प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बताया कि सरप्लस चीनी के निर्यात के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में केंद्र के शासन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई. यह राज्य में 19 दिसंबर, 2018 से लगे राष्ट्रपति शासन का ही विस्तार है.
मोदी सरकार ने आठ मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया. दो समितियों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है. इसके अलावा बाकी की छह समितियों में वे सदस्य होंगे.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि महज़ शब्दों के खेल या विज्ञापनों से बढ़ती बेरोज़गारी के मुद्दे का समाधान नहीं होने वाला है, सिर्फ विज्ञापन देने से ही नौकरियां नहीं मिल जाएंगी.
यह देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी सारी सत्ता व अधिकार अपनी मुट्ठी में क़ैद रखने की अपने पिछले कार्यकाल की रीति-नीति बदलने में कोई दिलचस्पी रखते हैं या नहीं?
तकरीबन तीन दशक के लंबे कार्यकाल में एस. जयशंकर विदेश सचिव रहने के साथ ही अमेरिका, चीन, चेक गणराज्य में भारत के राजदूत और सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त पद पर काम कर चुके हैं.
जदयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में सांकेतिक रूप से शामिल होने के न्योते को लेकर उनकी पार्टी ने सहमति नहीं दी. उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है. हम सब राजग के साथ हैं और रहेंगे.
मोदी मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया, जबकि स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है.
मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश से दस सांसदों को शामिल किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, संतोष कुमार गंगवार, हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव कुमार बालियान और मुख़्तार अब्बास नक़वी हैं.
नरेंद्र मोदी के साथ 24 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर शामिल हैं.
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री अल्फोंस कन्ननथनम ने दावा किया कि आधार के तहत जमा की गई सूचना सुरक्षित है और डेटा में सेंधमारी की ख़बरें गलत हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण बता रहे हैं कि सीबीआई के नवनियुक्त स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर 4,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिग मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच ख़ुद सीबीआई कर रही है.
मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए पर्यटन राज्यमंत्री अल्फोंस कन्ननथनम ने कहा, टैक्स से मिला पैसा गरीबों के लिए ख़र्च होगा.
नौकरशाह से नेता बने पर्यटन राज्य मंत्री अल्फोंस कन्ननथनम का बयान- केरल में भाजपा ने कभी गोमांस का विरोध नहीं किया है.
सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया जाना वाणिज्य मंत्री के तौर पर उनके अच्छे काम के लिए पुरस्कार के तौर पर देखा जा रहा है.