कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं समझता हूं कि बाहरी व्यक्ति हमें यह आदेश नहीं दे कि हमारा नेता कौन हो या हमें किस तरह के नेता की जरूरत है.
विशेष रिपोर्ट: दिसंबर 2017 में राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष पद छोड़ने वाली सोनिया गांधी की मात्र 20 महीने बाद एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर वापसी हुई है. बीते हफ्ते हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्हें अंतरिम अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया.
शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की दो बार बैठक हुई जिसमें नेताओं ने राहुल से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया. राहुल के नहीं मानने के बाद सीडब्ल्यूसी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया.
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने महसूस किया कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाना चाहिए और हर किसी के विचार को शामिल किया जाना चाहिए. इसीलिए उन्होंने खुद को चयन प्रक्रिया से अलग कर लिया.
राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने के दो महीने बाद भी कांग्रेस कार्य समिति ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है.
राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने के महीने भर बाद भी पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर किसी का चुनाव नहीं हो सका है. आने वाले महीनों में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अध्यक्ष चुनने में हो रही देरी पार्टी को भारी पड़ सकती है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश करने के बाद पार्टी में असमंजस की जो स्थिति पैदा हुई उससे वह परेशान हैं.
राहुल गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी संविधान और हर भारतीय के लिए लड़ रहे हैं. हमारे पास अभी भी 52 सांसद हैं और हम हर दिन भाजपा से लड़ेंगे.
लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही विभिन्न हलकों से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पद छोड़ने की मांग उठाई जा रही है पर क्या यही कांग्रेस की मुश्किलों का हल है?
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि 2014 में मोदी अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता में आए थे. उनका पांच साल का कार्यकाल भारत के युवाओं, किसानों, व्यापारियों और हर लोकतांत्रिक संस्था के लिए सर्वाधिक त्रासदीपूर्ण और विनाशकारी रहा है.
आज भारतीय राजनीति एक ऐसे दौर में है जब कोई भी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करना चाहती. वे राजनीतिक रूप से अछूत बना दिए गए हैं. अब उनका इस्तेमाल बहुसंख्यक आबादी को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए किया जा रहा है.
भाजपा मतदाताओं को यह दिखाने के लिए कि वह आतंक पर सख़्त है, उस मौजूदा कश्मीर नीति से छेड़छाड़ कर रही है, जो अलगाववादियों के साथ सामंजस्य लाने के उद्देश्य से बनाई गई थी. एक ऐसी नीति, जो राज्य को बर्बादी की कगार से वापस लाई थी.
रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत का कहना है कि राष्ट्रवाद युद्ध की ओर ले जाता है. हमें कश्मीरी नागरिकों से बात करनी चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है.
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि कोई भी नीति या बदलाव बिना उचित सहमति के सफल नहीं हो सकती. हमने अपने लिए लोकतांत्रिक रास्ता चुना है, इसलिए हमारे ऊपर तानाशाही थोपने की कोई गुंजाइश नहीं है.