मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को बीते 13 दिसंबर 2022 को कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात कहने के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया था. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि मारने का मतलब उन्हें हराने से था. क़रीब 80 दिन जेल में बिताने के बाद बीते दिनों उन्हें रिहा कर दिया गया.
वीडियो: देश के माहौल में बढ़ती सांप्रदायिकता, लोकतंत्र की स्थिति, अडानी समूह पर लगे आरोपों और विपक्ष समेत विभिन्न विषयों पर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ अपने नाम वाले स्टेडियम का चक्कर काटा, जहां बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मोदी को उन्हीं की तस्वीर भेंट की. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 1,30,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच के पहले दिन के 80,000 टिकट भाजपा द्वारा खरीदे गए थे.
वी-डेम संस्थान द्वारा जारी ‘अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक’ में कहा गया है कि भारत दुनिया के 179 देशों में से उन 22 देशों में शुमार है, जहां शिक्षण संस्थानों और शिक्षाविदों को काफी कम स्वतंत्रता प्राप्त है. भारत इस मामले में नेपाल, पाकिस्तान और भूटान जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है.
पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. त्रिपुरा में भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन और नगालैंड में एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है. उधर, मेघालय में एनपीपी को 25 सीटें मिली हैं, लेकिन बहुमत से दूर होने के चलते गठबंधन सरकार बनने की उम्मीद है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो अपमानजनक बातें कही हैं, उन्हें वह भले ही दोहराते रह सकते हैं, लेकिन अडानी महाघोटाले में अपनी भूमिका पर हमारे सवालों से वह बच नहीं सकते हैं.
सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना के ख़िलाफ़ कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से पांच में योजना को चुनौती दी गई थी, वहीं अन्य 18 में पुरानी भर्ती प्रणाली को लागू करने की मांग की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी को ख़ारिज करते हुए कहा कि उसे योजना में दख़ल देने की कोई वजह नहीं दिखती.
वीडियो: हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए निवेश के दावों पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
किसी मसाला फिल्म के एक गाने का ऑस्कर के लिए नामांकन भारतीय जनता को हर्षोन्मादित कर देता है. लेकिन, एक विदेशी चैनल द्वारा ज्ञात तथ्यों को दोहराने वाली डॉक्यूमेंट्री, जिसे भारत में दिखाया भी नहीं जाएगा, देश के ख़िलाफ़ एक साज़िश हो जाती है.
फैक्ट-चेक: नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि संस्थान ने 1984 के दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई. हालांकि इंटरनेट पर एक सामान्य सर्च बीबीसी द्वारा 1984 के नरसंहार और उससे जुड़ी कवरेज के कई प्रमाण दिखा देती है.
शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से अनुरोध किया है कि वे 'समग्र शिक्षा' के तहत प्रत्येक स्कूल के पुस्तकालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित 'एग्ज़ाम वॉरियर्स' किताब उपलब्ध कराएं ताकि अधिकतम संख्या में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री के ज्ञान और दृष्टि से शिक्षा मिल सके.
वीडियो: बीते दिनों बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के बाद संस्थान के दफ़्तर पहुंचे आयकर विभाग और उद्योगपति गौतम अडानी के कारोबार को लेकर सवाल उठाने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े विवाद को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन की बातचीत.
भारतीय मिथकीय संदर्भों में अमृत-विष की अवधारणा समुद्र मंथन से जुड़ती है, जहां मोहिनीरूपधारी विष्णु ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था. आज मोदी सरकार ने आर्थिक संपदा व संसाधनों को प्रभुत्व वर्ग के हाथों में केंद्रित करते हुए मोहिनी की तरह अमृत का पूरा घड़ा ही उनके हाथ में दे दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 2004 से 2014 के दशक को 'लॉस्ट डेकेड' कहा था. यह पद अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय में न के बराबर बढ़ोतरी को लेकर चलन में रहा है. हालांकि प्रधानमंत्री ने भारत में जिस दशक के लिए इसे इस्तेमाल किया, उससे जुड़े आंकड़े इस अर्थ के विपरीत तस्वीर दिखाते हैं.
मोदी सरकार द्वारा मीडिया की आज़ादी और लोकतंत्र पर किए जा रहे हमलों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन हालिया हमला दिखाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता 'मोदी सेना' की मर्ज़ी की ग़ुलाम हो चुकी है.