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अमित शाह जी! ग्यारह सालों से आपकी ही सरकार है तो ‘घुसपैठ’ कैसे हो रही है

फैक्ट-चेक: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि प्रजनन दर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण हुई है. शाह के दावे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर ये पूर्णतः सटीक नहीं हैं.

11/10/2025

बिहार में मतदाता सूची में बड़ी कटौती: ग़रीब, मुस्लिम और प्रवासी बहुल ज़िलों पर सबसे ज़्यादा असर

चुनाव आयोग द्वारा बिहार में जारी किए गए मसौदा मतदाता सूची में ग़रीब, मुस्लिम और प्रवासी बहुल ज़िलों से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा और सीतामढ़ी जैसे ज़िले सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ग़रीबी, पलायन और नाम हटाए जाने के बीच सीधा संबंध है.

05/08/2025

बंगाली प्रवासी श्रमिक का दावा- हम भारतीय हैं, फिर भी बांग्लादेशी बताकर पीटा और सीमा पार धकेल दिया

बंगाल के रहने वाले श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें देश के विभिन राज्यों, जहां वे काम करने गए थे, से बिना किसी वैध कारण के ‘बांग्लादेशी घुसपैठिया’ बताकर गिरफ़्तार किया गया, पहचान पत्रों को फ़र्ज़ी बताकर छीन लिया गया और फिर बीएसएफ ने बर्बरता से पीटकर उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया. कुछ लोग पुलिस की मदद से हफ़्तों बाद भारत लौट पाए, पर कई अब भी लापता हैं.

17/07/2025

लुढ़कता बिहार, पलायन को मजबूर जनता

बिहार की ख़राब अर्थव्यवस्था उसकी संस्थाओं का प्रतिबिंब है. यदि किसी देश या राज्य की सरकार, नीतियां और न्याय व्यवस्था मज़बूत नहीं होतीं, औद्योगिक और आर्थिक विकास रुक जाता है.

09/07/2025

उत्तराखंड: लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए धार्मिक नेता का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य

यूसीसी नियम के अनुसार, सभी लिव-इन रिलेशनशिप को शुरू होने के एक महीने के भीतर पंजीकृत करना होगा. जोड़े को एक 16 पृष्ठ का फॉर्म भरना होगा और धार्मिक नेता से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि यदि वे विवाह करना चाहते हैं तो वे इसके योग्य हैं.

31/01/2025

उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता लागू; लिव-इन और तलाक़ के लिए करना होगा पंजीकरण

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल का अनावरण भी किया. पोर्टल पर घोषित सेवाओं में विवाह, तलाक़, लिव-इन रिलेशनशिप शुरू और ख़त्म करने का ऑनलाइन पंजीकरण शामिल है.

27/01/2025

लोकसभा चुनाव: क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ख़ुद भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है?

समानता के नाम पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की जिस यूसीसी का ढोल सारे देश में पीटा जा रहा है उसमें 'निवासी' को लेकर जो परिभाषा दी गई है उसने नया बवाल खड़ा कर दिया है और इस पर सत्तारूढ़ दल को जवाब देते नहीं बन रहा है.

08/04/2024

समान नागरिक संहिता के बारे में क्या सोचते हैं उत्तराखंड के लोग

वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है, जो राज्य के आदिवासी समुदाय को छोड़कर सभी समुदायों पर लागू होगा. इस विधेयक में विवाह, तलाक़ समेत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं. इस बारे में राजधानी देहरादून के लोगों से बातचीत.

13/02/2024

विधेयक से कुछ समुदायों को बाहर रखा गया है तो वह समान नागरिक संहिता कैसे हुई: उत्तराखंड कांग्रेस

वीडियो: उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व वाली पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया. इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा से द वायर के अतुल होवाले की बातचीत.

10/02/2024

क्या उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का सहारा लिया गया है?

उत्तराखंड के सुदूर गांवों, तहसीलों और क़स्बों में आम आदमी और लिखे-पढ़े लोग भी पूरी तरह भ्रमित हैं कि बेशुमार समस्याओं से घिरे इस छोटे-से प्रदेश में अफ़रा-तफ़री में पारित हुए विवादास्पद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदलेगी.

10/02/2024

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, निशाने पर मुसलमान

वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया गया है. इसे लेकर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

10/02/2024

हर साल हज़ारों भारतीय करोड़पति देश छोड़ने को मजबूर क्यों हैं?

वीडियो: हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 में भारत को लेकर कुछ चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में लगभग 6500 करोड़पति देश छोड़ सकते हैं. साल 2022 में भारत को लगभग 7,500 करोड़पतियों ने छोड़ दिया है. इस रिपोर्ट में चीन को सबसे ऊपर रखा गया है.

18/06/2023

मणिपुर: जनसंख्या आयोग बनाने और एनआरसी लागू करने के प्रस्ताव विधानसभा में पारित

बीते कुछ समय से मणिपुर में अवैध घुसपैठ का दावा करते हुए एनआरसी की मांग तेज़ी से सिर उठा रही है. विधानसभा में जदयू विधायक के. जॉयकिशन ने दावा किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3% की वृद्धि हुई और 2002-11 में यह दर 250.9 फीसदी हो गई. उन्होंने कहा कि इसकी वजह बाहर से लोगों की कथित घुसपैठ हो सकती है.

06/08/2022

नालंदा: धर्मों की खींचातानी के बीच माड़ी की मस्जिद को सहेजते इन हिंदुओं का धर्म मानवता है

नालंदा ज़िले के बेन ब्लॉक की कांट पंचायत के माड़ी गांव में क़रीब 200 साल पुरानी मस्जिद की देखरेख बीते कई बरसों से इस गांव की हिंदू आबादी के ज़िम्मे है. देश के धार्मिक दबंगई के माहौल में एक दूसरे की आस्था और विश्वास को बनाए रखने वाले इन ग्रामीणों में सूफ़ी और भक्ति परंपराओं की दुर्लभ तस्वीर नज़र आती है.

11/07/2022

2021 में नागरिकता पाने में असमर्थ रहे 800 पाकिस्तानी हिंदू भारत से लौटे: रिपोर्ट

ऐसे प्रवासियों के लिए नागरिकता के आवेदनों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार की दो अधिसूचनाओं के साथ-साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बावजूद इस मामले में अब तक कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है.

10/05/2022

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