असम राइफल्स ने कहा- गोली से घायल म्यांमार के नागरिक मणिपुर हिंसा में शामिल नहीं

मणिपुर पुलिस ने वैध दस्तावेज़ों के बिना अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में म्यांमार के 10 नागरिकों को हिरासत में लिया है. इनके हिंसा में शामिल होने के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए असम राइफल्स ने कहा है कि म्यांमार के नागरिक किसी भी तरह से राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष से जुड़े नहीं हैं.

बीते 7 सालों में मणिपुर सरकार ने पूर्वोत्तर में सर्वाधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए

एक्सक्लूसिव: एक आरटीआई आवेदन के जवाब में द वायर को प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में इस समय 35,117 सक्रिय बंदूक लाइसेंस हैं. यह संख्या दिसंबर 2016 में 26,836 थी.

गृह मंत्रालय ने मणिपुर-मिज़ोरम सरकारों से 30 सितंबर तक अवैध प्रवासियों का विवरण जुटाने कहा था

बीते 28 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर और मिज़ोरम की सरकारों से अवैध प्रवासियों के बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक विवरण जुटाने के लिए कहा था, जिसकी समयसीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई थी. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बीते दिनों एक साक्षात्कार में राज्य में जारी हिंसा के लिए म्यांमार के अवैध प्रवासियों को ज़िम्मेदार ठहराया था.

मणिपुर सरकार ने बताया- राज्य में हिंसा के दौरान अब तक 142 लोगों की मौत

मणिपुर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि अधिकांश मौतें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व और चुराचांदपुर ज़िलों में दर्ज की गई हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 जुलाई तक आगज़नी की 5,053 घटनाएं हुईं और 5,995 एफ़आईआर दर्ज की गई हैं.

मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम क़ानून व्यवस्था नहीं चला सकते, यह सरकार का काम है

मणिपुर ट्राइबल फोरम (दिल्ली) और मणिपुर विधानसभा की हिल एरिया कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष हो रही कार्यवाही को हिंसा को बढ़ावा देने के मंच के रूप में इस्तेमाल न किया जाए.

मणिपुर हिंसा को सरकार प्रायोजित बताने पर फैक्ट-फाइंडिंग टीम पर दर्ज केस रद्द करने की मांग

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया था. हिंसा को सरकार प्रायोजित बताने पर टीम में शामिल एनी राजा, निशा सिद्धू और दीक्षा द्विवेदी के ख़िलाफ़ राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, उकसाने और मानहानि से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

मणिपुर हिंसा को ‘सरकार प्रायोजित’ बताने वाली फैक्ट-फाइंडिंग टीम की सदस्यों के ख़िलाफ़ केस

बीते 28 जून से 1 जुलाई के बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया था. इसकी तीन सदस्यों एनी राजा, निशा सिद्धू और दीक्षा द्विवेदी के ख़िलाफ़ राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, उकसाने और मानहानि से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

मणिपुर हिंसा: द वायर को इंटरव्यू देने पर प्रोफेसर समेत दो कुकी कार्यकर्ताओं को कोर्ट का नोटिस

मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ख़ाम ख़ान सुआन हाउजिंग, कुकी महिला मंच की संयोजक मैरी ग्रेस ज़ोउ और कुकी पीपुल्स एलायंस के महासचिव विल्सन लालम हैंगशिंग ने द वायर के लिए करण थापर को इंटरव्यू दिया था. आरोप है कि साक्षात्कार के दौरान उनके बयानों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया था.

मणिपुर के पूर्व राज्यपाल ने कहा- राज्य में स्थिति कश्मीर और पंजाब में देखे गए हालात से भी बदतर

मणिपुर के पूर्व राज्यपाल गुरबचन जगत ने एक लेख में कहा है कि राज्य भर में पुलिस थानों एवं पुलिस शस्त्रागारों पर हमला किया गया है और हज़ारों बंदूकें व भारी मात्रा में गोला-बारूद लूट लिया गया है. जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, गुजरात के सबसे बुरे समय में भी ऐसा नहीं हुआ था.

मणिपुर: ताज़ा हिंसा में एक पुलिस कमांडो सहित चार लोगों की मौत

अधिकारियों ने बताया कि बिष्णुपुर ज़िले में शुक्रवार को हुईं अलग अलग घटनाओं में संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में मणिपुर पुलिस कमांडो की मौत हो गई, चुराचांदपुर ज़िले की सीमा से लगे तीन गांवों में किशोर समेत तीन लोगों की जान चली गई है.

मणिपुर हिंसा: कैसे बेघर, बेसहारा और अपने ही देश में शरणार्थी बने राज्य के लोग

वीडियो: मणिपुर में दो महीने से जातीय हिंसा जारी है, जिससे प्रभावित लोग अपना घर, ज़मीन छोड़ देने को मजबूर हो चुके हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनके लिए लगभग 350 राहत शिविर बनाए गए हैं. कैसी है इन शिविरों की स्थिति? 

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