केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कोचिंग संस्थानों के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं. सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हुए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए उनमें से नौ पर जुर्माना लगाया है.
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अग्निशमन सेवा विभाग के तहत फायरमैन और ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए मौखिक परीक्षा बिना किसी देरी के तुरंत आयोजित की जाए. उनके अनुसार, वे पिछले साल फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए थे, जिसके बाद वे इस साल 8 जनवरी को लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे.
दिल्ली सरकार की 'विमेन एंड मेन इन दिल्ली-2023' रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में दिल्ली में पुरुषों में बेरोज़गारी दर 5.1% और महिलाओं के लिए 6.0% थी. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरुषों के लिए 4.4 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3.3 प्रतिशत थी.
किसानों यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और महासंघों के संयुक्त मंच ने 26 नवंबर से देशव्यापी तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. किसानों का कहना है कि उनके द्वारा तीन विवादास्पद कृषि क़ानूनों को रद्द कराए हुए तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन उस समय की उनकी कई मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं.
इंफोसिस संस्थापक नारायण मूर्ति जब हफ्ते में सत्तर घंटे काम करने की बात कहते हैं, तब यह भूल जाते हैं कि आंकड़ों के अनुसार, काम के घंटे बढ़ने की वजह से आर्थिक तरक्की होने या वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी नवीनतम पेरोल डेटा से पता चलता है कि कर्मचारी भविष्य निधि के तहत नए मासिक ग्राहकों की संख्या में 6.45 फीसदी की कमी आई है. नए ग्राहकों की संख्या अगस्त में 9,53,092 थी, जो सितंबर में घटकर 8,91,583 रह गई.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
वीडियो: राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अलवर ज़िले के रामगढ़ के लोगों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र प्रदेश के सतना ज़िले की महिलाओं से वृद्धा पेंशन, आवास, शौचालय, सरकारी अस्पताल, पढ़ाई-लिखाई, बेरोज़गारी समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत.
क्या प्रधानमंत्री मोदी यह बता सकते हैं कि 'सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जो 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह' पर है, उसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों बांटना पड़ रहा है?
हाल ही में जारी सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वे में 'स्व-रोज़गार' बढ़ने को की बात कही गई है. हालांकि, अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा का कहना है कि स्व-रोज़गार की वृद्धि का आंकड़ा 'अवैतनिक पारिवारिक श्रम' से जुड़ा है, जो 2017-18 से 2023 के बीच बेहद तेज़ी से बढ़ा है.
2022 में भारत की युवा बेरोज़गारी दर 23.22% थी, जो पाकिस्तान (11.3%), बांग्लादेश (12.9%) और भूटान (14.4%) की तुलना में काफ़ी अधिक थी. उसी वर्ष चीन में बेरोज़गारी दर 13.2% थी.
अमेरिकी एनजीओ ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की एक रिपोर्ट बताती है कि जैसे-जैसे दुनिया सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है, कोयला उद्योग में 4 लाख से अधिक कर्मचारी साल 2050 तक अपनी नौकरी खो देंगे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक़, वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही. हालांकि, विशेषज्ञों का दावा है कि भारत के आधिकारिक जीडीपी आंकड़े भ्रामक हैं.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनियाभर के कई मंचों पर कहते हैं कि भारत सबसे तेज़ बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, मगर इसी अर्थव्यवस्था में नागरिकों की प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी कम है कि इस मामले में भारत विश्व के 100 मुल्कों में भी नहीं आता.