Ladakh

चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को भारत के साथ उसके संबंधों में दख़ल न देने की चेतावनी दी थी: पेंटागन

अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ टकराव के बीच चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कमतर दिखाने की कोशिश की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि चीन की मंशा सीमा पर स्थिरता कायम करना और भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों को गतिरोध से होने वाले नुकसान से बचाना है.

लद्दाख: स्थानीयों को सरकारी नौकरी के लिए अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले की स्थिति बहाल

केंद्र सरकार लद्दाख में सरकारी नौकरियों को लेकर 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल कर रही है. गृह मंत्रालय ने 1 नवंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर को गजेटेड या समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’ के सार्वजनिक सेवा पदों पर भर्ती के नियम बनाने का अधिकार दिया है.

भारत की उत्तर में विकास यात्रा गिलगित-बाल्टिस्तान पहुंचकर पूरी होगी: राजनाथ सिंह

स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली सैन्य जीत के मौके पर श्रीनगर में आयोजित ‘शौर्य दिवस’ समारोह को संबोधित कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपने क़ब्ज़े वाले कश्मीर में लोगों के ख़िलाफ़ ‘अत्याचार’ कर रहा है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे.

लद्दाख: सैन्यकर्मियों को ले जा रहा वाहन नदी में गिरा, सात सैनिकों की मौत

लद्दाख के तुकतुक सेक्टर में थल सेना के 26 कर्मियों को ले जा रहा वाहन सड़क से फिसलकर क़रीब 50-60 फुट की गहराई में श्योक नदी में गिर गया. अब तक सात जवानों को मृत घोषित किया जा चुका है, बाक़ी 19 सैनिक घायल हैं, जिनको इलाज के लिए हरियाणा के पंचकुला में सैनिक अस्पताल ले जाया गया है.

दिल्ली: स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के लिए पद का दुरुपयोग करने वाले आईएएस दंपति का तबादला

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए सामान्य समय से पहले बंद कर दिया जाता है ताकि आईएएस दंपति- संजीव खिरवार और अनु दुग्गा अपने कुत्ते को घुमा सकें. इसकी व्यापक आलोचना के बाद गृह मंत्रालय की ओर से उनके तबादले का आदेश दिया गया है.

न्याय से इनकार करने से अंतत: अराजकता फैलेगी: सीजेआई रमना

श्रीनगर में हुए एक समारोह में सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह ज़रूरी है कि लोग महसूस करें कि उनके अधिकारों और सम्मान को मान्यता दी गई है और उन्हें संरक्षित किया गया है. उन्होंने जोड़ा कि हम अपनी अदालतों को समावेशी और सुलभ बनाने में बहुत पीछे हैं. अगर इस पर तत्काल ध्यान नहीं देते हैं, तो न्याय तक पहुंच का संवैधानिक आदर्श विफल हो जाएगा.

स्थिति नाज़ुक, गलवान की पुनरावृति को ख़ारिज नहीं किया जा सकता: रक्षा विशेषज्ञ सी. उदय भास्कर

रक्षा विशेषज्ञ सी. उदय भास्कर का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है. पीएलए भारत के दावे वाली सीमारेखा के भीतर बुनियादी ढांचा सुदृढ़ कर रहा है. इस लिहाज़ से गलवान घाटी की घटना के बाद भारत कम अनुकूल स्थिति में है.

लद्दाख: राजस्व विभाग की नौकरियों से उर्दू जानने की अनिवार्यता ख़त्म करने के निर्णय पर विवाद

लद्दाख के राजस्व विभाग की नौकरियों के लिए उर्दू जानने की अर्हता ख़त्म करने के फ़ैसले पर स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह लेह ज़िले और मुस्लिम बहुल कारगिल के बीच वैचारिक मतभेद खड़ा करने के उद्देश्य से लिया गया सांप्रदायिक क़दम है, लेकिन इससे राजनीतिक फायदा नहीं होगा, बस प्रशासन के स्तर पर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी.

लद्दाख: गलवान में कथित तौर पर चीनी झंडा फहराया गया, राहुल ने पीएम से चुप्पी तोड़ने को कहा

बीते एक जनवरी को एक सरकारी चीनी मीडिया के पत्रकार ने अपने वीडियो ट्वीट में दावा किया था कि गलवान घाटी में चीनी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है. लद्दाख में स्थित ये वही घाटी है, जहां जून 2020 में चीन और भारत के सैनिकों के बीच ख़ूनी संघर्ष हुआ था. वीडियो में कुछ चीनी सैनिकों को किसी पहाड़ी इलाके में अपना राष्ट्रीय ध्वज फ़हराते हुए दिखाया गया है. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये गलवान घाटी ही है.

आईटीबीपी की चौकी के ख़राब निर्माण पर मंत्रालयों के बीच गतिरोध, सीवीसी ने जांच शुरू की

आईटीबीपी की शिकायत के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने लद्दाख में पैंगोग त्सो नदी के पश्चिमी तट पर उनकी चौकी के ख़राब निर्माण को लेकर गृह और जल संसाधन मंत्रालय के बीच तनातनी पर संज्ञान लिया है. बताया गया है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से हुआ यह निर्माण कसौटी पर ख़रा नहीं उतरा है.

जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर, चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार: सरकार

अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. विभिन्न राजनीतिक दल, ख़ासकर जम्मू एवं कश्मीर के राजनीतिक दल अक्सर केंद्र से राज्य का दर्जा देने और चुनाव कराए जाने की मांग करते रहे हैं.

केंद्रशासित लद्दाख के लोग सरकार से नाराज़ क्यों हैं

अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्रशासित राज्य लद्दाख बनाए जाने के बाद से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा और यहां के निवासियों को ज़मीन और नौकरी की सुरक्षा गारंटी दिए जाने की मांग आए दिन होती रहती है. आमतौर पर लद्दाख के मुस्लिम बहुल कारगिल और बौद्ध बहुल लेह क्षेत्र एक दूसरे से बंटे रहते हैं, लेकिन इस बार लोगों ने एक सुर में क्षेत्र की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है.

जम्मू कश्मीर: इस्लाम के ख़िलाफ़ ‘ईशनिंदा’ संबंधी सामग्री वाली किताब वापस लेने का निर्देश

जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी स्कूलों को दिल्ली के एक प्रकाशन हाउस द्वारा प्रकाशित एक किताब वापस लेने का निर्देश दिया, जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ ‘ईशनिंदा’ करने वाली सामग्री है. प्रकाशन हाउस ने सातवीं कक्षा के लिए ‘हिस्ट्री एंड सिविक्स’ नाम की इस किताब के 2020 के संस्करण में ग़लती के लिए खेद जताया है.

जम्मू कश्मीर के उलट लद्दाख में सभी नॉन-गजेटेड नौकरियां स्थानीयों के लिए आरक्षित

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ऐसे बाहरी लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो वहां एक निश्चित समय तक रह चुके हैं जबकि लद्दाख में केवल 5 अगस्त, 2019 से पहले के स्थायी निवासियों और लेह व कारगिल ज़िलों में रहने वाले ही अब नॉन-गजेटेड नौकरी के पात्र रहेंगे.

लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे संगठन बोले- फूट डालने का प्रयास कर रहा केंद्र

लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. स्थानीय निवासियों के विशेष अधिकारों की मांग को नज़रअंदाज़ करने के बाद शनिवार को उन्होंने कारगिल और लेह ज़िलों में पूर्ण बंद का आह्वान किया था.