बीते फरवरी में आईआईटी-बॉम्बे में बीटेक के छात्र दर्शन सोलंकी की मौत छात्रावास की सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के चलते हो गई थी. उनके परिवार ने उनके इस क़दम के लिए कैंपस में हुए जातिगत भेदभाव को ज़िम्मेदार बताया था. हालांकि मामले की जांच के लिए बनी समिति ने इससे इनकार किया है.
अहमदाबाद के रहने दर्शन सोलंकी की बीते 12 फरवरी को आईआईटी बॉम्बे परिसर के एक छात्रावास की इमारत की सातवीं मंज़िल से कथित तौर पर छलांग लगाने से मौत हो गई थी. उनके परिवार ने कैंपस में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था. वहीं आईआईटी-बॉम्बे द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में इससे इनकार किया है.
अहमदाबाद के रहने वाले दर्शन सोलंकी की मौत बीते 12 फरवरी को आईआईटी-बॉम्बे परिसर में एक छात्रावास की इमारत की सातवीं मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगाने से हो गई थी. वह बीटेक के पहले वर्ष का छात्र थे.
अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले हैदराबाद से विधायक टी. राजा सिंह को बीते वर्ष भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित वीडियो जारी करने के चलते निलंबित कर दिया था. सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के चलते जेल में रहने के बाद उनके रिहाई आदेश में अदालत ने तीन मुख्य शर्तें लगाई थीं, जिनमें भड़काऊ भाषण न देने की भी बात थी.
साल 2012 में दिल्ली में पैरामेडिकल की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के बाद बनाए गए 'निर्भया फंड' के लिए 2021-22 तक कुल आवंटन 6,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें से 30 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल नहीं हुआ है.
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साल 2021 में टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के मालिकों के ख़िलाफ़ मानहानि वाद दायर कर कथित रूप से उन्हें बदनाम करने के लिए 90,00,000 रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अर्णब ने कथित टीआरपी हेराफेरी मामले में रिपब्लिक टीवी के अपने समाचार शो में कई झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे.
निर्भया कोष के तहत मुंबई पुलिस द्वारा ख़रीदे गए वाहनों का इस्तेमाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों को ‘वाई-प्लस एस्कॉर्ट सुरक्षा’ प्रदान करने के लिए किए जाने का मामला सामने आया है. विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि क्या सत्तारूढ़ विधायकों की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है.
1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर महाविकास अघाड़ी सरकार ने कांग्रेस और शिवसेना के कई बड़े नेताओं के फोन अवैध रूप से टैप करने के आरोप लगाए थे. रिपोर्ट के मुताबिक़, अब पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और आने वाले दिनों में उन्हें राज्य पुलिस में एक वरिष्ठ पद दिए जाने की उम्मीद है.
पहला मामला वर्ष 2021 का है, जो उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नेता विपक्ष रहते हुए तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच साठगांठ के आरोप लगाते हुए कहा था कि पैसों के बदले मलाईदार पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं. वहीं, दूसरा मामला भाजपा नेता गिरीश महाजन व 28 अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज है, जो जबरन वसूली और आपराधिक साज़िश रचने से संबंधित है.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर भविष्य में दर्ज हो सकने वाली एफ़आईआर में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी. बीते एक जुलाई को शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर शर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी ‘बेलगाम ज़ुबान’ से ‘पूरे देश को आग में झोंक दिया है’, उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को दिल्ली ट्रासंफर करने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने उस टीवी बहस की मेज़बानी के लिए समाचार चैनल टाइम्स नाउ पर भी कड़ा रुख अपनाया. अदालत ने पूछा कि टीवी पर वह बहस किस लिए थी? केवल एक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए?
मुंबई के कुर्ला में सोमवार आधी रात एक पुरानी इमारत ढहने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हुए हैं. बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, 1973 में बनी इमारत के निवासियों ने मरम्मत कराने का बीड़ा उठाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. घटना को लेकर बिल्डिंग मालिकों ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. इस महीने महानगर में इमारत गिरने की यह तीसरी बड़ी घटना है.
पिछले हफ़्ते एक अधिकारी ने दावा किया था कि नूपुर शर्मा को समन देने के लिए दिल्ली गई मुंबई पुलिस की एक टीम उन्हें नहीं ढूंढ पाई थी. फ़िर उन्हें ईमेल के ज़रिये समन भेजकर 25 जून को दक्षिण मुंबई के पायधुनी थाने में पेश होने के लिए कहा गया था. इसी तरह अमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें समन जारी कर पेश होने को कहा था.
उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में इत्तिहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर बीते 19 जून आयोजित कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के शामिल होने पर आयोजकों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है. इधर पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर कोलकाता के एक थाने में दर्ज मामले में निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा पेश नहीं हुईं.
नूपुर शर्मा उन्हें सिखाए गए तरीके से ही खेल रही थीं. अतीत में उन्हें या भाजपा की ओर से बोलने वाले उनके किसी भी सहकर्मी को कभी भी हिंसक मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों के लिए फटकार नहीं मिली. असल में तो ऐसा लगता है कि यह पार्टी के शीर्ष नेताओं की नज़र में आने का बढ़िया तरीका रहा है.