वीडियो: कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को मिली जीत के बाद दिल्ली स्थिति पार्टी मुख्यालय पर जश्न का माहौल नज़र आया. द वायर की टीम ने यहां मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस संबंध में बातचीत की.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटे हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की है. पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस 55 सीटों के फायदे में रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है. जनता दल (सेकुलर) के लिए भी चुनावी नतीजे निराशाजनक रहे हैं.
कर्नाटक में मतों की गिनती के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन जनता की जीत है. लोगों ने भाजपा के खराब शासन और कांग्रेस की पांच गारंटी के पक्ष में वोट किया.
मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से हिंसा जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले में पांच जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. इन दोनों घटनाओं पर उन्होंने अब तक न तो कोई बयान दिया, न ही अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर इसके बारे में कोई चिंता प्रकट की है.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा-पत्र में कांग्रेस ने दावा किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के ख़िलाफ़ कड़ी एवं निर्णायक कार्रवाई करेगी. इस पर विश्व हिंदू परिषद की चंडीगढ़ इकाई ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है.
हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जनवरी में जारी एक रिपोर्ट के बाद अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखी गई. एलआईसी ने समूह की कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले बढ़ाई या बाद में, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है.
राहुल गांधी आरएसएस की राजनीति के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, इसलिए उन्हें नष्ट या निष्प्रभावी किए बिना आरएसएस का भारत को बहुसंख्यकवादी राज्य में बदलने का सपना पूरा नहीं होगा. यही कारण है कि भाजपा और सरकार उन पर पूरी ताक़त से हमला कर रही है.
राहुल गांधी को बीते लोकसभा चुनाव में एक रैली में ‘मोदी सरनेम’ वालों के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को सूरत की अदालत ने दो साल की सज़ा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को कहा गया कि गांधी को सज़ा के दिन से सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में जुलाई 2022 के बाद बढ़ोतरी की गई है. एक मार्च को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1,103 रुपये, मुंबई में 1,102.50 रुपये, कोलकाता में 1,129 रुपये और चेन्नई में 1,118.50 रुपये का हो गया है.
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने कहा कि बीते दिनों गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका संबंधी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र सरकार प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रही है. कांग्रेस ने कहा कि इस कार्रवाई से सरकार की हताशा दिखाई दे रही है.
पिछले दिनों हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने भाषण में अडानी समूह का उल्लेख करते हुए सरकार एवं प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था. संसद के दोनों सदनों में उनके भाषण के कई अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया था.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सात फरवरी को संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच संबंधों को लेकर कई टिप्पणियां की थीं. कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राहुल के भाषण के 18 अंशों को संसदीय रिकॉर्ड से हटाकर लोकसभा में लोकतंत्र ख़त्म किया गया. इस बीच राज्यसभा में चर्चा के दौरान अपनी कही गईं बातों के कुछ हिस्से को कार्यवाही से हटाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आपत्ति
विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमला तेज़ कर दिया है. संसद के दोनों सदनों में गतिरोध क़ायम है. विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर ज़ोर दे रहा है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन भी किया.
कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने अडानी एंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की. इन दलों की ओर से कहा गया कि अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार स्पष्ट रूप से घिरी हुई है. वह संसद में इस मामले का ज़िक्र भी नहीं होने देना चाहती है. यही कारण है कि विपक्ष द्वारा इस महाघोटाले को लेकर जेपीसी गठन की मांग रखने का मौका दिए बिना बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे के बाद दोनों सदनों को
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की विपक्षी दलों ने आलोचना करते हुए कहा है कि यह विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव करता है और इसमें गरीबों, किसानों, मज़दूरों आदि का ख्याल न रखते हुए पूंजीपतियों का हित देखा गया है.