संयुक्त राष्ट्र का मसौदा प्रस्ताव बीते 9 नवंबर को भारी बहुमत से पारित किया गया. इसका शीर्षक ‘पूर्वी येरुशलम सहित क़ब्ज़ा किए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र और सीरियाई गोलान में इज़रायली बस्तियां’ था. बीते 28 अक्टूबर को भारत ने जॉर्डन-मसौदा प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी, जिसमें शत्रुता की समाप्ति के लिए संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था.
मणिपुर के चुराचांदपुर शहर में आदिवासी छात्रों ने अपनी शिक्षा पर पड़ रहे हिंसा के कुप्रभाव को लेकर धरना दिया. छात्रों ने राज्य और केंद्र पर कुकी और ज़ो समुदाय के छात्रों की शिक्षा के प्रति लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रही है.
शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह देखने में आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले कुछ शिक्षकों ने एक संगठन बना लिया है या उसका हिस्सा बन गए हैं और विभाग की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं. विभाग सख़्त कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें दोषी पाए जाने पर उनकी अस्थायी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करना भी शामिल है.
प्रदर्शकारियों का आरोप है कि आईआईटी बॉम्बे के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर शर्मिष्ठा साहा और अतिथि वक्ता सुधन्वा देशपांडे ने बीते 6 नवंबर को एक बातचीत के दौरान कथित तौर पर ‘आतंकवादियों’ और सशस्त्र विद्रोह के बारे में अत्यधिक बात की थी. उन्होंने प्रोफेसर को संस्थान से हटाए जाने की भी मांग की.
आप अपने घर-परिवार में दीपावली मनाते समय मणिपुर में जारी हिंसा में मारे गए लोगों को याद करें कि आज उनके यहां यह त्योहार कैसे मन रहा होगा? क्या शेष भारत को इस उत्सव मनाते समय नहीं सोचना चाहिए कि उसके अपने ही बंधु-बांधव किस स्थिति में हैं. हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है कि उनकी पीड़ा को महसूस करें.
रेलवे ने अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित 500 साल से अधिक पुरानी हज़रत कालू शहीद दरगाह को बेदख़ली का नोटिस दिया है. इस नोटिस को दरगाह प्रबंधन ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरगाह प्रबंधन का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि यह 1947 से पहले की एक मान्यता प्राप्त और अधिकृत संरचना है.
उत्तर प्रदेश के आगरा में जगनेर स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रम का मामला. पुलिस ने बताया कि दोनों बहनों ने एक-एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें आश्रम के चार कर्मचारियों पर उनके 25 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया है. आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर पुलिस चारों फ़रार कर्मचारियों की तलाश कर रही है.
द फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के दो पत्रकारों को गुजरात पुलिस ने अडानी समूह की कंपनियों के संबंध में अख़बार में प्रकाशित एक लेख के संबंध में प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया था. इससे पहले अदालत ने दो अन्य पत्रकारों को अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर उनके द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट के संबंध में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी.
विशेष रिपोर्ट: 2020 में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से लगभग हर संगीन अपराध में न्यायिक फैसले का इंतजार किए बिना आरोपियों को सज़ा देने के लिए उनसे जुड़े निर्माण अवैध बताकर बुलडोज़र चला दिया गया. कथित अपराध की सज़ा आरोपी के परिजनों को देने की इन मनमानी कार्रवाइयों का शिकार ज़्यादातर मुस्लिम, दलित और वंचित तबके के लोग ही रहे.
गिरफ़्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. समीर सराफ के रूप में हुई है. उनके ख़िलाफ़ काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं. दिसंबर 2021 में संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक ने आरोपी डॉक्टर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने फरवरी 2022 में केस दर्ज किया गया था.
उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि ज़िले के सरदार नगर इलाके में जुए की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची थी. इस दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में दम तोड़ दिया. शख़्स के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हुई है.
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इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें कथित तौर पर एक बिचौलिए के माध्यम से करोड़ों रुपये की डील करते हुए देखा जा सकता है. केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से चुनावी मैदान में हैं. उनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका का विरोध करते हुए की, जिसमें सीबीआई पर राज्य की सहमति के बिना जांच शुरू करने का आरोप लगाया गया है. नवंबर 2018 में राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने से परहेज़ किया, लेकिन कहा कि उच्च न्यायालयों को सांसदों और विधायकों के लिए लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में ‘सांसदों और विधायकों के लिए नामित अदालतें’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले दर्ज करने चाहिए.