आयकर विभाग द्वारा शुक्रवार शाम को जारी दो नए नोटिस में कांग्रेस से वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए 1,745 करोड़ रुपये की मांग की गई है. यह नोटिस कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर 'टैक्स टेररिज़्म' का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद भेजे गए हैं.
चुनाव के साफ़ सुथरा और निष्पक्ष होने में विपक्ष के अलावा जनता को दिलचस्पी होनी चाहिए. आशा की जाती है कि जब शासक दल निरंकुश होने लगे तो राज्य की बाक़ी संस्थाएं मिलकर जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की हिफ़ाज़त करेंगी. लेकिन जान पड़ता है राज्य की सभी संस्थाओं ने भाजपा में अपना विलय कर दिया है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
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