गुजरात पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी बिना सोचा समझा कदम था जिसका कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है.
कांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के कारण जीडीपी में दो प्रतिशत कमी आने की आशंका जताई थी, वह सही साबित हुई.
रिपोर्ट का मसौदा समिति के पिछले कार्यकाल में तैयार किया गया था, लेकिन तब रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ जानकारियां न देने के कारण समिति ने रिपोर्ट फिर से तैयार करने की मांग की थी.
अपनी नई पुस्तक, 'द कोएलिशन ईयर्स: 1996-2012' में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, पार्टी को एक सरकार गठित करने के लिए अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए. विपक्ष में बैठने से कोई नुकसान नहीं है.
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुस्तक 'द कोएलिशन ईयर्स: 1996-2012' प्रकाशित, किताब में है विभिन्न गठबंधन सरकारों का लेखा-जोखा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक विश्लेषण को येचुरी ने बताया जुमलानॉमिक्स. ग़ुलाम नबी आज़ाद बोले, मोदी टीवी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ज़मीनी थे.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से जीडीपी में 40 फीसदी का योगदान देने वाले असंगठित क्षेत्र और छोटे और मझौले कारोबार को दोहरा झटका लगा है.
नोटबंदी को लेकर रिज़र्व बैंक के हालिया आंकड़ों पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.
जीडीपी तीन साल के सबसे निचले स्तर पर, निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 10.7 से 1.2 पर पहुंची, सरकार पर विपक्ष हमलावर.
वीडियो: आरबीआई की हालिया रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के बाद चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों में से लगभग 99 फ़ीसदी बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए हैं.
वीडियो: नोटबंदी को लेकर आरबीआई की हालिया रिपोर्ट पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु का नज़रिया...
संसदीय समिति के सदस्यों ने नोटबंदी पर अपनी रिपोर्ट को नए सिरे से तैयार करने पर ज़ोर दिया.
सचिन तेंदुलकर को महज़ 24 घंटे के अंदर भारत रत्न देने का फैसला लेने वाली सरकारें चार बार सिफारिश के बावजूद मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने का मन अब तक नहीं बना पाई हैं.
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, माकपा समेत कई विपक्षी दल जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून की मध्य रात्रि में बुलाई गई संसद की विशेष बैठक में भाग नहीं लेंगे.
‘एक ऐसी सरकार जो ‘सबका विकास’ के वादे पर सत्ता में आई थी, अब समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को सुरक्षा देने को लेकर अनिच्छुक नज़र आ रही है.’