भाजपा सांसद ने महुआ मोइत्रा पर अडानी समूह संबंधी सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखा है. आरोप के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं.

2024 में चुनाव जीतने के लिए भाजपा सांप्रदायिक हिंसा का इस्तेमाल करेगी: महुआ मोइत्रा

वीडियो: संसद के मानसून सत्र, भाजपा की राजनीति, विपक्षी एकता और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

ईडी निदेशक सेवा विस्तार: विपक्ष ने की माफ़ी की मांग, अमित शाह बोले- ख़ुशियां मनाने वाले भ्रमित

बीते वर्ष नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें कोई और सेवा विस्तार न देने का आदेश दे चुका था. मंगलवार को शीर्ष अदालत ने उसके आदेश के बाद मिश्रा को दिए दो सेवा विस्तारों को अवैध क़रार दिया है.

हिंसा प्रभावित मणिपुर से भागकर 12 हज़ार से अधिक लोग मिज़ोरम पहुंचे, राज्य ने केंद्र से फंड मांगा

मिज़ोरम ने हिंसा प्रभावित मणिपुर से भागकर आ रहे हज़ारों लोगों को अपने यहां शरण देने के लिए केंद्र से मदद मांगी है. अधिकारियों ने कहा है कि अगर मदद नहीं दी गई तो उनके यहां जल्द ही संसाधनों की कमी हो गई है. इस बीच मणिपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का क़ाफ़िला बिष्णुपुर में रोक दिया गया है.

‘एक खिलाड़ी ने पीएम से बृजभूषण द्वारा उत्पीड़न की शिकायत की थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया’

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर का कथित हिस्सा साझा करते हुए कहा है कि 2021 में एक पहलवान ने सिंह द्वारा उत्पीड़न के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया.

लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, विपक्ष के किसी नेता को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा: महुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि पिछले तीन दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सिर्फ़ भाजपा के मंत्रियों को बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया, किसी भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति उन्होंने नहीं दी. इसी तरह का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बिड़ला को पत्र लिखा है.

बीबीसी आयकर ‘सर्वे’: विपक्ष ने प्रतिशोध की कार्रवाई बताया, कहा- अलोकतांत्रिक और तानाशाही क़दम

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने कहा कि बीते दिनों गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका संबंधी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र सरकार प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रही है. कांग्रेस ने कहा कि इस कार्रवाई से सरकार की हताशा दिखाई दे रही है.

सरकार लोगों को रोज़गार देने और काला धन वापस लाने में विफल रही है: विपक्ष

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने सारे देश को टोपी पहना दी है.

इंटरनेट आर्काइव ने अपनी वेबसाइट से नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हटाई

इंटरनेट आर्काइव दुनिया भर के यूजर्स द्वारा वेबपेज संग्रह और मीडिया अपलोड का एक भंडार है. बीबीसी की 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के संबंध में इसकी वेबसाइट पर यह लिखा दिख रहा है कि 'यह सामग्री अब उपलब्ध नहीं' है. 

अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर महुआ ने सरकार से पूछा: अब ‘असली पप्पू’ कौन है

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आर्थिक संकेतकों और अर्थव्यवस्था के संदर्भ सहित कई मुद्दों को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को नीचा दिखाने के लिए ‘पप्पू’ शब्द का इस्तेमाल किया गया था. आज आंकड़ों के ज़रिये पता चलता है कि ‘असली पप्पू’ कौन है.

बिलक़ीस बानो मामले के दोषियों को केंद्र की मंज़ूरी से रिहा किया गया: गुजरात सरकार

सुप्रीम कोर्ट में बिलक़ीस बानो मामले के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के ख़िलाफ़ याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने कहा है कि इस क़दम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंज़ूरी दी थी. सरकार के हलफ़नामे के अनुसार, सीबीआई, स्पेशल क्राइम ब्रांच, मुंबई और सीबीआई की अदालत ने सज़ा माफ़ी का विरोध किया था.

बिलक़ीस मामले के दोषियों की रिहाई संबंधित रिकॉर्ड दो सप्ताह में पेश करे गुजरात सरकार: कोर्ट

गुजरात सरकार द्वारा इसकी क्षमा नीति के तहत बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

बिलक़ीस की इंसाफ़ की लड़ाई अब देश की ज़िम्मेदारी है

2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बिलक़ीस मामले में शामिल होने का फैसला किया था क्योंकि उसे पता था कि गुजरात सरकार बलात्कारियों और हत्यारों को बचा रही है. बीस साल बाद भी कुछ नहीं बदला है.

बिलक़ीस मामला: दोषियों की सज़ा माफ़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व गुजरात सरकार को नोटिस भेजा

बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जो किया, उसके लिए उन्हें सज़ा मिली. सवाल यह है कि क्या वे सज़ा माफ़ी के हक़दार हैं और क्या यह माफ़ी क़ानून के मुताबिक़ दी गई.

बिलक़ीस बानो मामला: दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर

बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके सात परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के ख़िलाफ़ एक याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एक अन्य याचिका माकपा नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ की पूर्व प्रोफेसर व कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दाख़िल की है.