साल में भारत का क़र्ज़ा अगर 100 लाख करोड़ बढ़ा है, तो यह गया कहां? क़र्ज़ बढ़ने का भारत के लोगों को क्या फायदा हुआ? बीते 9 साल में टैक्स कलेक्शन में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है? इसे किस तरह देखा जाना चाहिए?

कांग्रेस का दावा- भारत पर 155 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़, श्वेत-पत्र लाने की मांग की

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से क़र्ज़ का बोझ 100 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ गया है. 67 वर्षों में 14 प्रधानमंत्रियों के रहते क़र्ज़ 55 लाख करोड़ रुपये था, जबकि मोदी कार्यकाल में इसमें 100 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गई है.

क्या दुनियाभर में बैंकों के डूबने का ख़तरा मंडरा रहा है?

वीडियो: महज 10 दिनों के भीतर अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक डूबा, फिर तीसरा सबसे बड़ा सिग्नेचर बैंक. इसके बाद यूरोप में 166 साल पुराने स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट सुईस की भी नैया डूब गई. दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?

मोदी सरकार के नौ साल में प्रति भारतीय क़र्ज़ 2.53 गुना बढ़ा: कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि ‘मोदीनॉमिक्स’ के कारण सरकार के क़र्ज़ में भारी वृद्धि ने आम लोगों को कुचल दिया है. उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर 2014 तक देश पर 55 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ था. 2014 से 2023 के बीच यह बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपये हो गया. आज हर नागरिक पर 1 लाख 9 हज़ार रुपये का क़र्ज़ है.

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 1.09 अरब डॉलर घटकर 529.99 अरब डॉलर पर पहुंचा

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आने का मुख्य कारण यह है कि वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से रुपये की गिरावट को थामने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक इस भंडार से मदद ले रहा है. एक साल पहले अक्टूबर, 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था.

चुनाव से पहले मुफ़्त उपहार देना ग़रीबों की मदद का अच्छा तरीका नहीं: अभिजीत बनर्जी

एक कार्यक्रम में बेरोज़गारी को लेकर नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है. हालांकि, लगभग 98 प्रतिशत उम्मीदवार इन नौकरियों को पाने में सफल नहीं होते हैं, जिससे बेरोज़गार युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है.

‘लक्ष्मण रेखा’ से वाक़िफ़, लेकिन नोटबंदी मामले की पड़ताल की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सवाल किया कि क्या सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने साल 2016 में 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने की नीति के माध्यम से काले धन, आतंकवाद के वित्तपोषण और नकली मुद्रा को रोकने के अपने घोषित उद्देश्यों को साध लिया है.

रुपये के 81.09 प्रति डॉलर पहुंचने के बाद वित्त मंत्री बोलीं- दूसरी मुद्राओं की तुलना में मज़बूत है

डॉलर के मुकाबले रुपये की क़ीमत के रिकॉर्ड स्तर पर गिरने के बाद भारतीय मुद्रा की स्थिति को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गिरावट के मौजूदा दौर में डॉलर के मुक़ाबले अन्य मुद्राओं की स्थिति पर भी अध्ययन करने की ज़रूरत है.