एमपी: नई सरकार की पहली बुलडोज़र कार्रवाई, भाजपा कार्यकर्ता पर हमले के आरोपियों के घर ढहाए गए

मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपी तीन लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया है. यह कार्रवाई उस घोषणा के एक दिन बाद की गई है, जब मुख्यमंत्री ने धार्मिक समारोहों और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

2017 में योगी सरकार आने के बाद से यूपी पुलिस के ‘एनकाउंटर’ में 190 लोगों की मौत हुई है

योगी आदित्यनाथ के मार्च 2017 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से यूपी पुलिस की कथित मुठभेड़ की घटनाओं में 190 लोगों की मौत के अलावा ऐसी घटनाओं में पुलिस ने 5,591 लोगों को गोली मारकर घायल किया है.

एमपी: दलित युवकों को कथित तौर पर मानव मल के सेवन के लिए मजबूर करने के आरोप में 7 गिरफ़्तार

मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले का मामला. दलित युवकों के साथ यह कथित अत्याचार एक युवती के साथ बात करने के कारण किया गया. पुलिस ने बताया कि युवती के परिवार के सात सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया है और परिवार से संबंधित तीन घरों को प्रशासन ने आंशिक तौर पर ध्वस्त कर​ दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल टैक्स वसूली मामले में रासुका लगाने पर यूपी सरकार को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता यूसुफ़ मलिक के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत लगाए गए आरोपों को ख़ारिज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि बिना किसी ठोस आधार के एनएसए लगाने से राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगते हैं.

मध्य प्रदेश: चीनी मांझा बेचने के आरोप में दो लोगों के घर बुलडोज़र से तोड़े गए

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का मामला. जिन लोगों के घर तोड़े गए उनकी पहचान मोहम्मद इक़बाल और हितेश भोजवानी के रूप में हुई है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कारोबार में शामिल अन्य लोगों को चेतावनी दी है कि उनके ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इलाहाबाद: नौजवानों से ख़ाली अटाले की गलियों को इंसाफ़ का इंतज़ार है…

न्याय का सिद्धांत है कि ‘सौ दोषी भले छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष नहीं पकड़ा जाना चाहिए’, लेकिन इलाहाबाद के अटाला में पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी को लेकर जून महीने में हुई हिंसा के बाद बड़े पैमाने पर की गईं गिरफ़्तारियों में न्याय के इस सिद्धांत को ही उलट दिया गया है.

पैगंबर टिप्पणी विवाद: इलाहाबाद में हुए प्रदर्शनों को लेकर जावेद मोहम्मद पर रासुका लगाया

पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में बीते 10 जून को इलाहाबाद में हुई हिंसा के संबंध में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहे जावेद मोहम्मद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. उनके वकील का कहना है कि पुलिस उनके ख़िलाफ़ जब कोई ठोस सबूत जुटाने में विफल रही तो उसने राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लगा दिया.

यूपी: पेपर लीक केस में गिरफ़्तार हुए पत्रकार बोले- दोषी अफसरों पर कार्रवाई तक लड़ाई जारी रहेगी

बीते 30 मार्च को यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेज़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. इस संबंध में ख़बर लिखने के कारण बलिया के तीनों पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया था. इनमें से दो पत्रकारों- अजित ओझा और दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने ख़ुद को बचाने के लिए पत्रकारों को फंसाया था.

यूपी बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ़्तार बलिया के तीनों पत्रकारों को ज़मानत मिली

उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट की अंग्रेज़ी परीक्षा का पेपर बीते 30 मार्च को लीक हो गया था. आरोप है कि इस संबंध में ख़बर लिखने के कारण बलिया के तीनों पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया था. उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा ने इस मामले में डीएम-एसपी सहित ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है.

यूपी: बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में बलिया के पत्रकारों की ज़मानत याचिका ख़ारिज

यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर 30 मार्च को लीक हो गया था. इस आरोप में पुलिस ने बलिया के तीन पत्रकारों को गिरफ़्तार किया है. स्थानीय पत्रकार संघों का आरोप है कि पत्रकारों को पेपर लीक होने की ख़बर करने के चलते फंसाया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि पेपर लीक में उनकी भूमिका के आधार पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया था.

ईडी ने पत्रकार राना अयूब को विदेश जाने से रोका, जांच में शामिल होने को कहा

पत्रकार राना अयूब लंदन जाने के लिए फ्लाइट लेने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं थी, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पत्रकार राना अयूब से पूछताछ और उनका बयान दर्ज करना चाहता है.

एनएसए मामलों की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का गठन

राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून या एनएसए सरकार को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने या लोक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेने का अधिकार देता है. इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है. व्यक्ति को आरोप बताए बिना 10 दिनों तक हिरासत में भी रखा जा सकता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए-एनआरसी के छह प्रदर्शनकारियों के हिरासत आदेश को ख़ारिज किया

मामला उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले का है, जहां प्रशासन ने 16 दिसंबर 2019 को कथित रूप से एक हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण छह लोगों के ख़िलाफ़ एनएसए के तहत हिरासत आदेश जारी किया था. कोर्ट ने इसे ग़ैरक़ानूनी क़रार दिया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉ. कफ़ील ख़ान को बर्ख़ास्त किया, ख़ान ने कहा- अदालत जाएंगे

2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से एक सप्ताह के भीतर 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफ़ील ख़ान को निलंबित किया गया था. ख़ान का कहना है कि क्लीन चिट मिलने के बावजूद उन्हें बर्ख़ास्त किया गया है और उन्हें इस सरकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है.

नॉर्थ ईस्ट डायरीः मिज़ोरम के सीएम ने प्रधानमंत्री से म्यांमार शरणार्थियों के लिए मदद मांगी

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नगालैंड और सिक्किम के प्रमुख समाचार.

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