मणिपुर में हिंसा भड़कने से पहले 30 अप्रैल को चुराचांदपुर के रहने वाले एक स्नातक छात्र को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. छात्र ने एक फेसबुक पोस्ट साझा की थी, जिसमें कुकी-ज़ो लोगों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री सहित मेईतेई नेताओं को दोषी ठहराया गया था. 4 मई को अदालत से जेल ले जाते समय भीड़ ने पुलिस वाहन पर हमला कर छात्र की हत्या कर दी और पुलिस के हथियार लूट लिए थे.
मणिपुर के चुराचांदपुर ज़िले के तोरबुंग बाज़ार में सशस्त्र उपद्रवियों ने कम से कम 10 ख़ाली घरों और एक स्कूल को जला दिया. हमले के दौरान कथित तौर पर मानव ढाल के रूप में काम करने वाली सैकड़ों महिलाओं के नेतृत्व में भीड़ ने कई राउंड फायरिंग की और देसी बम फेंके थे.
एनएपीएम के साथ देशभर के तीन हज़ार से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित अपील में मणिपुर के हालात संभालने में विफल रहने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के सीएम एन. बीरेन सिंह के इस्तीफ़े की मांग की है.
कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क़दम उठाने का समय बहुत पहले चला गया है. उन्हें मणिपुर में तथाकथित डबल-इंजन शासन के पूरी तरह से विफल होने को छिपाने के लिए ध्यान भटकाने, चीज़ों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और आक्षेप लगाने में लिप्त होने की बजाय अब कार्रवाई करनी चाहिए.
वीडियो: मणिपुर में दो महीने से अधिक समय से जारी हिंसा के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न की ख़बरें सामने आना शुरू हुई हैं. आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने इन अपराधों को लेकर उचित कार्रवाई नहीं की. इन घटनाओं के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुकी समुदाय ने प्रदर्शन किया.
भारत के इतिहास में नोआखली की हिंसा और महात्मा गांधी द्वारा वहां रहकर शांति का क़ायम किया जाना दोनों ही उल्लेखनीय हैं. अगर वास्तव में ही मणिपुर में शांति स्थापित करनी है, तो वहां किसी महात्मा गांधी को जाना होगा.
मिज़ोरम के मिज़ो लोग मणिपुर के कुकी-ज़ोमी समुदाय के साथ गहरा जातीय जुड़ाव रखते हैं. मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद मिज़ोरम में पूर्व उग्रवादियों के एक संगठन द्वारा जारी बयान के बाद राज्य में रह रहे मेईतेई समुदाय के लोगों में दहशत देखी गई और वे मिज़ोरम से भागने लगे.
घटना इंफाल पूर्व ज़िले में 15 मई की है. मेईतेई महिलाओं के संगठन ‘मीरा पैबिस’ ने एक 18 वर्षीय युवती के साथ मारपीट के बाद उसे चार हथियारबंद पुरुषों को सौंप दिया था, जिन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया. राज्य में जारी हिंसा के बीच महिलाओं के साथ बर्बरपूर्ण यौन हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.
बीते 4 मई को कुकी समुदाय की दो महिलाओं को भीड़ द्वारा नग्न घुमाने की घटना का वीडियो हाल ही में सामने आया था. बीते 4 मई को ही इंफाल में कार धोने का काम करने वाली कांगपोकपी की दो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और बुरी तरह से मारपीट की गई, जिससे उनकी मौत हो गई. बीते 6 मई को एक महिला को ज़िंदा जलाकर मार डाला गया था.
वीडियो: समाचार एजेंसी एएनआई ने मणिपुर में कुकी समुदाय की महिलाओं को नग्न घुमाने की घटना के संबंध में फ़र्ज़ी ख़बर ट्वीट कर दी. इसमें अब्दुल हिलिम नामक शख़्स को आरोपी बताया गया. यह भी बताया गया कि मणिपुर पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है. हालांकि उनकी गिरफ़्तारी एक दूसरे मामले में हुई थी. बाद में एएनआई इसे हटा लिया.
मणिपुर के बी फैनोम गांव में जिस दिन कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का शर्मनाक कृत्य हुआ, उसी दिन इंफाल में दो कुकी महिलाओं के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया गया और फिर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी ज़ीरो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसे महीनेभर बाद संबंधित थाने में भेजा गया.
बीते 4 मई को मेईतेई पुरुषों की भीड़ द्वारा तीन कुकी महिलाओं पर हमला किया गया, उन्हें नग्न करके घुमाया गया था. महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न भी हुआ था. बुधवार को इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चार आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई है.
मणिपुर में दो कुकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीभत्स वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इसे लेकर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य के लोग महिलाओं को मां का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ बदमाशों के ऐसा करने से राज्य की छवि ख़राब हुई है.
वीडियो: मणिपुर में दो महीने से अधिक समय से जारी जातीय संघर्ष के बीच वहां महिलाओं के साथ हुई ज़्यादती का ख़ौफ़नाक वीडियो सामने आया. इसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बारे में दिए बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद.
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज होने और इससे संबंधित वीडियो सामने आने के बीच के 62 दिनों में राज्य में हिंसा के बीच सुरक्षा इंतज़ामों को लेकर कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई थीं जहां बड़े अधिकारियों समेत केंद्रीय गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री भी राज्य में पहुंचे थे.