'साइबर ग़ुलामी' नौकरी के इच्छुक लोगों को इंटरनेट के ज़रिये झूठे वादों में फंसाकर अपने ऑनलाइन धोखाधड़ी रैकेट में शामिल कराने की एक प्रक्रिया है. गृह मंत्रालय के आव्रजन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच आगंतुक वीजा पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में गए 29,466 भारतीय वापस नहीं लौटे हैं.
17 सितंबर को मणिपुर सीएमओ ने कथित 'लीक ख़ुफ़िया रिपोर्ट' के आधार पर दावा किया था कि 900 से अधिक 'प्रशिक्षित कुकी उग्रवादी' म्यांमार से मणिपुर में पहुंचे हैं. अब राज्य के सुरक्षा सलाहकार और पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि इस दावे को ज़मीनी स्तर पर सही नहीं पाया गया है.
हालिया सालों में कई दक्षिण एशियाई देशों में हिंसक तरीके से सरकारें गिराई गई हैं. अपने पड़ोस में भारत की कूटनीतिक विफलताएं क्या रहीं? क्या भारत कुछ अलग कर सकता था? इस बारे स्वतंत्र पत्रकार और विदेश मामलों की विशेषज्ञ निरुपमा सुब्रमण्यम से द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज की बातचीत.
एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में भारत ने 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया. इस अवधि में किसी एक क़स्बे या शहर में इंटरनेट बंद करने के बजाय पूरे राज्य (जैसे- मणिपुर और पंजाब) का इंटरनेट बंद करने का चलन बढ़ा है.
मणिपुर में जारी जातीय हिंसा से संबंधित मामलों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक मामले में आरोपपत्र दायर किया है. इसमें कहा गया है कि राज्य में हिंसा भड़काने के आरोपियों के पास से वही हथियार बरामद हुए हैं, जो उपद्रव के दौरान पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए थे.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि 2023 में राज्य में 2,480 अवैध प्रवासियों का पता चला था, लेकिन पिछले साल 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद निर्वासित करने का अभियान बंद कर दिया गया था. इन आंकड़ों में म्यांमार से कामजोंग ज़िले में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त 5,457 अवैध प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा है कि म्यांमार की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अपराधों के रूप में देखा जा सकता है.
इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म करने की घोषणा की थी. मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था जारी रहे. उन्होंने गृह मंत्री से मिज़ोरम की ओर बाड़ नहीं लगाने का आग्रह किया है.
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए. असम के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है.
रखाइन क्षेत्र जुंटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां रखाइन एथनिक माइनॉरिटी की सशस्त्र शाखा अराकान सेना ने पिछले नवंबर में युद्धविराम रद्द कर दिया था. भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां की स्थिति के मद्देनज़र भारतीयों से वहां न जाने को कहा है.
जातीय हिंसा के कारण म्यांमार से भागने को मजबूर हुए रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर उनके ख़िलाफ़ हेट स्पीच पर कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिससे उनके साथ हिंसा होने का ख़तरा मंडराता रहता है.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि भले ही केंद्र म्यांमार के नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा नहीं दे सकता है, लेकिन वह उन्हें राहत प्रदान करने में हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि केंद्र भारत-म्यांमार सीमा के एक हिस्से पर बाड़ लगाने के क़दम को रद्द कर देगा.
केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्व के चार राज्यों की भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म करने का फैसला लिया है. मिज़ोरम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि हम दोनों देशों के सीमा को स्वीकार नहीं कर सकते, इसके बजाय हम हमेशा एक प्रशासन के तहत एक राष्ट्र बनने का सपना देखते हैं.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि उनकी सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की देखभाल करना जारी रखेगी. यह राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय मुद्दा है. राज्य गृह विभाग के अनुसार, म्यांमार के 31,300 से अधिक नागरिकों और 1,100 से अधिक बांग्लादेशियों ने राज्य में शरण ले रखी है.