मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीविजन पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड करने से पहले कोर्ट से अनुमति लेने का प्रावधान है, बावजूद इसके कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग हो रहा है.
सितंबर-नवंबर 2022 में हुई अग्निवीर भर्ती के दौरान चयनित अभ्यर्थी के अंक असफल रहे अभ्यर्थियों से कम थे. लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के चार महीने बाद भी सेना ने याचिकाकर्ताओं के समक्ष सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक नहीं किए हैं.
सितंबर-नवंबर 2022 में जबलपुर में हुई अग्निपथ की परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया है. हाल ही में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सेना को निर्देश दिया है कि इस भर्ती के दौरान चयनित हुए सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का ख़ुलासा किया जाए.
तीन महीने पहले सेवानिवृत्त हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य अपनी सेवा के दौरान विवादास्पद फैसलों के लिए चर्चा में रहे थे. भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि उनकी सोच पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है.
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी. 26 अप्रैल 2023 को इस संबंध में जांच का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कुछ कॉलेजों को ‘अवैध तरीके’ से मान्यता दी गई है और यह ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों में असंख्य रोगियों के जीवन को ख़तरे में डाल रहा है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए एफ़आईआर रद्द करने निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि आम तौर पर किशोर उम्र के लड़के-लड़कियां दोस्ती करते हैं और उसके बाद आकर्षण के चलते शारीरिक संबंध बनाते हैं. बाद में समाज में लड़के के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें धर्मांतरण रोधी क़ानून के तहत ज़िलाधिकारी को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतरधार्मिक जोड़ों पर मुक़दमा चलाने से रोकने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 2018 में वहां के मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघर मालिकों को दर्शकों द्वारा थियेटर में उनकी खाद्य सामग्री और पानी लाने से न रोकने का निर्देश दिया था. इसे रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सिनेमाघर उनके मालिक की निजी संपत्ति है और उन्हें तब तक नियम, शर्तें तय करने का हक़ है जब तक वे जनहित के प्रतिकूल न हों.