कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चूंकि पेगासस बदनाम हो गया है, इसलिए ‘मिनिमम गवर्नेंस-मैक्सिमम सर्विलांस’ वाली सरकार बाज़ार में एक नए स्पायवेयर की तलाश कर रही है. ‘कॉग्नीटे’ स्पायवेयर का इस्तेमाल राजनेताओं, मीडिया, कार्यकर्ताओं और एनजीओ की जासूसी करने के लिए किया जाएगा.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पिछले सप्ताह पंजाब में कई पत्रकारों और मीडिया संगठनों के सोशल मीडिया एकाउंट के निलंबन पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाइयां सुरक्षा बनाए रखने के बहाने प्रेस की स्वतंत्रता को कमज़ोर करती हैं. अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह को गिरफ़्तार करने के क्रम में सरकार ने कई पत्रकारों के अलावा अन्य लोगों के सोशल मीडिया एकाउंट को निलंबित कर दिया है.
जब से पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की तलाश शुरू की है तमाम पत्रकारों और समाचार पोर्टलों के सोशल मीडिया एकाउंट को निलंबित कर दिया गया है. इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे कितने एकाउंट पर रोक लगाई गई है. निलंबित किए गए एकाउंट में वकील और अधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं.
खालिस्तान समर्थक सिख कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने बीते 18 मार्च को तलाशी अभियान शुरू किया था, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल सकी है. बीते दिनों अमृतपाल सिंह के सहयोगियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था. उस पर पाकिस्तानी ख़ुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेशों स्थित कुछ आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध होने का भी आरोप है.
हरियाणा के रतिया से भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा के बेटे सुमित कुमार ने पत्रकार जसपाल सिंह के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने जुए के एक मामले में उनके पिता के नाम का कथित उल्लेख करते हुए वॉट्सऐप ग्रुप में और फेसबुक पर ख़बर पोस्ट की थी.
उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में 20 फरवरी को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बेरोज़गारी और महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही थी, जिसे कवर करने के लिए पहुंचे पत्रकारों पर कथित तौर पर मार्शलों ने हमला कर दिया. इसमें कई पत्रकारों को चोटें आई हैं.
दिल्ली पत्रकार संघ ने कई गिरफ़्तार और जेल में बंद पत्रकारों को लेकर चिंता व्यक्त की है. ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए संगठन ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने अधिकार कार्यकर्ताओं और मीडिया पर अपनी कार्रवाई तेज़ और व्यापक कर दी है.
दो पत्रकारों ने जून 2020 में आरोप लगाया था कि झारखंड के गोसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अम्रतेश सिंह चौहान द्वारा 2016 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों को रिश्वत के रूप में 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था. हाईकोर्ट ने आरोप की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे.
1992-93 के मुंबई दंगों के कारणों की जांच करने वाले आयोग के अध्यक्ष रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दो पेशों को निश्चित रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, एक न्यायाधीश का और दूसरा पत्रकार का. अगर उन्हें रोका जाएगा तो लोकतंत्र को नुकसान होगा.
कश्मीर के अख़बार ग्रेटर कश्मीर से लंबे समय तक जुड़े रहे ख़ालिद गुल उन कई पत्रकारों में से एक हैं जिनके घर पुलिस ने अन्य पत्रकारों को ऑनलाइन धमकी मिलने के संबंध में पिछले महीने छापे मारे थे.
भाजपा नेता अमित मालवीय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ‘द वायर’ के दफ़्तर और इसके संपादकों के घरों में तलाशी लेते हुए कई डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए थे. एडिटर्स गिल्ड ने दिल्ली पुलिस से जांच में निष्पक्षता बरतने की अपील करते हुए कहा कि वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अपमान करने वाले तरीके न अपनाएं.
कर्नाटक के कुछ पत्रकारों ने बताया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले दीवाली उपहार में नकद के लिफ़ाफ़े थे. दो संपादकों ने इस पर नाराज़गी जताते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा था. कांग्रेस ने सरकार पर घूस देने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा है कि बोम्मई के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना चाहिए.
संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की एक रिपोर्ट आयात संबंधी दस्तावेज़ों के हवाले से बताती है कि 2017 में भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी ने इज़रायली कंपनी एनएसओ समूह से ऐसा हार्डवेयर खरीदा था, जो पेगासस स्पायवेयर के लिए इस्तेमाल जाने वाले उपकरणों के विवरण से मेल खाता है.
कश्मीरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू ने बताया था कि उन्हें वैध वीज़ा और टिकट होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे पर न्यूयॉर्क जाने से रोक दिया गया. मट्टू समाचार एजेंसी ‘रॉयटर्स’ की एक टीम का हिस्सा थीं, जिसे भारत में कोविड-19 महामारी की कवरेज के लिए ‘फीचर फोटोग्राफी’ श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
ट्विटर ने बताया है कि यह क़दम भारत सरकार की मांग के बाद उठाया गया है.