मृत्युदंड के मामलों में सफल जिरह करने वाले वकीलों को पुरस्कृत करने की नीति पड़ताल के घेरे में

मध्य प्रदेश सरकार ने निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने वाले सरकारी वकीलों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की नीति बनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है.

खरगोन सांप्रदायिक हिंसा मामले में अब तक 175 लोग गिरफ़्तार: मध्य प्रदेश पुलिस

मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान पथराव के चलते दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी, तब से खरगोन कर्फ्यू के साये में है. दो दिनों से कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी गई है. पुलिस के मुताबिक, मामले में अब तक 64 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एनडीएमसी के तोड़फोड़ अभियान पर दो हफ़्ते की रोक लगाई

दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कथित अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तोड़फोड़ की कार्रवाई का संज्ञान लेगा, जो निगम को हमारे के आदेश से अवगत कराए जाने के बाद भी जारी रही थी. अभियान के ख़िलाफ़ माकपा नेता बृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है.

खरगोन हिंसा में हुई पहली मौत की पुष्टि, पीड़ित परिवार का पुलिस पर मौत को छिपाने का आरोप

पुलिस ने बताया कि शहर में सांप्रदायिक हिंसा के अगले दिन 11 अप्रैल को एक अज्ञात शव मिला था. खरगोन में फ्रीज़र की सुविधा उपलब्ध न होने के चलते शव को पोस्टमार्टम के बाद इंदौर के अस्पताल में रखा गया था. वहीं, मृतक इब्रेश ख़ान के परिवार का आरोप है कि 12 अप्रैल को कुछ लोगों ने उसे पुलिस की हिरासत में देखा था.

खरगोन हिंसा: पीएम आवास योजना के तहत बना मकान तोड़ने के बाद सरकार परिवार का पुनर्वास करेगी

मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा कई घरों और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई थी. इसमें हसीना फ़ख़रू का भी मकान अवैध बताकर बुलडोज़र से ढहा दिया गया था, जबकि उनके पास उपलब्ध दस्तावेज़ बताते हैं कि वह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत था.

रामनवमी हिंसा के बाद एमपी के मुसलमानों के घरों पर चला बुलडोज़र, सुप्रीम कोर्ट ख़ामोश क्यों?

वीडियो: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर खरगोन ज़िला प्रशासन और पुलिस ने रामनवमी जुलूस पर कथित तौर पर हमले में शामिल लोगों के घर तोड़ दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

सांप्रदायिक हिंसा और हिंदू-मुस्लिम नफ़रत का नया दौर

वीडियो: जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक, वहां हिंदुओं का एक धड़ा अल्पसंख्यक समुदाय से ख़तरा महसूस करता है. देश के विभिन्न स्थानों पर हाल में हुईं सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

खरगोन दंगा पीड़ितों ने कहा, उनके त्योहार आते हैं तो हमें जान बचाकर भागना पड़ता है

वीडियो: हिंदुत्ववादी समूहों द्वारा बीते 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर निकाले गए जुलूसों के दौरान देश के विभिन्न शहरों में सांप्रदायिक हिंसा की ख़बरें सामने आई थीं. इनमें मध्य प्रदेश का खरगोन शहर भी शामिल है. हिंसा के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा कई घरों और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई थी.

मध्य प्रदेश: रामनवमी हिंसा में आरोपी बनाए गए तीन लोग घटना के समय जेल में बंद थे

रामनवमी पर मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के सेंधवा में हुई सांप्रदायिक झड़प में तीन लोगों पर बाइक जलाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. घटना के अगले ही दिन इनमें से एक का मकान प्रशासन ने अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया. अब सामने आया है कि तीनों आरोपी हत्या के प्रयास के एक मामले में मार्च माह से जेल में बंद हैं.

‘यह आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बुरा दौर है’

वीडियो: पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में हुए सांप्रदायिक घटनाक्रम के बाद तनाव का माहौल है. मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के घर-दुकान ढहाए गए, तो कहीं मस्जिदों के सामने अभद्र नारे लगे. इसके मद्देनज़र द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की इतिहासकार रामचंद्र गुहा से बातचीत.

खरगोन हिंसा: प्रशासन ने तोड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना मकान, कहा- अवैध था निर्माण

रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद खरगोन में ज़िला प्रशासन द्वारा कई घरों और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई थी. अब एक परिवार के पास उपलब्ध दस्तावेज़ दिखाते हैं कि जिस मकान को अवैध बताकर ढहाया गया वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था.

मध्य प्रदेश: सरकार ने खरगोन में रामनवमी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण गिराए

इंदौर के संभागायुक्त पवन शर्मा के मुताबिक, हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी. अब तक 84 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इन आरोपियों के 50 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है, जिन्हें गिराना शुरू हो चुका है. हिंसा को लेकर अफ़वाह फैलाने के लिए राज्य सरकार के चार कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है.

गुजरात: हिम्मतनगर में फ़िर से भड़की सांप्रदायिक हिंसा, चार लोग हिरासत में

गुजरात के साबरकांठा ज़िले के हिम्मतनगर में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी. एक दिन बाद फिर दो समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया. हिंसा को लेकर तीन मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, झारखंड के लोहरदगा ज़िले में रामनवमी के अवसर पर हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है.

रामनवमी पर निकले जुलूसों के दौरान चार राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा, गुजरात में एक मौत

गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई. मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में जुलूस पर पथराव, कुछ वाहनों और घरों में आगजनी की घटनाओं के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया. झारखंड के लोहरदगा ज़िले में पथराव और हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और बंगाल में भी हावड़ा के शिबपुर इलाके में झड़प की ख़बर है.

मध्य प्रदेश: पुलिस हिरासत से जारी पत्रकार और अन्य की अर्द्धनग्न तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है

कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के कोतवाली थाने के भीतर अर्धनग्न अवस्था में खड़े कुछ लोगों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. आरोप है कि स्थानीय भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ल के इशारे पर पुलिस ने पत्रकार और अन्य लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर उनके कपड़े उतरवाए और लगभग नग्न अवस्था में उनकी तस्वीर सार्वजनिक कर दी.

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