कर्नाटक: सीएमओ द्वारा दीवाली पर पत्रकारों को कैश देने का आरोप, विपक्ष ने की न्यायिक जांच की मांग

कर्नाटक के कुछ पत्रकारों ने बताया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले दीवाली उपहार में नकद के लिफ़ाफ़े थे. दो संपादकों ने इस पर नाराज़गी जताते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा था. कांग्रेस ने सरकार पर घूस देने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा है कि बोम्मई के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना चाहिए.

हिजाब मामले में टीवी बहस को सांप्रदायिक रंग देने पर एनबीडीएसए ने न्यूज़18 पर जुर्माना लगाया

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज़18 इंडिया पर 6 अप्रैल को प्रसारित हुए शो के ख़िलाफ़ दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए चैनल से इसे हटाने को कहा है. शो के एंकर अमन चोपड़ा को लेकर अथॉरिटी ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर बहस कैसे कराएं, इसके लिए चैनल अपने एंकरों को ट्रेनिंग दे.

केरल: विवाद के बाद राज्यपाल कार्यालय ने कहा- किसी चैनल को प्रेस वार्ता में आने से नहीं रोका

केरल के राज्यपाल कार्यालय द्वारा सोमवार को संवाददाता सम्मेलन कवर करने पहुंचे चार टीवी चैनलों के राजभवन में प्रवेश पर रोक की ख़बर पर कार्यालय ने सफाई दी है कि कुछ मीडियाकर्मियों को साक्षात्कार के लिए एक ही समय दिया गया था, जिसे संवाददाता सम्मलेन समझ लिया गया. 

केरल राज्यपाल कार्यालय में चार टीवी चैनल पर प्रतिबंध, दलों और पत्रकार संगठनों ने विरोध जताया

केरल के राज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को राज्यपाल का संवाददाता सम्मेलन कवर करने के लिए चार टेलीविजन चैनल - ‘कैराली’, ‘रिपोर्टर’, ‘मीडिया वन’ और ‘जयहिंद’ - के राजभवन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी. विभिन्न राजनीतिक दलों और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयू डब्डल्यूजे) ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है.

भारतीय मीडिया में शीर्ष नेतृत्व के लगभग 88 फ़ीसदी पदों पर उच्च जातियों का क़ब्ज़ा: रिपोर्ट

गै़र-सरकारी संगठन ‘ऑक्सफैम इंडिया’ और समाचार वेबसाइट ‘न्यूजलॉन्ड्री’ द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच की अवधि में की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यधारा के किसी भी मीडिया घराने में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोग नेतृत्व की भूमिका में नहीं थे.

मीडिया, एनजीओ, न्यायपालिका का दुरुपयोग विभाजनकारी विचारों को फैलाने में हो रहा है: राजनाथ सिंह

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक समारोह में कहा कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन यदि मीडिया स्वतंत्र है तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है. अगर एनजीओ स्वतंत्र हैं तो उन्हें इस तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है कि देश की पूरी व्यवस्था ठप हो जाए. यदि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो क़ानूनी प्रणाली का इस्तेमाल कर विकास कार्यों को रोकने या धीमा करने का प्रयास किया जाता है.

मणिपुर: उग्रवादियों की धमकियों के विरोध में उतरे स्थानीय मीडिया संस्थान

एक ख़बर के प्रकाशन पर एक उग्रवादी संगठन द्वारा जारी फ़रमानों और धमकियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते हुए मणिपुर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों ने सोमवार से काम बंद कर दिया है. 

आरएसएस प्रमुख की भारत में जनसंख्या असंतुलन की बात केवल एक राजनीतिक प्रोपगैंडा है

1995 के बाद 2020 में सभी समुदायों में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में सबसे तेज़ गिरावट दर्ज हुई है. नतीजन उनकी जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है. एक राजनीतिक साज़िश के तहत मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की बात कहते हुए भय और अविश्वास पैदा करके हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जा रहा है.

मोहन भागवत की जनसंख्या असंतुलन की चिंता में समुदाय का नाम सामने न होकर भी मौजूद है

मोहन भागवत ने किसी समुदाय का नाम लिए बिना देश में समुदायों के बीच जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन पर चिंता जताई. संघ शुरू से इशारों में ही बात करता रहा है. इससे वह क़ानून से बचा रहता है. साथ ही संकेत भाषा के कारण बुद्धिजीवी भी उनके बचाव में कूद पड़ते हैं, जैसे अभी पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी कर रहे हैं.

क्या असल में पुणे में पीएफआई के प्रदर्शन में ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ का नारा लगा था?

फैक्ट चेक: कई चैनलों, पत्रकारों और भाजपा नेताओं का दावा है कि एनआईए, ईडी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सौ से अधिक नेताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में पुणे में हुए एक प्रदर्शन में 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' के नारे लगाए गए थे. हालांकि पड़ताल में पाया गया कि यह दावा ग़लत है.

हेट स्पीच पर मोदी सरकार चुप है क्योंकि वही इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी है

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की बात करके देश की दुखती नब्ज़ पर हाथ रखा है, लेकिन जहां तक उसके 'केंद्र के मूकदर्शक बने बैठने' वाले सवाल की बात है, तो यह पूछने वाले को भी पता है और देश भी जानता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार व उसे चला रही पार्टी ही हेट स्पीच की सबसे बड़ी लाभार्थी हैं.

टीवी और सोशल मीडिया पर हेट स्पीच से निपटने के लिए संस्थागत प्रणाली लाने की ज़रूरत: कोर्ट

विभिन्न टीवी चैनलों पर नफ़रत फैलाने वाले भाषणों को लेकर नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे ‘मूक दर्शक’ बने रहने की बजाय इस समस्या से निपटने के बारे में सोचना चाहिए.

मुख्यधारा के मीडिया को सबसे बड़ा ख़तरा डिजिटल मंच से नहीं, बल्कि ख़ुद से है: अनुराग ठाकुर

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशिया-पैसिफिक इंस्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर न्यूज़ चैनल ऐसे मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, झूठी ख़बरें फैलाते हैं और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो चैनल की विश्वसनीयता कम हो जाती है.

हाईकोर्ट ने शेहला राशिद के ख़िलाफ़ कार्यक्रम को लेकर ज़ी न्यूज और सुधीर चौधरी से जवाब मांगा

नवंबर 2020 में ज़ी न्यूज़ पर प्रसारित एक कार्यक्रम में जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला राशिद के पिता का साक्षात्कार दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने शेहला पर आतंकी फंडिंग से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था. शेहला ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की है कि चैनल बिना शर्त माफ़ी मांगे.

जेल में दो साल पूरे होने पर उमर ख़ालिद का ख़त: कभी-कभी निराशा और अकेलापन मुझे घेर लेते हैं

अक्सर सोचता हूं, यह अंधेरी सुरंग कितनी लंबी है? क्या कोई रोशनी दिखाई दे रही है? क्या मैं इसके अंत के नज़दीक हूं या अब तक सिर्फ आधी दूरी ही तय की है? या आज़माइश का दौर अभी बस शुरू ही हुआ है?

1 10 11 12 13 14 64