अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिन सदाशयी लोगों को लगता था कि इसके बहाने होने वाले सांप्रदायिक विद्वेष की बला अब उनके सिर से हमेशा के लिए टल जाएगी, उसका राजनीतिक दुरुपयोग बंद हो जाएगा, देश-प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व उनकी भोली उम्मीदों पर पानी फेरने को तैयार है.
वीडियो: एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गई है. इतिहासकार सोहेल हाशमी के अनुसार, मस्जिद के शाही इमाम हरसंभव तरीके से इसकी मरम्मत का प्रयास कर रहे हैं. इस बारे में द वायर ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से बात की, जो देश में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार सरकारी एजेंसी है.
पूर्व सिविल सेवकों ने कहा कि नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर हैं, पर आज संवैधानिक आचरण के मानकों की अवहेलना या कार्यपालिका के अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में आवाज़ उठाने वालों को 'विदेशी एजेंट' और 'अवाम का दुश्मन' घोषित कर दिया जाता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुनर्विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करते हुए इसका लोकार्पण किया था. कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने और वोट पाने के लिए इतिहास को बदलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि रानी कमलापति की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई थी.
भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रचार सचिव अरुण के. छिब्बर ने दल की प्राथमिक सदस्यता छोड़ते हुए कहा कि पार्टी बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए खून-पसीना बहाने वाले पुराने लोगों की उपेक्षा की जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगे करवाते थे. हमारी सरकार आई तो हमने प्रदेश को दंगा मुक्त किया और साढ़े चार वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ.
25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौक़े पर कुछ केंद्रीय मंत्रियों समेत कई भाजपा नेताओं ने ट्विटर पर बीजिंग की एक तस्वीर को जेवर एयरपोर्ट बताया था. इसे लेकर चीन के सरकारी मीडिया नेटवर्क के एक कर्मचारी ने भारत सरकार का मज़ाक उड़ाते हुए कहा भारतीय मंत्री चीन की तस्वीर के साथ अपनी 'इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धियां' बता रहे हैं.
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों का आंदोलन पिछले साल 26-27 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ था. इन क़ानूनों को सरकार ने वैसे तो वापस ले लिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा.
वीडियो: द वायर ने कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बाद मुख्यधारा के मीडिया के यू-टर्न पर दिल्ली की टिकरी सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों से बात की. किसानों का कहना है कि जिस मीडिया ने उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही कहा, उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा.
वीडियो: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते हुई संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अभी भी कई मुद्दे हैं, जिनके समाधान के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा.
गुजरात दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री की पत्नी ज़किया जाफ़री ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को एसआईटी की क्लीनचिट को चुनौती दी है. उन्होंने दंगों के दौरान बड़ी साज़िश और सुनियोजित तरीके से हिंसा होने का आरोप लगाया है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि क़ानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंज़ूरी दे दी, जिसे 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया जाएगा. किसान नेताओं ने इसे ‘औपचारिकता’ क़रार देते हुए अन्य मांगों, विशेषकर कृषि उपजों के लिए एमएसपी की क़ानूनी गारंटी को पूरा करने की मांग की है.
गुजरात दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री की पत्नी ज़किया जाफ़री ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को एसआईटी की क्लीनचिट को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों में हिंसा ‘सोच-समझकर’ अंजाम दी गई थी.
तीनों कृषि क़ानूनों को इसलिए निरस्त नहीं किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री 'कुछ किसानों को विश्वास दिलाने में विफल' रहे, बल्कि उन्हें इसलिए वापस लिया गया क्योंकि कई किसान दृढ़ता से खड़े रहे, जबकि कायर मीडिया उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाकर उनके संघर्ष और ताक़त को कम आंकता रहा.
तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे 40 यूनियनों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाना और गिरफ़्तारी भी शामिल है, जिनका बेटा गत तीन अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी है. उक्त घटना में कई किसान मारे गए थे. मोर्चा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है.