आरटीआई आवेदन की फीस और शब्द सीमा में बदलाव नहीं: केंद्र

केंद्र सरकार की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार आरटीआई अधिनियम को बदलने की कोशिश कर रही है.

आरटीआई अधिनियम में बदलाव की तैयारी में सरकार, विरोध शुरू

केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में बदलाव का नया मसौदा तैयार कर लिया है, इसके लिए 15 अप्रैल तक आम जनता की राय मांगी गई है.

क्या सचमुच ‘भूतों’ के पेट में जा रहा है मिड डे मील?

आधार के समर्थन में आई कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लाखों ‘छात्रों के भूत’ मिड डे मील का लाभ उठा रहे हैं. ये दावे न तो प्रमाणिक हैं, न गंभीर जांच पर आधारित हैं.

आधार को मिड डे मील से जोड़ने पर नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा

मिड डे मील योजना को आधार कार्ड से जोड़ना पहले से ही कमज़ोर हमारी स्कूली प्रणाली को और धक्का पहुंचा सकती है. सवाल उठता है कि आख़िर सरकार बायोमेट्रिक सत्यापन के ज़रिये किस समस्या का समाधान करना चाह रही है?

साल 2019 में अपने दम पर मोदी को नहीं हरा पाएगी कांग्रेस: अय्यर

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बिहार की तरह महागठबंधन हो तो 2019 के चुनाव में मोदी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है.

आपका किसान कंकाल और कटोरा लिए दिल्ली आ गया है

सूखे के चलते तमिलनाडु में पिछले चार महीने में 400 किसानों ने आत्महत्या कर ली है. राज्य के किसान कर्ज माफी और सूखा राहत पैकेज की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

जन की बात: मोदी के वादे और ममता की तानाशाही, एपिसोड 17

जन की बात की 17वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ मोदी सरकार के वादों और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तानाशाही पर चर्चा कर रहे हैं.

‘आधार को अनिवार्य बनाना मिड डे मील जैसी योजनाओं में बाधक’

मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के कदम को रोज़ी रोटी अधिकार अभियान नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है.

फिल्मकारों के प्रति सरकार का रवैया विनाशकारी है: अदूर गोपालकृष्णन

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता ने कहा, मैंने उन सरकारी अधिकारियों के चेहरे पर आनंद देखा है जो जानते हैं कि वे हमारे रचनात्मक कार्यों को बर्बाद कर रहे हैं.

वीडियो: किसानों का सिर्फ शोषण हो रहा है

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर द वायर हिंदी और चलचित्र अभियान पेश कर रहे हैं ‘चुनावी चर्चा’. इसकी चौथी किस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से बातचीत.

एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने से रुके शिक्षा और मानवाधिकार के काम

विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत एनजीओ को मिलने वाले विदेशी चंदे पर लगने के बाद सामाजिक मुद्दों और मानवाधिकार से जुड़े काम प्रभावित हुए हैं.

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